झापा, बिर्तामोड नगरपालिका वडा न. ५ का निवासि तथा तत्कालीन मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटी लामो न्यायिक लडाईंपछि जबर्जस्ती करणी आरोपबाट निर्दोष ठहर भएका छन् । जिल्ला अदालत झापाका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद दाहालको इजलासले सरकारी वकिल कार्यालयले उठाएको आरोप–प्रमाणले पर्याप्त नदेखिएको भन्दै फैसला सुनाएको छ ।
शिवाकोटी विरुद्ध २०८१ पुस १९ गते जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । सोही मुद्दामा नेपाल सरकार वादी रहेको थियो । अदालतले आन्तिम फैसला गर्दा अभियोजनका प्रमाण दावी पुग्ने अवस्थामा नरहेको टिप्पणी गर्दै शिवाकोटीलाई सफाइ दियो ।
शिवाकोटीलाई १५ वर्षे बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेको थियो । घटनामा इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय झापाले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । आरोप अनुसार सो बालिका एक घरमा घरेलु कामदारको रूपमा राखिएकी थिइन् ।
मुद्दा दर्तापछि अदालतले थुनछेकमा राख्ने आदेशसमेत जारी गरेको थियो । तर शिवाकोटीले त्यस आदेशविरुद्ध गरेको अपिलमा उच्च अदालत इलामको इजलासले धरौटीमा रिहाइ हुने अनुमति दिएको थियो । अन्तिम फैसलेपछि उनी पूर्णरूपमा कानुनी रुपमा मुक्त भएका छन् ।
न्यायिक प्रक्रिया र प्रभाव
उक्त जटिल र संवेदनशील मुद्दामा अदालतको फैसला सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय राजनीतिमा पनि तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । पीडितका पक्षले कानुनको संरक्षण तथा न्याय पाउने अपेक्षा राख्दा, केहीले प्रक्रियामा कमी रहेको प्रश्न पनि उठाएका छन् ।
कानुनी विश्लेषकहरू भन्छन् पिडित बालिकाको बयान, घटनाको अनुसन्धान र अदालतको निष्कर्षबीच कठिन सन्तुलन न्यायिक निष्पक्षता जाँच्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यमा निर्णायक प्रमाण वा सार्वजनिक सुनुवाइ विवरण स्पष्टरूपमा प्रस्तुत नभएकाले सामाजिक धारणा विभाजित देखिएको छ ।
राजनीतिक यात्रा
ध्रुवकुमार शिवाकोटी स्थानीय तहको उर्जा र विवाद दुवैसँग परिचित व्यक्ति हुन् । मेयर कार्यकालमा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमका पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत भए । तर यो मुद्दापछाडि उनको राजनीतिक भविष्य र स्थानीय जनआकांक्षामा के कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विषय अझै बहसको बिषय बनेको छ ।
पटक–पटक विवादमा नाम
शिवाकोटीको राजनीतिक जीवन विवादविहीन रहेन । २०७६ सालमा स्थानीय आन्दोलनका क्रममा घरको सिसा फुटेपछि सरकारले क्षतिपूर्तिका रूपमा उपलब्ध गराएको ३० लाख रुपैयाँ नलिन उनले घोषणा गरेका थिए । त्यो खबरले सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय राजनीतिक विमर्शमा चर्चा पाइसकेको थियो ।
त्यसकै अघिल्लो वर्ष बिर्तामोड नगरपालिकाले कर्मचारी नियुक्तीका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बेला शिवाकोटीको कार्यकालमा करारमा नियुक्ति बढेको र आलोचना भएको तथ्यले पनि उनको प्रशासनमाथि ध्यान खिचेको थियो ।
