संविधानले संघीय संसद र प्रदेश सभामा कूल सदस्य संख्याको तेत्तीस प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । उक्त प्रावधान अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागिता नहुने गरेको छ । अर्थात् राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारी कमै मात्र उठाउने गरेका छन् । जसका कारण संवैधानिक व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पु¥याउने गरिएको छ । विगतदेखिकै दलहरुको यस्तो व्यवहार आसन्न फागुन २१ को निर्वाचनमा पनि देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आउँदो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको एक सय पैसठ्ठी सिटमा अड्सठ्ठी दल र एघार सय सतासी जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
आश्चर्यको विषय हो कि ठूला र पुराना भनिएका दलहरु पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रत्यक्षतर्फ तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन सकिरहेका छैनन् । देशभरबाट तीन हजार अठासी जनाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेका छन् । त्यसमध्ये महिला उम्मेदवारको संख्या तीन सय अठासी जना मात्रै छ । अझ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेकाहरुको संख्या एक सय सन्ताउन्न जना रहेको छ । उम्मेदवारी दर्ता गरेका मध्ये राजनीतिक दलहरुबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेकाहरुको संख्या थोरै छ । यसले दलहरु अझै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन र नेतृत्व तहमा महिला माथि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने देखाउँछ । आफैंले बनाएको भनिने संविधानको प्रावधान उनै दलहरुले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरानै रहेको भन्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दलहरु कथनीमा महिला समानता र सहभागिताको कुरा गर्छन् । सार्वजनिक सभा, समारोह, मञ्च र घोषणापत्रमा समावेशिता र समानताको कुरा उठाउँछन्, तर यथार्थमा निर्वाचन जित्न नसक्ने धारणाका साथ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट वञ्चित गरिन्छ । यस्तोमा संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न समानुपातिक प्रणालीको भर पर्नुपर्ने हुन्छ, जुन विगतदेखि नै आलोचित हुँदै आएको छ । यसो गर्नु संविधानको मर्म र भावनाबिरुद्ध हो र यसले सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र समावेशी विकासको मर्मलाई समेत कमजोर बनाउँछ । यस्तो विभेदले एकातिर सामाजिक परिवर्तन सम्भव छैन अर्कोतिर महिलाको सार्वभौम अस्तित्व स्वीकार गरेको ठानिँदैन । त्यसैले पुराना दलहरुले मुख्यतः नियत बदल्न जरुरी छ । महिला सहभागिता प्रजातन्त्रको अनिवार्य शर्त हो, यसको पालना अगुवा हौं भन्नेहरुले नै गर्नुपर्छ ।
