विष्णुप्रसाद खरेल,
अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा फरक अनुभूतिहरु संगाल्ने अवसर मिल्छ । अधिकारको वकालतलाई राजनीतिक विचार र सिद्धान्तसँग तुलना गर्दा देखिने विरोधाभाषहरु प्रशस्त भेटिन्छन् । यस्ता विरोधाभासका बहसहरु अहिले चल्न छाडेका छन् । किनकि, राजनीतिको आवरणमा अवसरमाथि कब्जा गर्ने संस्कृति अहिले मौलाएको छ । यही संस्कृतिको प्रभावले विचारको बहस कमजोर देखिन थालेको छ ।
नेपालको राजनीति, लोकतन्त्र पक्षधर र निरंकुशता पक्षधरहरु बीचको द्वन्द्व हो । लोकतन्त्र र निरंकुशताको द्वन्द्वको अभ्यास नेपालको राजनीतिमा कुनै नौलो आयाम होइन । राजनीतिका पात्र र पवृत्तिमा फरक भए पनि नेपालको राजनीति यही द्वन्द्वका बीचमा केन्द्रित छ । नेपाल एकीकरणको श्रृंखलाको शाहवंशीय राजाहरुको शासन व्यवस्था पछिको जहानियाँ राणाशासनबाट शुरु भएको निरंकुशताको अभ्यासलाई २००७ सालको जनक्रान्तीले खण्डित गरिदिएको सबैलाई थाहा नै छ । २००७ सालको राजनीति परिवर्तनपछि नेपालमा बहुराजनीतिक अभ्यासहरु शुरु भएका हुन् । राजा, राणा, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको राजनीतिक अभ्युदय त्यहीँबाट भएको हो । २००७ साल पछिको राजनीतिक अभ्यासमा समाहित विभिन्न राजनीतिक दल र शक्तिहरु दुईवटा राजनीतिक ध्रुवमा बाँडिएको प्रष्ट देखिन्छ । एउटा शक्ति राजनीतिक निरंकुशता वा दलीय निरंकुशतामा विश्वास गर्दथ्यो र अर्को शक्ति प्रजातन्त्र र बहुलवादमा विश्वास गर्दथ्यो । यी दुई शक्तिहरु बीचको द्वन्द्वमा नै अहिलेसम्मको नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ ।
राजा वा राजतन्त्र, नेपालको राजनीतिमा शाहवंशीय पृष्ठभूमिबाट सिंगारिएको छ । नेपालको एकीकरणमा शाहवंशीय राजाहरुको बर्चस्व रहेको हुनाले उनीहरुबाट श्रृजित देशको शासन गर्ने अधिकारको महत्वाकांक्षाले उक्त शक्तिले बहुलवादलाई अस्वीकार गरेको प्रष्ट देखिन्छ । राणाहरुको जहानियाँ निरंकुशताको अध्याय समाप्त गर्न राजा त्रिभुवनले बाध्यात्मक रुपमा बहुलवादी राजनीतिक शक्तिसँग हातेमालो गरे पनि यो लामो समय टिक्न सकेन । अन्ततः राजा महेन्द्रले एकदलीय निरंकुशतालाई स्थापित गर्दै एकात्मक राजतन्त्रको स्थापना गरेरै छाडे । राणाहरुको निरंकुशतापछि शाहवंशीय निरंकुशताको अभ्यास नेपालको राजनीतिमा लामो समयसम्म चल्यो । राजतन्त्रको नियन्त्रण र निर्देशनमा शासन व्यवस्था सञ्चालन भएसम्म नागरिक अधिकार र राजनीतिक अधिकार ओझलमा परे । नागरिक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लाग्यो । दलगत अभ्यासहरु पूर्णरुपमा निषेध गरियो । यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारको विषय कमजोर हुने नै भयो । राजाको प्रत्यक्ष शासन भएसम्म नेपालको मानवअधिकारको अवस्था दयनीय थियो । बिनाकारण गिरफ्तारी, जेल, यातना, हत्याका श्रृंखलाहरु मुलुकभर नै देखिए । फरक विचार राख्नेहरुमाथि निर्मम दमन गरियो ।
नेपालको राजनीतिमा राजतन्त्रको निरंकुशता त कायमै थियो । प्रजातन्त्रले मात्र नागरिकको वास्तविक संरक्षण गर्न सक्दैन । प्रजातन्त्र र संसदीय अभ्यास भनेको बुर्जुवा वर्गको राजनीतिक हतियार हो । यस्तो बुर्जुवा लोकतन्त्रलाई शासन गर्न दिनुहुँदैन भन्ने वकालत गर्दै सर्वाहाराको अधिनायकत्व स्थापना गर्न २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । सर्वहारा मजदुरहरुबाट शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मूल सिद्धान्त लिएका नेपालका कम्युनिष्टहरुले बहुवादकाविरुद्ध लामो समयसम्म विरोध गरिरहे । नेकपाका संस्थापक पुष्पलालले लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँगको सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा उनीलाई गद्दार घोषित गरियो । नेपालमा कम्युनिष्टहरुको एकतन्त्रीय शासन स्थापना गर्ने वकालत गर्दै नेपालका कम्युनिष्टहरुले मूलधार सृजना गरे । कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाभित्र नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता लगायत नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार कायम हुनै सक्दैन ।
कम्युनिष्ट शासनमा पार्टीको निर्देशनमा सत्ता सञ्चालन हुने हुँदा त्यहाँ फरक विचार र व्यक्तिको स्वतन्त्रता अटाउनै सक्दैन । उनीहरुले गरेको अभ्यास यही थियो । संसारका कुनै पनि कम्युनिष्ट शासन भएका मुलुकहरुमा मानवअधिकार हुँदैन । नेपालका कम्युनिष्टहरुले पनि यही सोचेका र यही बुझेका हुन् । नेपालको राजनीतिमा निरंकुशता पक्षधर र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुको स्वरुपमा परिवर्तन भएको तथ्य स्पष्ट छ । निरंकुशता पक्षधर शक्तिका रुपमा राजतन्त्रवादीहरु र कम्युनिष्टहरुले लामो समयसम्म बहस नचलाएका होइनन् । उनीहरुको इच्छा र आकांक्षा निरंकुशताकै पक्षमा देखिन्छ । चाहे त्यो शाहवंशीय परिवारको निरंकुशता होस् या सर्वहारा वर्गाका नाममा एउटा वर्गले अरु सबै वर्गमाथि शासन गर्ने व्यवस्थाका रुपमा नै किन नहोस् । राजा र कम्युनिष्टहरु सदैव निरंकुशताका पक्षधर बनेको देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्रको वकालत गर्दै स्थापनाकालदेखि निरन्तर अडिग रहेको राजनीतिक शक्तिका रुपमा नेपाली कांगे्रस मात्र रहेको देखिन्छ । मैले यहाँ नेपाली कांगे्रसलाई राजनीतिक दलभन्दा पनि राजनीतिक शक्तिका रुपमा चर्चा गरेको छु । राजनीतिका अनेकौं अवयवहरु व्यहोरेको नेपाली कांगे्रसले बहुलवादलाई कहिल्यै त्यागेन । कठिन राजनीति संघर्षले उसको राजनीतिक मान्यतालाई अन्ततः स्थापित गरेको नै छ । नेपाली कांगे्रसले लिएको नीतिले गर्दा नै निरंकुश राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रमा बदलियो । नेपाली कांगे्रसकै राजनीतिक प्रभावमा परेर सर्वहारा वर्गको एकतन्त्रीय शासनको सपना देख्ने कम्युनिष्टहरु बहुलवादी बन्न बाध्य भए । कुनै न कुनै रुपको निरंकुशता पक्षधर बन्नेहरुका विरुद्धमा नागरिकहरुले विद्रोह गर्ने भय राजामा पनि देखियो र कम्युनिष्टहरुमा पनि देखियो । यही भयबाट मुक्ति पाउन नेपाली कांगे्रसले लिएको लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा दुबै शक्ति समाहित बन्दै २०४६ सालको परिवर्तन सम्भव भयो ।
नेपाली कांग्रेसले लिएको राजनीतिक धारको पुनस्र्थापना (प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना) पछि नेपालको मानवअधिकार अभियानले फड्को मारो । कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारकै पालामा सात वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु र विभिन्न अभिसन्धीहरुमा नेपालले हस्ताक्षर ग¥यो । यी महासन्धी र अभिसन्धीहरुमा गरिएको हस्ताक्षर अनुरुप नेपालमा संविधान तथा कानूनहरु निर्माण गरिए । अहिले हामी, नेपालमा मानव अधिकारको उपभोग गर्न सुरक्षित देखिन थालेका छौं । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्ने वातावरण तयार भइसकेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरुलाई मौलिक अधिकारका रुपमा संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । महिला अधिकारलाई राजनीतिक रुपमा नै अभ्यास गरी समानुपातिक सहभागितालाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । बाल अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने स्पष्ट संविधानमा उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षणका लागि विभिन्न संयन्त्रहरु तयार गर्न थालिएको छ । जातीय विभेदलाई निरुत्साहित गर्दै दण्डित गर्ने कानूनहरु तयार गरिएका छन् । यातनाविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
बहुलवादमा मात्र मानव अधिकार संरक्षित हुन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । नक्कली बहुलवादमा मानव अधिकार संरक्षित हुँदैन, यो पनि निश्चित छ । सिद्धान्तमा बहुलवाद र व्यवहारमा निरंकुशताको अभ्यास नेपालको राजनीतिमा अनौठो प्रयोग होइन । राजा त्रिभुवन बाध्यात्मक रुपमा लोकतन्त्रवादी बनेको उदाहरण प्रष्ट छ । बाध्यात्मक रुपमा लोकतन्त्रवादी बने पनि शाहवंशीय निरंकुशताको इच्छा राजाहरुमा कायमै रहन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण त्रिभुवनपछि राजा महेन्द्रमा उग्ररुपमा देखियो । त्यसपछि राजा बनेका वीरेन्द्रले पनि स्वःइच्छाले राजतन्त्रलाई संवैधानिक वनाएका थिएनन् । बहुदलीय व्यवस्थामा राजा वीरेन्द्रले पारेका अप्ठ्याराहरुले यो देखाइसकेको छ । वीरेन्द्रको अवशानपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले त छोटै अवधिमा प्रत्यक्ष शासन गर्ने अभिलाषा देखाएकै हुन् । तर, उनी सफल हुन सकेनन् ।
नेपालको कम्युनिष्ट राजनीति पनि एकदलीय निरंकुशताको सिद्धान्तमा आधारित छ । कम्युनिष्ट सिद्धान्तले बहुलवादलाई कहिल्यै स्वीकार गर्दैन । यद्यपि, नेपालका कम्युनिष्टहरु आफूलाई परिमार्जित गरिएको र सुधार गरिएको कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने गर्दछन् । यो पनि उनीहरुको भित्री इच्छा होइन, बाध्यात्मकताको उपज हो भन्ने बहस नेपालको राजनीतिमा चलिरहेकै छ । २०४६ सालको आन्दोलनमा मदन भण्डारीले सृजना गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको सहारा लिएर (पुष्पलालले पहिल्यै भनिसकेको) बहुदलवादी बनेका कम्युनिष्टहरुको बहुलवादप्रतिको प्रतिबद्धता अहिले आएर परीक्षण हुन थालेको छ । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र कम्युनिष्ट पार्टीको एकतन्त्रिय शासनको मोह भंग भएका देखाउने एमालेले २०४६ सालपछि बहुलवादको अभ्यास गरेको छ । तर, २०५१ सालपछि पनि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र कम्युनिष्ट एकतन्त्रीय शासनको वकालत गर्दै क्रान्तिका नाममा हजारौं मानिसहरुको जीवन समाप्त गरेको माओवादी पार्टी भर्खर बहुलवादमा विसर्जित भएको छ । यो उग्रवादी शक्ति र एमालेको गठ्जोडबाट बनेको कम्युनिष्ट सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको इमान्दारिताको अभ्यास अब मात्र शुरु भएको छ ।
वर्तमान सरकार निरंकुश भएको ब्यापक आरोपहरु लाग्न थालेका छन् । सञ्चार र पत्रपत्रिका माथिको नियन्त्रण र बन्देज, पत्रकारहरुको स्वतन्त्रताको संकुचन, मानव अधिकार आयोगको अधिकार क्षेत्रमा सरकारको नियन्त्रण, संघ–संस्थाहरु माथिको नियन्त्रण, आमसञ्चारको प्रयोग र अभिव्यक्ति माथिको नियन्त्रण, सामाजिक संस्कारमा आधारित परम्परागत गुठी नियन्त्रण, नीजि लगानीलाई निरुत्साहित पार्दै उद्योग तथा व्यवसायमा नीजि क्षेत्रलाई निरुत्साहन, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुमा देखिएको दम्भ र अहंकार, आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरुको पक्षपोषणमा देखिएको व्यग्रता जस्ता विषयहरुले यो सरकारको परीक्षण झन् तेजिलो बनेको छ ।
सिद्धान्त देखाउने दाँत मात्र होइन । यो त, व्यवहारमा देखाउने विषय हो । यस सन्दर्भमा, नेकपाका नेता युवराज ज्ञवालीले भनेको एउटा सन्दर्भ स्मरणयोग्य छ । उनले भनेका छन्– ‘पहिला गिट्टी कुट्ने कम्युनिष्ट हुन्थे, अहिले बालुवा र गिट्टीका ठेकेदारहरु कम्युनिष्ट भएका छन् । पहिला सर्वहारा वर्गकको निरंकुशताको वकालत गर्नेहरु अहिले बहुलवादी कम्युनिष्ट भएका छन् ।’ कतै ज्ञवालीजीले भने जस्तै सिद्धान्तको विचलनसँगै कम्युनिष्टहरुको व्यवहारमा पनि परिवर्तन भएर घोर पुँजीवादी चरित्र उत्पन्न भएको त होइन ? कम्युनिष्टहरुले सिद्धान्तमा जे भने पनि व्यवहारमा असल लोकतन्त्रवादी र मानवअधिकार संरक्षणकर्ता बन्न सकुन् । नत्र, सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न कठिन छ, तर आडम्बर देखाउन सजिलो भन्ने सत्य ठहर्छ ।
