व्यवस्थापिका सभा अर्थात् संसद प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आधारशिला हो । सरकार निर्माण गर्न नभइ नहुने अङ्ग मध्येको एक विधायिका वा संसद अथवा व्यवस्थापिका सभा भनिने यो संस्था जनचाहनाको प्रतिनिधिमूलक संरचना हो । यहीबाट देशलाई आवश्यक पर्ने ऐन–कानून निर्माण गरिन्छ र राज्य सञ्चालनको तहमा रहेको कार्यपालिका सभालाई निर्देशित गर्छ । जनताको इच्छा बमोजिमका प्रतिनिधि रहने संसद आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट निर्माण भएको हुन्छ । हामीकहाँ करिब सात दशकदेखि प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास गरिँदैछ, तर त्यसले जनइच्छालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।
यसबीचमा भएका हरेक आन्दोलन र तिनले ल्याएको परिवर्तनले पनि जनतालाई सन्तुष्टि दिन सकेको छैन । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रले विस्थापन त ग¥यो तर जनइच्छा पूरा भएन । पटक–पटकका निर्वाचनले बलियो विधायिका निर्माण गर्ने जनादेश त दियो तर राज्य सञ्चालकहरुमा त्यस अनरुपको लोकतान्त्रिक संस्कार दिन सकेन । त्यसले जनतामा बढाएको निराशा र नवपुस्ताको आक्रोश विद्रोहमा परिणत भयो । जसले भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा परिवर्तनको उत्कृष्ट चाहना अनुरुप परम्परागत दललाई पाखा लगायो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दुईतिहाइ सिटको तहमा पु¥यायो ।
प्रतिनिधिसभा अब पूर्ण हुने अवस्थामा पुगेको छ । आइतबार भएको निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार सभामुखमा डोलप्रसाद (डिपी)अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए भने राष्ट्रपति समक्ष आइतबार नै उनले पद तथा गोपनियताको शपथ लिए । अब उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै विधायिका सभाले थाती रहेका ऐन–कानून निर्माणका कार्यलाई गति दिनुपर्नेछ । राज्य सञ्चालनका लागि परिवर्तनकामी नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । नयाँ प्रतिनिधिसभालाई विगतका गल्ती दोहो¥याउने छुट छैन । विगतका विधायिकाले जनताको मन जित्न, जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेकै कारण मत परिवर्तन गरेका हुन्, यो सम्बद्ध पक्षले हेक्का राख्नु पर्दछ । यसले मात्र नवपुस्ताको विद्रोहको भावना र मर्मको सम्बोधन गर्न सक्छ ।
