लक्ष्मी उप्रेती /मेचीनगर ।
तीनै तहको सरकारले सामुदायिक वनको सवै रकम आफ्नो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको भन्दैं देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु आन्दोलित भएका छन् ।
कर तथा रोयल्टी शुल्क जस्ता कानुनहरु तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाहरुसँग न्यूनतम रुपमा परामर्श तथा छलफल नगरिएको भन्दैं महासंघ आन्दोलित बनेको हो ।
सरकारको यो प्रस्ताव संघीय भावना प्रतिकुल र सामुदायिक वन कार्यक्रम भावना विपरीत भएकाले अविलम्ब खारेजीको माग गरिएको छ । स्वयमसेवी काम गरिरहेका सामुदायिक वनलाई बैज्ञानिक वन बनाउने नाममा करको बोझ थप्नु भनेको नेपालको संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेल तथा सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई असफल बनाउने खेल भएको निष्कर्श महासंघको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि संघ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थ सम्बन्धि विभिन्न नयाँ कानुनहरु तर्जुमा गर्ने क्रममा कर तथा गैरकर राजस्व लिने गरी नेपाल सरकार गरेको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव सामुदायिक वन समूहको योगदानको अवमुल्यन गरेको ठहर गदैं महासंघले सवै प्रस्ताव खारेजीको माग गरेको हो ।
शनिबार सामुदयिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल जिल्ला महासंघ झापाले मेचीनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समयमै समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्ला महासंघ झापा अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारीले सामुदायिक वनमा हाल सम्म लगाईँदै आएको पैदावर शुल्क र प्रस्ताव गरिएका सवै शुल्कहरु हटाउन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यपारीक प्रायोजनकालागि समूह बाहिर विक्री गरेको काठ र दाउरामा प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत वन पैदावर शुल्कको रुपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तर सरकारी वित्तिय व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
एकै किसिमका करहरु संघ, प्रदेश र स्तानीय तहमा प्रस्ताव गरिएको छ र सरकारी निकायबीच यथेष्ठ समन्वय नै नगरी जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त विपरीत रहेको ठहर महासंघको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र तत्सम्बन्धि प्रदेश मार्फत प्रस्तावित विधेयकहरुमा संघीय सञ्चित र प्रदेश सञ्चित कोषमा १५÷१५, प्रदेश सेवा शुल्क २, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १०, मुल्य अभिवृद्घि कर ऐन २०५२ काठमा लाग्ने मुल्य अभिवृद्घि कर १३, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ गरी कुल ८० प्रतिशत कर तिर्न बाँध्यकारी अवस्था बनाएको महासंघले जनाएको छ ।
यस अघि मुल्य अभिवृद्घि कर १३ प्रतिशत मात्र थियो । नेपालको हरियाली बृद्घि तथा सामाजिक , आर्थिक शसक्तिकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना गर्न सुदृढिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह माथि संघ र प्रदेश सरकारले करको नाममा सास्ती दिएको अध्यक्ष भण्डारीको आरोप छ ।
अध्यक्ष भण्डारीले वन ऐन २०४९ को धारा ४३ को उपधारा १,२, र ३ बमोजिम सामुदायिक वनले प्राप्त गरेको स्वायत्त अधिकार माथि धावा बोल्ने, आक्रमण गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने र नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको सामुदायिक अधिकारलाई समेत कुण्ठित गदैं ल्याएको तेहोरो कर तत्काल खारेज नगरे जस्तो सुकै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले प्राप्त गरेका हक, अधिकार र उपलब्धिहरुमाथि आक्रमण तथा हस्तक्षेप र तेहोरो करको मारमा समूहहरुलाई बाँध्यकारी अवस्थामा पुर्याएको भन्दैं तत्काल यसलाई सच्याउँन समेत माग गर्नुभयो ।
उहाँले वन बिकास गरुयोजना २०४७ तथा वन ऐन २०४९ को व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय वन उपभोक्ता समूहहरुले सामुदायिक वनको माध्यमबाट हैसियत विग्रएिका वन र खाली जग्गा जमिनलाई सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गरेको कारण मरुभूमितर्फ उन्मुख वनक्षेत्रहरुलाई हराभरा बनाई नेपालको लगभग ४५ प्रतिशत क्षेत्रलाई हराभरासहितको वनक्षेत्र बनाउन सफल भएको दावी गर्नुभयो ।
देशको गरिवि निवारणमा सामुदायिक वनको योगदान ४ प्रतिशत, वन बिनासमा योगदान ३८ प्रतिशत रहेको भन्दैं उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने रकमबाट वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, वन उद्यमको विकास रोजगारी सिर्जना र गरीवी न्यूनिकरणमा, आधारभूत सामुदायिक विकास शिक्षा, स्वासथ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत विस्तार कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आदिमा उल्लेखनिय योगदान गदैं आएको जानकारी दिनुभयो ।
उपभोक्ता समूहरुले आफ्नो सम्पूर्ण आम्दानीको २५ प्रतिशत वन वकास, ३५ प्रतिशत गरीव तथा विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ ।
महासंघले सामुदायिक वनमाथिको आक्रमण बन्द गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनलाई करको मारमा पार्न नपाईने, सामुदायिक वन माथिको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, तेहोरो कर फिर्ता गर्नुपर्ने, नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको सामुदायिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा प्राकृतिक स्रोत र वित्तिय व्यवस्थापन आयोग मार्फत करको एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग समेत सरकारसँग अघि सारेको छ र समयमै आफ्ना मागप्रति सुनुवाई नभए वा सरकारले सम्बोधन नगरे जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न महासंघ तयार रहेको जनाईएको छ ।
साथै कात्तिक ७ गते सदरमुकाम चन्द्रगढीमा विशाल शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ ।
