सम्पादकीय
संसदको दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति अबलम्बन गरेको दाबी गरेको छ । सरकारले भूमि सम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जित गर्ने गरी एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन लागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिको सही व्यवस्थापन र भू–उपयोगको सुव्यवस्थित कानूनी आधार प्रदान गर्न अहिलेका ऐन तथा नियमलाई नयाँ ऐनमा व्यवस्थित गर्न लागेको हो । नेपालको आशातीत विकास हुन नसकेको मुख्य कारणमा नेपालको भूमि व्यवस्थापन र उपयोगको अवैज्ञानिक र झारा टार्ने नीति तथा ऐनहरु रहेकोमा दुईमत छैन । विगतमा भूमि सम्बन्धी नीति, नियम, कानून छरिएकाले कार्यसम्पादनमा समेत कठिनाइ आएका थिए । भूमि कानूनलाई समेटेर बनाइने नयाँ ऐन वैज्ञानिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एकीकृत मोर्चाका रुपमा चुनाव लडेका दुवै कम्युनिष्ट पार्टीहरु तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रहरुमा भूमि सम्बन्धमा नयाँ र वैज्ञानिक नीति तथा ऐन ल्याएर भूमि सम्बन्धी समस्या हल गरी समृद्धिको एक प्रमुख आधारका रुपमा भूमिलाई लिने जनतासमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सामाजिक न्यायमा आधारित रही संविधानको कार्यान्वयन गर्न नयाँ भूमि ऐन आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ ले भूमि सम्बन्धी ऐन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारका साझा अधिकारभित्र राखेको छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासमा दु्रततर गति ल्याउन भूमिबाट निश्क्रिय पँुजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन र कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र कृषि उत्पादनमा अधिकतम् वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न एकीकृत भूमि ऐन आवश्यक परेको हो । बढ्दो शहरीकरणले गर्दा खेतीयोग्य जमीनमा परेको दबाब कम गर्न ऐनले दिशानिर्देश गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
औद्योगीकीकरण विस्तारका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठूला लगानीका दीर्घकालीन राष्ट्रिय परियोजनाका साथै अन्तर प्रदेश फैलिएका परियोजना, प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदा स्थल, धार्मिक सांस्कृतिक महत्वका स्थान, शैक्षिक क्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील मानिएका स्थल संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । भूमि ऐन गरीब जनताको पक्षमा आउनुपर्ने, मुलुकका फरक ठाउँमा यथार्थ अवस्थाका आधारमा अलग–अलग हदबन्दी कायम गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, कृषि, वनजंगल, जल उपयोग, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएर एकीकृत भूमि ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्रलाई महत्व दिएर भूमिको प्रकृतिलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने र त्यसलाई आधार बनाएर ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेका क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दा मापदण्ड लगायतका निर्णायक विषयवस्तुलाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनले नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
