बिर्तामोड।
मूल्य अभिबृद्धि कर र अनलाइन कारोवार सिस्टम (भीसीटीएस प्रणाली) मा जानका लागि थप समयको माग गरेका व्यवसायीहरुले कारोबार ठप्प पारेका छन् ।
मालबाहक सवारी साधन बन्द भएका कारण ढुवानीसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि श्रमिकको पानमा दर्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण र उद्योगी व्यवसायी तथा ढुवानी व्यवसायीलाई भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) अनिवार्य गरेको छ । ढुवानी ब्यवसायलाई ब्यवस्थित गर्ने भन्दै मूल्य अभिबृदि कर र अनलाइन कारोवार सिस्टम लागू गरिए पनि ब्यवसायीहरुले यो अब्यवहारिक भएको भन्दै आएका छन् ।
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मालवस्तु ढुवानी गर्दा राजश्व अनुसन्धान विभागको वेवसाइटमा विवरण पेश गर्नु पर्ने नियम आएपछि सरकारलाई राजश्व छली रोक्न र तथ्यांक राख्न सहज हुने बताइए पनि ब्यवसायीहरुले यो नियम अब्यवहारिक भएको भन्दै ढुवानी ठप्प पारेका हुन् । सरकारले हतारमा अप्ठ्यारो प्रणाली लागू गरेको भन्दै ब्यवसायीले कारोबार ठप्प पारेपछि बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव देखापर्न थालेको छ ।
यो प्रणालीका कारण ब्यवसायीहरुले काम गर्न नसकेको जनाएका छन् । सरकारले ल्याएको नीति राम्रो भए पनि अब्यवहारिक भएको ढुवानी ब्यवसायी संघ बिर्तामोडका अध्यक्ष मोहन ढकालले बताए । उनले भने –अर्थमन्त्री किताबी ज्ञानमा विज्ञ होलान् तर, ब्यवहारिक ज्ञानमा भने शून्य छन् । प्रविधिको विकास गरेर यो सिस्टम मुलुकका लागि राम्रो भए पनि हचुवाको भरमा लागू गरिएको भीसीटीएस प्रणाली सफल नहुने ब्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
सामान्य ढंगले ब्यवसाय सञ्चालन गरेका ब्यवसायीलाई तत्काल मूल्य अभिबृद्धि कर र अनलाइन सिस्टममा ब्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । अहिले ब्यवसायीले आफंै ब्यवसाय बन्द गरेका हुन्, संस्थागत ढंगले भन्दा पनि (भीसीटीएस सिस्टम ) मा जान नसक्ने अवस्था भएकाले बन्द भएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । ब्यवसायीको आन्दोलनसंँगै दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव हुने तथा मूल्यबृद्धि हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
यो प्रणाली भन्सार बिन्दु र ठूलो उद्योगमा लागू गरे पनि आन्तरिक ढुवानीमा व्यवहारिक हुन नसक्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । सरकारका कारण ब्यवसाय गर्न नै समस्या भएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले अब बजारमा ५० प्रतिशतसम्म महंगी बढ्न सक्ने बताए । कर असुलीको बहानामा सरकारले जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । प्रविधिको पर्याप्त विकास नभएको र सबै ब्यवसायी प्रविधिमा दक्ष नभएको अवस्थामा सरकारले यो नियम लागू गर्नु व्यवहारिक नहुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै सरकारकै कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एक हजार रुपैयाँभन्दा माथि कसैलाई पारिश्रमिक दिनु परेमा अनिवार्य पानमा दर्ता भएको हुनु पर्ने नियम गलत भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले सरकारले उपभोक्तालाई सहुलियत दिनुको सट्टा मारमा पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
यता बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले पनि सरकारले ल्याएको प्रणाली अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । उनले सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा घन्काए पनि ब्यवसायीमारा नीति लिएका कारण सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटे देशभरका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
त्यस्तै बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव प्रशान्त भण्डारीले सरकारको निर्णयका कारण ब्यवसायीहरु मारमा परेको बताए । भौतिक पूर्वाधारको विकास नगरी गरिएको निर्णय व्यवहारिक हुनै नसक्ने महासचिव भण्डारीको भनाइ छ । उता यस विषयमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख बोलराज आर्चायसंँग बुझन् खोज्दा उनको फोन स्विच अफ गरिएको थियो ।
