विष्णुप्रसाद खरेल,
नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘आफ्नो थैली दरो बान्नु, साथीलाई चोर नभन्नु ।’ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु, अझ भन्ने होभने लोकतन्त्रका लागि निरन्तर संघर्षमा जीवन विताएका नेताहरु अहिले विचलित देखिन थालेका छन् । त्यसैको गतिलो उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत भदौ २ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठक । बैठकको मुख्य एजेण्डा नै ‘प्रतिगमनकारीको चर्को स्वर सुनियो, हामी एक होऔं ।’ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएकाहरुका लागि यो कति सुखद् समाचार बन्यो थाहा भएन ।
लोकतन्त्रका नाममा जथाभावी गर्न पल्किएकाहरु र कहिल्यै लोकतन्त्रवादी आचरण, व्यवहार र संस्कार देखाउन नसकी दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिएकाहरुका लागि भने यो समाचार महत्वको रहन सक्छ । किनकि, उनीहरुको स्वार्थ जगेर्नाको सन्देश प्रवाह भएको छ । तर, आफू प्रधानमन्त्री भएको १७ महिनासम्म अन्य दलको अस्तित्व स्वीकार नगरेका र राज्य भनेको म मात्र हुँ भन्ने चरित्र पालेका प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक सर्वदलीय बैठक बोलाएर लोकतन्त्र जोगाउन गरेको आह्वानले नेपालको राजनीतिमा पुनः द्वन्द्व बढेको र मुलुकले अर्को राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटा झेल्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।
रुपमा फरक देखिए पनि सारमा बैठकमा सहभागी सबै दलका नेताहरु लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्न एकपटक एकै ठाउँमा उभिने संकेत पानि पलायो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि यो शुभसंकेत पनि हो । तर, एक्लैले मुलुक, शासन र शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाको दम्भ अहिले चकानाचुर भएको छ ।
नेकपाकै कतिपय नेताहरुले ‘कम्युनिष्टहरु राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्षम देखिए, तर परिवर्तनको ब्यवस्थापन गर्न असफल भए’ भन्ने चर्चा गरिरहेको बेला केपी ओलीले बोलाएको आपत्कालीन सर्वदलीय बैठकले त्यो सत्य सावित गरेको छ । आफू यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली भएको दम्भ बोकेर एक्लै हिड्ने अठोट गरेको ओली सरकार र नेकपाको दम्भ उक्त बैठकले चकानाचुर पारिदिएको छ । उक्त सर्वदलीय बैठकले एउटा सन्देश के पनि दिएको छ भने, यो देशको परिवर्तन, समृद्धी र शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सबै राजनीतिक दलहरुको साझा प्रयास र साझा अठोट अपरिहार्य छ । यो अभ्यासको राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै लोकतान्त्रिक आचरण, व्यवहार र शासनशैलीको प्रारम्भ हुनसक्यो भने मात्र यो सम्भव छ । अन्यथा, लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्रको संरक्षण गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुको साझा प्रयासका रुपमा थालिएको स्वार्थको अभियानका रुपमा नागरिकहरुले बुभ्mने छन् र त्यो झन् प्रत्युपादक हुनेछ ।
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले– गणतन्त्र, संघीयतासँगै संविधानमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रगतिमनकारीहरुको स्वर चर्को भएको भन्दै गणतन्त्र, संघीयताका लागि लडेका दलहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले, सविधानमाथि प्रहार भइरहेको छ, यसलाई क्षतविक्षत गर्ने प्रयत्न हुन थालेको देखिएको छ । यसका निम्ति संघर्ष गर्ने पार्टीहरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै तेरो मेरो नभनेर देश बनाउन एक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई आपैmंमा सान्दर्भिक छ नै । तर, यो अवस्था कसरी श्रृजना भयो ? लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्पमा यति चाँडै अर्को शक्तिको उदय हुन कसरी सम्भव भयो ? राजनीतिक रुपमा बलिया देखिएका दलहरुलाई चुनौति कसरी श्रृजना भयो भन्ने जिज्ञासा उठिरहेका बेला यसका बारेमा आम नागरिकहरुलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास भने राजनीतिक दलहरुमा कमजोर नै देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै अहिलेको राजनीतिक अवस्थो हो या यो अर्को ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मात्र हो ? किन अहिले नेपालको राजनीतिमा रहेका हरेक दलको शासकिय अभ्यासहरुमा प्रश्न उठिरहेको छ ? त्यसको विश्लेषण भने नागरिक तहमा भइरहेको छ । के देखिएको छ भने, चाहे त्यो नेपाली काँगे्रसले गरेको शासकीय अभ्यास होस् या कम्युनिष्ट पार्टीहरुले गरेका शासकीय अभ्यासहरु हुन्, कुनै पनि दलहरुले गरेका शासनमा नागरिकहरुले सन्तोष गर्ने र विश्वास गर्ने अवस्था देखिएन ।
नागरिक तहमा दलहरुप्रतिको असन्तुष्टि गहिरो बनिरहेको छ । हुँदाहुँदा अब त दुइतिहाईको सरकारले समेत नागरिकहरुको विश्वासलाई उजागर गर्न र दलीय शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकहरुको विश्वास बढाउन सकेन । बलियो सरकारबाट समेत नागरिकहरुको अपेच्छामा ‘ग्रहण’ लाग्न थालेको यथार्थता राजनीतिक दलहरुले स्वीकार गर्न सकेनन् र अरुलाई दोष लगाएर आफूहरु चोख्खिने प्रयास मात्र गर्न थाले भने त्यो अर्को राजनीतिक गल्ती हुने निश्चित छ ।
नेपालको राजनीतिमा हामीले दलीय अभ्यास शुरु गरेको ३० बर्ष पुग्न लागेको छ । यस अवधिमा, राजनीतिमा शुद्धता, नेताहरुको आचरण, व्यवहार र जीवनशैलीमा लोकतान्त्रिक चरित्र, नागरिकहरुसँगको सामिप्यता र मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि गरिएका प्रयासहरु कस्ता थिए भन्ने आम नागरिकहरुले राम्ररी हेरेका छन् ।
जुन आशा र विश्वासले राजनीतिक परिवर्तनमा नागरिकहरुले सहभागिता जनाएका थिए, दलहरुप्रतिको त्यो विश्वास अहिले यति धेरै स्खलित भएको छ कि त्यसको अनुमान गर्ने चेत अहिलेसम्म नेताहरुमा पलाउन सकेको छैन । लोकतन्त्रको दलीय अभ्यासमा सरिक भएका नेताहरुको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले नागरिकहरु यी नेताहरुलाई ‘नव सभ्रान्त’का रुपमा हेरिरहेका छन् । कतिपयले त यस्ता नेताहरुलाई ‘छोटे राजा’ भन्न थालेका छन् । हुन पनि हो, जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका बहुसंख्यक नेताहरु अचानक धनाढ्य बनेका छन् । घर, गाडी, अत्याधुनिक जीवनशैली, खानपिन र पहिरनमा देखिएको परिवर्तन, परिवारका सदस्यहरुको रहनसहन यी सबै हेर्दा नागरिकहरुले नेताहरुलाई अविश्वास मात्र होइन घृणा समेत गर्न थालेका छन् ।
नेपालको राजनीतिमा लामो जीवन ब्यतित गरेका र अहिले सामान्य नागरिक सरह सादगी जीवन ब्यतित गरेका विद्धान र अनुभवी ब्यक्तित्व रविन्द्र चक्रवर्तीले भनेको स्मरणमा आइरहेको छ । एउटा भेटमा उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘लोकतन्त्र भनेको शासन प्रणालीको शब्दजाल मात्र होइन, यो त त्यसमा सहभागी हरेक ब्यक्तिको आचरण, व्यवहार, जीवनशैलीले नै स्पष्ट गर्ने चरित्र पनि हो । लोकतन्त्र भनेको सादगी, सम्य र सदाचारी विचार पनि हो । लोकतान्त्रिक चरित्रमा दम्भ, घमण्ड र आक्रमक शब्दहरुको स्थान कमजोर हुन्छ ।
तर, त्यो हामीमा देखिएन ।’ उहाँले भनेका यी कुराहरुको खोजी र नेताहरुसँग जोडेर तुलना गर्दा मैले पनि कतै भेटेको छैन । अहिलेका लोकतन्त्रवादी नेता भन्नेहरु लोकतन्त्रलाई शाब्दिक अर्थमा मात्र लिएर हिँडिरहेका छन् । लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्ने र लोकतन्त्रलाई व्यवहारबाटै प्रमाणित गर्ने अभ्यास नेताहरुमा जबसम्म पलाउन सक्दैन, लोकतन्त्र माथिको खतरा आफैं तयार हुन्छ, । अरुलाई दोष लगाउनै पर्दैन । उखानले शासन गर्ने पद्धत्तिको विकास भइरहेको सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरेको नेपाली उखानलाई फेरि पनि जोडौं– ‘आफनो थैली दह«ो बाध्नु, साथीलाई चोर नभन्नु ।’ अर्थात्, पहिला आफू सुध्रिनु अनि मात्र अरुलाई दोष लगाउनु नै उपर्युक्त हुनेछ । आफू भलो त, जगत भलो !
