‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पु¥याउने लक्ष्य बनाएको वर्तमान सरकारको तीनै तहकाबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा जनताका अपेक्षा जहाँको तहीँ छन् । तिनीहरुका बीच काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट पहिचान र सीमारेखा नभएका कारण एकअर्कालाई दोष दिने परिपाटी पनि हुर्किदैछ ।
जसका कारण ‘साँडेको जुधाइमा बाछाको मिचाइँ’ भइरहँदा जनता टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् । संघीयताले सृजना गरेको सात प्रदेश र तिनका प्रमुख अनि संघीय शासनका जिम्मेवार मन्त्री–प्रधानमन्त्रीका बीच बेला–बेलामा हुने गरेको ‘वाकयुद्ध’ त्यसकै उदाहरण हो । त्यसैकारण प्रदेश प्रमुख र स्थानीय सरकारका बीच पनि यस्तै असमझदारी विवादका रुपमा समय–समय प्रकट भइरहेका छन् ।
संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने र प्रदेशले आफूलाई स्वायत्त ठान्ने कारण क्षेत्राधिकारको विषय विवादित बनेको छ । त्यस्तै स्थानीय प्रदेशका बीच पनि साना–मसिना निहुँमा अहम् प्रस्तुत भएका छन् । फेरि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुकाबीच त्यस्तै असमझदारी देखिएका छन् । आग्रह, पूर्वाग्रह र दूराग्रहका कारण जनप्रतिनिधिकै बीच विभेद खडा गरिएको स्वयम् भोग्नेहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् । पछिल्लोपटक झापाको पहिलो नगरपालिका भद्रपुरका स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले एकलौटी ढंगले बजेट निर्माण गरेको आरोपसहित जनताको भावना समेट्न माग गरेका छन् ।
भद्रपुर नगरपालिका वडा नं. ४, ५, ७ र ८ का वडाध्यक्षहरु हंशधर राजवंशी, बन्धु कार्की, विनोद पोखरेल र गौरव सुब्बा मनोजले योजनाका विषयमा छलफलै नगरी योजना प्रतिवेदन पेश गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले नगरपालिकाले विकासे योजनाहरुको काम अधुरै छाड्ने गरेको भन्दै नगरपालिका त्यसप्रति गम्भीर नभएको टिप्पणी गरे । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि नै नगरपालिकाको जिम्मेवारपनप्रति सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् भने जनताको अपेक्षा कसरी पूरा हुन सक्छ ।
यतिबेला जिल्लाभरि नै यस्तै असारे विकासका गतिविधिहरु भइरहेका छन् । तिनको प्राथमिकता अनुसार काम सञ्चालन गर्ने कामको अनुगमन, गुणस्तरीयताको परीक्षण लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय सरकार प्रमुख र सम्बद्ध निकायले लिनै पर्छ ।
भद्रपुर नगरपालिकाको समस्या सबै स्थानीय सरकारका साझा चरित्र हुनसक्छ ।
जनप्रतिनिधि फरक दल वा वर्गबाट निर्वाचित भएका छन्, ती सबै जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने योजना निर्माणमा गुनासो नआउन सक्छ । जनताको अपेक्षा सेवा, सुविधा र आवश्यकताको परिपूर्ति हो । त्यसले जनतालाई आत्मनिर्भर बन्न, लगानीको वातावरण सृजना गर्न र रोजगारीको अवसर निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
सँगसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, पानी, बिजुली जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताको पूर्णतालाई सुनिश्चित गर्नेछ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिका बीच हिजोको विचारको सीमालाई आधार बनाएर होइन सहकार्य र समन्वयकारी भूमिकाका माध्यमबाट स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्दै जानुपर्छ । यसैमा सबैको कल्याण हुन्छ ।
