दलहरुको अकर्मण्यता र स्वेच्छातारिताले सृजना गरेको विशेष परिस्थितिमा आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैछ । युवा पुस्ताको त्यही असन्तुष्टिले भएको बिद्रोहले उत्पन्न यस्तो परिस्थितिका निम्ति जिम्मेवार दलहरु नै अहिले मतदातासँग मत माग्न व्यस्त छन् । मतदातासँग मत माग्न जानु अघि नै क्षमा याचना गर्नुको साटो जेन–जी आन्दोलनको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले दलहरु नै इमान्दार छैनन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । अनि पनि मुलुकलाई गन्तव्यमा हिँडाउन राजनीतिक प्रणालीकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैका लागि हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनताले पनि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ ।
दलहरुले विगतमा ठूला–ठूला वाचा गरे, आशा जगाए र भरोसा दिलाए । तर, कार्यान्वयनमा बेइमानी प्रदर्शन गर्दा असमयमै सत्ता त्याग्नु प¥यो । उनीहरु जनहितभन्दा सत्ता प्राप्ति र पदको दुरुपयोगमा रमाए भनेर असन्तुष्टि जनाएका जनताले यतिखेर पनि मतको सदुपयोग गर्न सकेनन् भने अपेक्षा गरेको सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । सत्तामुखी चरित्र बदल्ने यो सु–अवसर हो जनताका लागि, त्यसैले मत माग्न आउने उम्मेदवारलाई नीति र कार्यक्रमका बारेमा प्रश्न गर्नुपर्छ । दलहरुले पनि घोषणापत्र मार्फत आफ्ना प्रतिबद्धता जनतामाझ जाहेर गर्नुपर्छ । त्यही घोषणापत्रमा आफूले गर्ने काम र कार्यक्रम लागू गर्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
विगतमा दलहरुले घोषणापत्र मार्फत आफ्ना नीति कार्यक्रम र गन्तव्य नदेखाएका होइनन् । तर, सत्तामा पुग्दा होस वा बाहिर रहँदा अथवा प्रतिपक्षमा बस्दा घोषणा गरेका प्रतिबद्धता बिर्सिएका थिए । निर्वाचन आउन अब केबल सवा महिना अर्थात् सैंतीस दिन बाँकी छ । यसबीचमा प्रमुख, पुराना, ठूला भनिएका दलहरुले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । उम्मेदवार व्यक्तिको प्रभावमा मत माग्नुले देश नीतिमा चल्ने होइन बरु व्यक्ति प्रधान हुने जोखिम रहन्छ ।
संसद्को जिम्मेवारी सरकार बनाउने हो, नीति र कानून निर्माण गर्ने हो । त्यो सँगै जनप्रतिनिधि हुनुको जिम्मेवारी अनुसार जनताका सरोकार र चाहनाका विषयमा सरकारलाई सचेत गराउनु पनि सांसदको कर्तव्य हो । त्यसैले निर्वाचनमा गएका दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै जनता समक्ष मत माग्नु पर्छ । त्यसो भयो भने मतदाताले उनीहरुको मूल्यांकन गर्न पाउँछन् । निर्वाचित प्रतिनिधिहरु र स्वयम् दल पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । त्यस्ता जनउत्तरदायी प्रतिनिधि मार्फत मात्रै युवापुस्ता लगायत आमजनताका असन्तुष्टि, अपेक्षाको सम्बोधन हुन्छ र देशले पनि समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छ ।
