देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र, अधिकार र क्षमता वृद्धि भएको छ । त्यसकै उदाहरण हो कि असार मसान्तअघि भौतिक विकासका धेरै कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए । त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यको महिना भएका कारण त्यसबेलाको खर्चको विवरण युद्धको समयको सरह मानिन्छ । ती स्थानीय तहले कतै बालुवामा पानी हाले, कतै असारे विकास गरे जो असारको भेलसँगै बगेर विकास समुद्रमा र निकास खल्ती–खल्तीमा पु¥यायो । बाध्यताले पनि गराएको विकास खर्च बेहिसाब बनिनु अनौठो होइन, तर शक्तिशाली स्थानीय निकाय गठन भएपछिको यो अवस्था चर्चा, विवाद, आलोचना र टिप्पणीको विषय बन्न पुगेको छ ।
यही समय बाह्रदशी गाउँपालिकाले त्यही समयावधिभित्र गरेको सडक निर्माणको समाचार सार्वजनिक भएको छ । गाउँपालिकाको राजगढ खण्डमा तीन सय पचपन्न मिटर सडक कालोपत्रे गरियो । सतासी लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिएको सडक सञ्चालन भए लगत्तै उक्किन थाल्यो । कालोपत्रे उक्किएपछि उपभोक्ता स्थानीयबासीले स्थानीय सरकार समक्ष गुनासो गरे । गुनासोपछि अनुगमनका लागि गएको उपाध्यक्ष रत्नाकुमारी राजवंशी नेतृत्वको टोलीका बीच सडकको गुणस्तरीयताका विषयमा विवाद भयो र यो विवाद सतहमा आयो ।
सडक निर्माण गर्ने संस्था र त्यसको निरीक्षण, अनुगमन गर्ने निकाय गाउँपालिकाकाबीच भएको विवादको निरुपण गरिनुपर्दछ । यस्ता असारे विकास र खेती देशभर भएका छन् । विवाद, चर्चा, आक्रोश र असन्तुष्टिका बीच ‘हात्ती हिँडिरहेको छ’ जनताको पसिनाबाट सृजित राज्यकोष दुरुपयोग भइरहेको छ । निर्माण सामग्री गुणस्तरीय भएन अथवा त्यसका लागि समय, मौसम वा वातावरण अनुकूल भएन सम्बद्ध पक्षले जवाफ दिनु पर्दछ । ‘खोलामा गाएको गीत सरह’ को असारे निर्माणले देशको अर्बाैं रुपैयाँ लगानी भएको छ तर उपलब्धी ‘खोइ मुसा–दुलोभित्र पस्यो’ हुनु भनेको जनताको दुर्भाग्य भन्नुपर्ने हो त ?
राज्यकोष भनेको जनताको श्रम–पसिनाबाट आर्जित भण्डार हो । त्यो जनताकै हितमा खर्च गरिन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, लामो अन्तरालपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जनताको अधिकारमाथि खेलबाड त गरिरहेका छैनन् खोज्नुपर्ने भएको छ । ढाड भाँचेर संकलन गरेको राज्यकोषलाई ठीक ठाउँ र समयमा उपयोग गरेर जनताले आफैंले उपभोग गरिरहेको छु भन्ने अनुभूति दिलाउनु स्थानीय सरकारले कर्तव्य ठान्नु पर्दछ । होइन भने थोपा–थोपा संगठित हुन पुग्नेछन्, जसले बाढीको रुप लिएर विद्यमान संरचनालाई बगाएर कहाँ पु¥याउँछ, टुंगो छैन । त्यसैले पनि सरकारमा बस्नेहरुले परिस्थितिको जटिलतालाई अनुभूत गर्नैैपर्छ र जनताको पक्षमा उभिनु पर्दछ ।
