जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनमा सहभागी भएका दल तथा उम्मेदवारहरुले निर्वाचित भएपछि तलबभत्ता लिनु नीति र अनुशासन विपरीत कार्य हो । संघीय शासन व्यवस्था अनुकूलका देशभरका हजारौं जनप्रतिनिधिले आफैं कानून बनाएर तलबभत्ता खान थालेपछि चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो । ‘डाडु–पन्यू हातमा लिएर’ जनताबाट बलात् असुलेको ‘कर’ बाट जनताका सेवक हौं भन्नेहरुले नै तलब त्यो पनि आफैं निर्धारण गरेर बुझ्नु गैरकानूनी समेत हो । यही कुरा पुष्टि भएको छ– सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवासुविधा सम्बन्धी कानून बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तीन तहमा विभक्त सरकारहरु यतिबेला कतिपय निर्णयहरु हचुवाका भरमा गरिरहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकार पनि संविधानको मर्म र भावना विपरीत निर्णय गरेर विवादमा रहेका सर्वोच्चको निर्णयले देखाएको छ । उसले संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएका भन्दै प्रदेश सभाले लागू गरेको सुविधा पाउने ऐनका दफा ३ को अनुसूची बदर गरेको जनाइएको छ । सर्वोच्चमा गत भदौ १ गते अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीद्वारा दायर गरिएको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आम नेपालीको भावनाको सम्मान गर्नुका साथै राजनीति पेशा होइन भन्ने पुष्टि गरेको छ । संघीय सरकार स्वयम् दुई तिहाईको भएको र स्थानीय एवम् प्रदेश सभामा पनि सत्तारुढ दलकै वर्चस्व रहेका कारण संविधानका धारा उपधाराको आफू अनुकूल ब्याख्या र व्यवहार गरिँदै आएको सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलाले देश र जनताप्रति भने न्याय गरेको छ ।
देशका सात वटामध्ये १ नम्बर बाहेकका सबै प्रदेशहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब, भत्ता र सेवासुविधा प्रदान गर्न पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको थियो । त्यसै अनुसार सबै जनप्रतिनिधिले निजामति राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरह सेवासुविधा लिँदै आएका थिए जसका कारण राज्यको ढुकुटी अपचलन भएको, विकास, निर्माणका काम प्रभावित भएको, जनसेवकहरु मालिक हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको थियो । ऐन बनाएर सेवासुविधा नलिएको भनिएको १ नम्बर प्रदेशभित्रको झापा जिल्लामा पनि दशैं खर्च वापत मात्रै त्रिसठ्ठी लाख रुपैयाँ जनप्रतिनिधिले लिएका छन् । बिर्तामोड र कमल पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले भने दशैं खर्च नपाएकोले उनीहरु यो विवाद र आलोचनाबाट जोगिएका छन् र जनप्रतिनिधिको मर्यादा जोगाएका छन् ।
राजनीति पेशा होइन, जनताप्रति निःस्वार्थ भावले गरिने सेवा हो । स्वार्थबस गरिने कार्य सेवा होइन व्यवसाय हो । सेवाभावले गरिने कार्यले आर्थिक लाभ दिँदैन । त्यसैले सेवा र व्यवसाय विपरीत ‘धु्रव’ हुन् जसको मेल सम्भव छैन । यसकारण पनि जनप्रतिनिधि हुन चाहना राख्नेले के–कति प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर होइन के–कित दिन सकिन्छ भन्ने चिन्तन गर्नुपर्दछ । यही अवस्थामा सर्वोच्चले जनप्रतिनिधि र पारिश्रमिकका विषयमा गरेको निर्णय स्वागतयोग्यभन्दा माथि उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । यसले जनताको सर्वोच्चताको सम्मान गरेको छ र नेपाली जनतामा आशाको सञ्चार गराएको छ।
