तीर्थराज खरेल,
पटक–पटकका सरकारहरुले नेपालमा निःशुल्क, पूर्ण निःशुल्क, जनवादी, वैज्ञानिक, व्यावसायिक शिक्षाको वकालत गर्ने र जनमतलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने नाराहरु दिँदै आएका छन् । चुनाव प्रचार–प्रसारका लागि बनाइएका चुनावी घोषणापत्रमा विद्यालय शिक्षा पूर्ण निःशुल्क हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहसम्म पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह (कक्षा १२)सम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान राखेको छ । नीतिगत रुपमा यो युगान्तकारी प्रावधान हो ।
विद्यालयमा भर्नाका लागि आएका नानीहरुलाई कुनै पनि बहानामा फिर्ता पठाउन नमिल्ने र कक्षा ८ सम्म अर्थात् आधारभूत तहसम्म भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क वा जुनसुकै नाममा शुल्क असुल्न नपाउने र विद्यालयमा आएका बच्चालाई विद्यालयमा प्रवेश नगराउनेलाई एक लाखसम्म जरिवाना र कुनै पनि बहानामा शुल्क असुल्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कुरा कानूनमा उल्लेख छ । नेपालका धेरै जसो सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले कुनै न कुनै रुपमा शुल्क लिएर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । सरकारी प्रावधान साँच्चै लागू हुने हो भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र विद्यालयका प्रधानाध्यापक, प्राचार्य र शिक्षक तथा कर्मचारीहरु निक्कै अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ ।
२०६२÷०६३ सालको जनान्दोलनबाट प्राप्त नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ मा हरेक नेपालीलाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रुपमा पाउनुपर्ने प्रावधानलाई शिरोधार्य गर्दै संशोधित शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले यो विधेयक तयार पारेको देखिन्छ । सर्वथा विपन्न, दलित, पिछडिएका र सिमान्तकृत क्षेत्र र वर्गका नेपालीका बालबच्चाले शिक्षा प्राप्त गर्न सहज बनाउने महान उद्देश्यबाट शिक्षा मन्त्रालयले यो प्रस्ताव अघि सारेको छर्लङ्ग छ । १० वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनान्दोलन, मधेश आन्दोलन र जनजाति तथा अधिकारकर्मीहरुका विभिन्न आन्दोलन एवम् अभियानका धेरै उद्देश्य मध्ये माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने नेपाली जनताको माग पनि थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने संसारमा शिक्षा निःशुल्क कुनै मुलुकमा पनि छैन र यो निःशुल्क हुन पनि सक्दैन । फरक के हो भने शुल्क कसले तिर्ने हो– सरकारले वा जनता आफैंले वा कुनै सामाजिक तथा मानवीय सेवा गर्ने संस्थाहरुले । कक्षा ८ सम्म पूर्ण निःशुल्क गरिनु भनेको नेपाल सरकारले कक्षा ८ सम्मको सबै व्ययभार बहन गर्नु हो । तर, के सरकार अक्षरमा मात्र नभएर व्यवहार मै आधारभूत तहसम्मको सबै व्ययभार बोक्न तत्पर छ ? शिक्षकहरुलाई दिने तलबभत्ता, खेलकुद सामग्री, शैक्षिक सामग्रीदेखि विद्यालय सञ्चालनका विविध खर्च सरकारले व्यहोर्ने हो भने शिक्षा साँचो अर्थमा निःशुल्क हुनसक्छ । नत्र यो लोकप्रियताका ल्याएको अपरिपक्व, तर अत्यन्तै प्रशंसनीय प्रस्तावको रुपमा मात्र मान्न सकिन्छ ।
विद्यालयको आफ्नो कुनै कोष नहुने, कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नमिल्ने, विद्यार्थी अनुपातमा पर्याप्त मात्रामा शिक्षक पनि उपलब्ध नराउने सरकारी नीति कार्यान्वयनको तहमा पेचिलो स्थितिबाट गुज्रन बाध्य हुन्छ । विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात सबै ७७ वटै जिल्लामा समान छैन र एउटै जिल्लाको सबै विद्यालयमा पनि एउटै छैन, कुनै ठाउँमा शिक्षकको अभाव छ भने कुनै ठाउँमा शिक्षक पर्याप्त छन् । नेपालको शिक्षा प्रणाली एवम् व्यवस्थापन हठात परिवर्तन गर्न गृहकार्य गरिन्छ कि अघि सारिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभाव के हुने हो पछि मात्र थाहा हुन्छ । एउटा कार्यक्रमको प्रभाव राम्ररी देख्न र त्यस सम्बन्धी विचार–विश्लेषण हुन नपाउँदै अर्को नीति तथा कार्यक्रम आइहाल्छ ।
देशको साँचो आवश्यकता र धरातलीय यथार्थभन्दा बिदेशी दातृ निकायको निर्देशनमा कार्यक्रमहरु बनाइनु र नेपाल एउटा प्रयोगशाला जस्तो मात्र हुने यथार्थ घाम झैं छर्लंग छ । सरकार परिवर्तन भइरहनु र एउटा सरकारले लिएका गम्भीर प्रकृतिका नीति निर्णयहरु उल्ट्याउनु सामान्य भएको छ । आज जोडतोडसँग उठेको र उठाइएको कुरा भनेको सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा भएन भन्ने हो र सरकारी लगानीको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयहरुले प्रतिफल दिन सकेनन् भन्ने हो । एउटा कक्षाको एउटा सेक्सनमा एक सय १० भन्दा बढी विद्यार्थी राखेर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले कसरी अध्यापन गराइरहेका छन् ? यो प्रश्नको उत्तर पूर्ण निःशुल्कको प्रस्ताव गर्ने नीति–निर्माताहरुले सोचेका छैनन् । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार नगरिञ्जेलसम्म मुलुकको प्रगति सम्भव छैन ।
सार्वजनिक शिक्षाका लागि दुई तिहाइ समर्थनको जगमा उभिएको आजको नेपाल सरकारले चाहेमा धेरै काम गर्न सम्भव छ । विद्यालयको भित्री तहसम्मका समस्यालाई रौंचिरा हेर्न आवश्यक छ । दरबन्दी अभावका कारण निजी स्रोतबाट पनि शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ण निःशुल्कको नीतिले विद्यालयहरुले गरेको यो व्यवस्था भत्किने देखिन्छ । एउटै विद्यालयमा शिक्षकले पाउने सेवासुविधा पनि फरक छ । सबै बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने हरेक विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउनुपर्ने पहिलो शर्त हो ।
एकातिर असन्तुष्ट र सेवा असुरक्षित रहेको महशुस गर्ने शिक्षकको बाहुल्य छ भने कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाउने प्रावधानले निजी स्रोत वा विद्यालयको आफ्नै स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकहरुलाई विद्यालयले अवकाश दिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आउँछ । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिएको यो निर्णयले फेरि मध्यम वर्गीय र निम्न मध्यम वर्गीय अभिभावकका छोराछोरीमा पर्छ । मध्यम वर्गीय र उच्च वर्गका छोराछोरीलाई यसले छुदैन, उनीहरुलाई त राम्रा निजी विद्यालय छदैंछन् । न्यूनतम् शिक्षक दरबन्दी दिएर बढी भएका विद्यार्थीलाई प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान दिने व्यवस्था त छ, तर त्यो अनुदान पूर्ण समय वा फुलटाइम शिक्षकको लागि पुग्ने गरी नहुने हुनाले शिक्षक नियुक्तिमा समस्या हुने र सेवा प्रवेशपछि उसले सेवाको सुरक्षा खोज्ने हुनाले विद्यालय र विशेष गरी प्रधानाध्यापकहरु बढी अप्ठेरोमा छन् । कतिपय विद्यालयमा गाविस वा नगरपालिका अथवा नैरसरकारी संस्थाहरुको अनुदानबाट शिक्षक नियुक्त गरिएका छन् । बाटोघाटो, कुलोपैनी, खानेपानी लगायतका विकास निर्माणमा खर्च गर्ने गरी आएको बजेटलाई कटौती गरी शिक्षकको तलबभत्ता दिने काम टिकाउ हुन सक्दैन ।
विद्यालयमा हुने अन्य खर्च पनि धेरै हुन्छन् । पूर्ण निःशुल्क शिक्षा भन्न जति सजिलो, आकर्षक र जनप्रिय लाग्दछ, व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा त्यति नै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । आधारभूत शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने हो भने शिक्षक दरबन्दी, मसलन्द खर्च र अन्य सञ्चालन खर्चलाई वृद्धि गर्न जरुरी छ । अभिभावकलाई पनि निःशुल्क शिक्षा सम्भव छैन, मात्र त्यो शुल्क र खर्च राज्यले व्यहोरेको हो र ती सबै खर्च जनताले तिरेको करबाट नै बेहारिन्छन् भन्ने बुझाउन खाँचो छ । शिक्षा आफै निःशुल्क हुँदैन । शुल्क तिर्ने निकाय वा व्यक्ति फरक हुने मात्र हो भन्ने सच्चाइलाई सबैले ग्रहण गर्न आवश्यक छ ।
