सम्पादकीय
आगामी मंसीर १४ गते उपनिर्वाचनका लागि मतदान हुन गइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा एउटा प्रतिनिधिसभा र तीन वटा प्रदेश सभा सिटका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो यससँगै झण्डै ५० स्थानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पनि निर्वाचन हुनेछ । ठीक अघिको आमनिर्वाचनमा विजेता रहेका जनप्रतिनिधिहरुले राजीनामा गरेपछि वा मृत्यु लगायतका विविध कारणले पद रिक्त रहेपछि बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचन गरिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा उपनिर्वाचन सर्वथा सामान्य विषय हो ।
उपनिर्वाचनको रनाहामा राजनीतिक दलका नेताहरु होस हराएर बोल्न थालेका छन् । उनीहरु यो निर्वाचनलाई जीवन–मरणको सबाल बनाइरहेका छन् । कोही चीनको सपना देखाउन थालेका छन् भने केही नेताहरु प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा राष्ट्रियताको मुद्दालाई विवादमा तानिरहेका छन् । एकीकृत महाकाली सन्धी, कालापानी, लिपुलेकमा ठगिएको र मिचिएको देशको राष्ट्रियतालाई मजाकको विषय बनाउँदै दलीय स्वार्थका लागि आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनु अत्यन्तै पीडादायी विषय हो । उपचुनावको क्षणिक लाभ–हानीका लागि राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर विषयमा खेलबाड गरिनु निश्चय नै आलोच्य विषय हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा महाकालीवारीको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा निकाल्न भारतलाई नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै स्वीकृति दिएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका कार्यशैली र सरकारको कमजोर कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँहरु छन् । तर, मुलुकले एउटा भाग नै बेचेको लाञ्छना प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाउनु निम्न स्तरको लाञ्छना हो ।
कांग्रेसका पार्टी सभापति र संसदीय दलका नेताले बोलेका कुरा पार्टीको आधिकारिक र संस्थागत धारणा नहुनु अति दुःखद् कुरा हो । चार पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले देशको कूटनीतिक सामथ्र्य र पेचिलो भूराजनीतिक यथार्थ नबुझेका होइनन् । उनी साँच्चै सीमा मिचिएकामा पिरोलिएका हुन् भने मुलुकलाई एक ठाउँमा उभ्याउन र यो चुनौतिलाई सामना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिनुपथ्र्यो । उनीसँग कुनै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रघात गरेको प्रमाणसहितको सूचना भए पनि यसरी बोल्नु राम्रो मान्न सकिन्न ।
आगामी उपनिर्वाचनलाई जनमत संग्रह जस्तो बनाइँदैछ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि उपनिर्वाचनलाई नेकपाको सरकारको लोकप्रियताको मापन गर्ने मापदण्ड बन्ने बताएर उपनिर्वाचनलाई अनावश्यक महत्व दिएका छन् । अघिल्लो पटकका प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नराम्रो धक्का खाएको कांग्रेस उपनिर्वाचनमा जीत हासिल गरी सत्तारुढ दलभन्दा प्रतिपक्षको लोकप्रियता बढेको सिद्ध गर्न चाहन्छ । दुनियाँभरि नै यस्ता उपनिर्वाचनलाई सरकारको कामको मध्यावधि मूल्यांकनका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालमा पार्टीको आन्तरिक संगठन र स्थायी प्रभावले निर्वाचनमा जीत–हारलाई प्रभावित गर्छ ।
अघिल्लो निर्वाचनका समयमा दुई पार्टीको मोर्चाका रूपमा निर्वाचन लडेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको छ र एकीकरण प्रक्रिया जारी छ । यता कांग्रेस अझै पनि पुरानो हारको मारबाट उभिन सकेको छैन । प्रतिपक्षका रूपमा उसको भूमिका निकै कमजोर छ । निर्वाचनले कांग्रेसको दुई वर्षको गतिविधिको पनि मूल्यांकन गर्नेछ । परिणाम जे–जस्तो भए पनि निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सहयोग गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग, सरकार, स्वतन्त्र संघ–संस्था र सञ्चार क्षेत्र सबैको हो ।
