नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्य देशमा युद्ध चर्किएपछि वैदेशिक रोजगारको बाटो बन्द भएको छ । सरकारले नेपालीको प्रमुख गन्तव्यका रुपमा रहेको खाडी लगायतका देशमा जान श्रम स्वीकृति नै रोकेपछि वैदेशिक रोजगारमा पठाउने मेनपावर कार्यालयहरु बन्द हुन थालेका छन् । सरकारले साउदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवेत, इराक, यमन, बहराइन, ओमान, जोर्डन, लेबनान, टर्की र इजरायलका लागि श्रम स्वीकृति नै बन्द गरेपछि मेनपावर कार्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । यसले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु पनि वेरोजगार हुन पुगेका छन् । झापाको बिर्तामोडमा मात्रै करिब एक सय पचास मेनपावर कार्यालय रहेको र त्यहाँ कार्यरत सयौंले रोजगारी गुमाउने अवस्था आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष धनबहादुर पन्धानले बताएका छन् ।
एकातिर मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण त्यहाँ कार्यरत लाखौं नेपाली प्रभावित भएका छन् अर्कातिर राज्यको नयाँ नीतिका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु स्वयम् नै वेरोजगार हुने अवस्था आएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले उनीहरुको परिवार मात्रै चलेको छैन हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था पनि धानिएको छ । तर, दुःखको कुरा यही क्षेत्रमा संरचनागत समस्या, कानूनी अस्पष्टता, कार्यान्वयनको कमजोरी र दण्डहीनताको संस्कृति हुर्किँदैछ । जसका कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने श्रमिक वर्ग शोषण, ठगी र असुरक्षाको बीच बाँचेका छन् । त्यसैले परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य बनाएको वर्तमान सरकारले श्रम क्षेत्रलाई समयसापेक्ष रुपान्तरण गर्ने बेला आएको छ । रास्वपाको झण्डै दुईतिहाइ सिट प्राप्त गरी बालेन्द्र शाह नेतृत्वको स्थिर सरकार पनि बनाइसकेको छ । त्यसैले सरकारले श्रम क्षेत्रका समस्या र चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
विद्यमान समस्याको समाधान कानून बनाएर मात्रै हुँदैन । ऐन–कानून त बनाइएका पनि छन्, फ्रि टिकट, फ्रि भिषाको नीति अख्तियार गरिएका छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । रोजगारमा जानेहरुलाई आवश्यक सिप र उचित तालिम एवम् परामर्श नदिँदा दुर्घटनादेखि आर्थिक एवम् शारीरिक शोषण गरिएको तथा सम्मानजनक व्यवहार नगरिएका थुप्रै घटनाहरु भएका छन् । त्यसैगरी स्वास्थ्य परीक्षणमा गम्भीर लापरवाही भएका उदाहरण पनि छन् । यस्तो अवस्थामा युद्धका कारण प्रभावित मेनपावर कार्यालय अरु संकटमा पर्दा भिषा लिएका युवाहरुको लगानी डुब्ने जोखिम बढेको छ । कतिपयको त भिषाको अवधि नै सकिन लागेकोले युद्ध विराम हुँदा पनि रोजगारीमा जान नपाइने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले देशमै रोजगार गरिरहेका हजारौं युवा र मेनपावर व्यवसायीहरुलाई समेत टिकाउने गरी नीतिनिर्माण गरी समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अन्यथा व्यवसाय मात्र बन्द हुने होइन, यसका आधारमा टिकेका अन्य व्यवसायी पनि वेरोजगार हुने सम्भावना छ ।
