कानूनी क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने लेखापढी सम्बन्धी ज्ञान र सिप भएका पेशागत व्यक्तिहरु लेखापढी व्यवसायी हुन् । नेपालको कानूनद्वारा व्यवस्था गरिएको र सोही कानूनका आधारमा तयार गरिएको पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण गरी स्वरोजगार वा वैतनिक रोजगारका लागि योग्य ठहरिएका व्यक्ति मात्रै लेखापढी व्यवसायी हुन्छन् । आधारभूत कानूनी अवधारणासँग सम्बन्धित ज्ञान, व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक जानकारी दिई नागरिकको त्यस सम्बन्धी काममा सहजीकरण गर्ने व्यवसायीहरु यतिबेला आन्दोलित छन् । देशका खासगरी मालपोत, नापी कार्यालयमा नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने व्यवसायीलाई प्रहरीले विचौलियाको आरोपमा पक्राउ गर्न थालेपछि लेखापढी व्यवसायीले ‘कलम बन्द’ गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय जनसरोकारका कार्यालयहरुमा विचौलियाको प्रवेशलाई कडाइ गर्दै धरपकड गरेपछि देशभरका व्यवसायीले कडा आपत्ति जनाउँदै आफूहरुलाई विचौलिया भन्दै गरिएको पक्राउको निन्दा गरेका छन् । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन २०२५ को संशोधन ऐन २०३५ र लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली २०५१ अन्तर्गत अदालतबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । त्यसकै आधारमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशिका २०७३ अनुसार भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी विचौलिया होइनन् तर त्यसको आडमा कसैले विचौलियाको काम गरेको छ भने सबैलाई एउटै ‘डालो’मा राखेर कार्वाही गर्नु न्यायसंगत र उचित हुँदैन । कानूनी प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा गरी लगानी बिनै स्वरोजगार हुने लेखापढी व्यवसायी आन्दोलित हुँदा देशभरका सम्बद्ध कार्यालय त प्रभावित भएकै छन् यसले सर्वसाधारणलाई पनि काममा बाधा पुगेको छ भने राज्यको राजश्व पनि प्रभावित हुनेछ ।
नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी इकाइ समिति भद्रपुर झापाका अध्यक्ष निरज पोखरेल र सचिव मुरारी न्यौपानेले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रहरी प्रशासनको धरपकडका बिरुद्ध भू–सेवा केन्द्रहरु अनिश्चित कालका लागि बन्द गरेको जनाएका छन् । प्रहरीको धरपकडलाई पेशागत मर्यादा र सबैधानिक हकअधिकार माथि आघात पुगेकोले अपमानजनक व्यवहार नसच्चिए र निर्वाधरुपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने इकाईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यथार्थमा राज्यको कानूनद्वारा व्यवस्थित लेखापढी व्यवसायको महत्व औपचारिक रुपमै स्वीकार गरिएको पेशा हो । सामान्य नागरिकका लागि अत्यन्त जटिल जग्गा किनबेच, अंशबण्डा, नामसारी, दर्ता जस्ता व्यवहारिक कागजी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने लेखापढी व्यवसायीलाई उनीहरुले सेवा प्रदान गर्ने कामका आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी अहिलेको आवश्यकता हो । समस्या खडा गरेर तिललाई पहाड बनाउनुभन्दा जिम्मेवार राज्य सरकारले गलत अभ्यास रोकेर सुधारको बाटो पक्रिनु पर्छ, त्यो नै उत्पन्न समस्याको समाधान हो ।
