झापा।
सरकारले जग्गा दर्ता सम्बन्धी गठन गरेको आयोगलाई कर्मचारी नपठाउँदा झापामा गठित आयोगले चार महिनादेखि काम पाएको छैन ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय वैठकबाट गएको पुस २६ गते झापाको साविकका सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी, लखनपुर र माहारानीझोडामा भूमि व्यवस्थापन सम्वन्धी आयोग गठन गरेको थियो । सरकार आफैंले गठन गरेको यो आयोगलाई सरकारले नै कर्मचारी नपठाउँदा समस्या उत्पन्न भएको आयोगका अध्यक्ष राधाकृष्ण खनालले बताए ।
आयोग गठन भएपछि सेवा क्षेत्रका स्थानीयलाई पायक पर्ने गरी झापाको झिलझिलेमा कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । तर, कर्मचारी नहँुदा आयोगको कार्यालयको ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेक केही काम हुन सकेको छैन । सो आयोगमा २३ जना कर्मचारीलाई सरकारले काजमा खटाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, बुधबारसम्म एक जना कार्यालय सहयोगी मात्र हाजिर हुन थालेका छन् ।
हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश १स्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पटक– पटक तागेता गर्दा पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको आयोगकै सदस्य मदन अधिकारीले बताए । उनले भने– ‘कर्मचारीकै कारण आयोगले काम पाएको छैन ।’ ‘दिनहँु सर्वसाधारणवाट गुनासो आउन थालेको छ । हामीले पनि जनताको गुनासो सरकारको उपल्लो निकायसम्म पुर्याएका छौं । आशा छ अब केही दिनमै कर्मचारीको व्यवस्थापन होला– उनले भने ।
सो आयोगले मालपोत ऐन २०३४को चौथो संशोधन अन्तर्गत २०४९ साल पुस ८ गते भन्दा अगाडिदेखि जोतभोग गरेको भए किसानलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा (लालपूर्जा) प्रदान गर्ने जनाएको छ । यस अघिका आयोगले दिएका अन्य कागजी प्रमाण, मालपोत कार्यालयसँग भएका प्रमाणका आधारमा किसानले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउने आयोगले जनाएको छ । यस्तै स्थानीय सरकारले दिएका सिफारिस पनि आयोगले प्रदान गर्ने लालपूर्जाका लागि प्रमाण हुने आयोगले जनाएको छ ।
साविकका सतासीधाम, धरमपुर, शिवगञ्ज र लखनपुरमा कर्मचारी नभएकै कारण आयोगले जग्गा सम्बन्धी नापजाँच गर्न सकेको छैन भने महारानी झोडामा विशेष नापी टोलीले ऐलानी पर्ति जग्गाको नापचाँज कार्य सम्पन्न गरेको छ । साविकका माहारानीझोडा हालको गौरादह ४ र ५ नम्बर वडामा नक्सा र कित्ता नम्बरमा समस्या रहेकोले यस अघि गठित विशेष नापी टोलीले त्यस क्षेत्रको काम सम्पन्न गरेको आयोगका सदस्य अधिकारीले बताए ।
समस्या सतासीधाममा
साविकको सतासीधाम गाविसको वडा नम्बर ८ र ९ नम्बर वडा आयोगका लागि ‘फलामको च्युरा’ हुने भएको छ । जोडिएको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको अतिक्रमित जग्गाको लालपुर्जा लिन कतिपय किसान कागजी प्रमाण जुटाउन थालेका छन् ।
रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको जंगलहाता कोही कसैले अतिक्रमण गरेर झुटा विवरण पेश गरी लालपुर्जाका लागि प्रयास गरे जेल जान सक्ने आयोजना प्रमुख खेम विकले बताए । उनले भने– ‘आयोजनाको एक इञ्च जग्गा पनि तलमाथि हुने छैन ।’ सो वनको दक्षिण क्षेत्रको केही भागमा मानव वस्ती र स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण भएका छन् । हालै गठित विशेष नापी टोलीले वन क्षेत्रको जग्गा क्लियर गर्ने वित्तिकै त्यस्ता संरचना र मानववस्ती खाली हुने आयोजना प्रमुखले वताए ।
आयोजना प्रमुख विकले केही जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीयले उपभोग गरेको भन्दै कति क्षेत्र अतिक्रमित छ भन्ने वारेमा तथ्यांक संकलन नभइसकेको बताए । समस्या हुने ठाउँमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पनि कोही कसैको प्रभावमा नपरी काम गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
