झापा।
नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ ।
नेपाली भूमि समावेश गर्दै भारतले नयाँ नक्सा निकाल्दा समेत सरकारले आधिकारिक रुपमा धारणा सार्वजानिक नगरको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरुले सरकारको विरोध गरेका छन् । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारको चर्को आलोचना भएको छ ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नयाँ दिल्लीले भर्खरै मात्र नेपालका भूभाग कालापानी र लिपुलेक भारतको नयाँ नक्सामा पारेको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारेमा तत्काल धारणा सार्वजनिक गरी गम्भीर पहलकद्मी लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न अङ्ग भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाली माटोका बारे कहीँबाट पनि उब्जिने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्वीकार्य भएको बताए ।
यसैगरी कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दलले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको माटो भारतले आफ्नो नक्सामा मिसाएको भन्ने विषय सार्वजनिक हुँदा समेत सरकार किन मौन भनी प्रश्न गरेको छ । अध्यक्ष जीतजङ्ग बस्नेतले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली जनताको चाहना बमोजिम उक्त भूभागबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नेपालको एकमुठी माटो पनि कसैले लगेमा तरुण दललाई मान्य नहुने उल्लेख गरे । कालापानी र लिपुलेक हाम्रा अभिन्न अङ्ग हुन्, भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा सच्याउनका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल तत्काल शुरु गरोस्– विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपाली सीमा अतिक्रमण गरी भारतले जारी गरेको नक्साको विरोध गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बिरोध ¥याली प्रदर्शन गरेको छ । नेमकिपाले बुधबार भक्तपुरको कमलबिनायकबाट शुरु गरेको बिरोध ¥याली भक्तपुर नगर क्षेत्रको विभिन्न स्थान परिक्रमा गरी सूर्यविनायक चोकमा पुगेर विरोधसभामा परिणत भएको थियो ।
लामो समयदेखि नेपाली सीमाबारे विवाद जारी रहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई भारतले आफ्नो देशको नक्सामा राखेर जारी गरेको भन्दै यसको विरोध गरिएको हो । बिरोधसभामा बोल्दै नेमकिपाका सचिव एवम् प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रेम सुवालले भारतले सीमा अतिक्रमण गरी जारी गरेको नक्साको बारेमा सरकारले तत्काल चासो दिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई घच्घच्याउनुपर्ने बताए । उनले सत्तामा रहेका दल र ठूला राजनीतिक दलहरुले तत्काल भारतको विरोध गर्न नसक्दा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विचार व्यक्त गरे ।
जम्मुकश्मीरमा भारतको हस्तक्षेपबारे नेपाली नेताले बोल्न नसक्दा र संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको सभामा नेपाली पक्षले सीमा विवादबारे विषय उठाउन नसक्दा अहिले भारतलाई नेपालको सीमा मिच्न बल पुगेको उनको आरोप छ । सांसद सुवालले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरी भारतले जारी गरेको नक्सा नसच्याएसम्म नेमकिपाले सडक र सदनमा बिरोध जारी राख्ने चेतावनी दिए ।
यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भारतीय अतिक्रमण बिरुद्ध संघर्षको घोषणा गरेको छ । नेकपाका महासचिव विप्लवले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतले आफ्नो देशको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भू–भागलाई भारतमा गाभेको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै भारतको सो कदम नेपालमाथिको अतिक्रमणकारी रवैया र हमला भन्दै एकहप्ते बृहत् संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
संघर्षका कार्यक्रममा भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाउनेसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । विज्ञप्तिमा आगामी कात्तिक २१ गते मसाल जुलुश, २२ गते कोणसभा, २३ गते भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, २४ गते अतिक्रमित भारतीय नक्सा जलाउने, २५ गते विरोध प्रदर्शन गर्ने, २६ गते भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने र २७ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयमा विरोध–पत्र दिने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यो भारतको साम्राज्यवादी, अतिक्रमणकारी रवैया नेपालमाथिको हमला हो । नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताको ठाडो र नाङ्गो हस्तक्षेप हो । यो भारतको अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चशीलको सिद्धान्तको अपहरण पनि हो । हाम्रो पार्टी भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमणको आपत्ति, विरोध र भत्र्सना गर्दछ ।’ महासचिव विप्लवले भारतलाई तत्काल उक्त साम्राज्यवादी नक्सा खारेज गर्न चेतावनी समेत दिएका छन् ।
यसैबीच नेपाल सरकारले भारतीय नक्सामाथि प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतको नयाँ राजनीति नक्सा आफूलाई मान्य नभएको प्रतिक्रिया नेपाल सरकारले दिएको हो । बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एकपक्षीय ढंगबाट गरेको यो निर्णय मान्य नहुने समेत प्रष्ट पारेको छ ।
दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुबै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनैपनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ– विज्ञप्तिमा भनिएको छ– कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।
