काठमाडौँ, 
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चार वर्षपहिले दिइएको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा अहिले त्यही सुझाव दोहो¥याउनुपर्ने अवस्था आएको प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले जनाएको छ ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणबारे सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग समितिले आज गरेको छलफलमा सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले समितिले निर्देशन दिइरहने र सरकार हुन्छ भनिरहने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कुनै पनि विषयमा निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले गर्नसक्ने काम गरिहाल्नुपर्ने र गर्नै नसक्ने काम सक्दैनौँ भन्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
विसं २०७२ मै समितिले यातायात प्राधिकरण गठन गर्न र सडक सुरक्षा काउन्सिल गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यी संयन्त्र गठन गरिहाल्नुपर्छ वा यी कारणले आवश्यक छैन भनी समितिलाई जवाफ दिनुपर्छ ।” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सडक सुरक्षाका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । समितिले विगतदेखि नै सरकारी तवरले गरिँदै आएको सडक सुरक्षाका विषयमा आवश्यक सुझाव दिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा पनि सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषयमा दिने सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छु ।” मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले प्राधिकरण र काउन्सिल गठनका लागि विधयेकअघि बढेको बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनको पाँच वर्ष सो प्राधिकरणले गर्ने र त्यसपछि सो जिम्मेवारी प्रदेशमा जाने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
सवारीसाधन स्वस्थता केन्द्र (भेहिकल फिट्नेस सेन्टर) सातै प्रदेशमा विस्तारको तयारी भइरहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हेटौँडामा शुरु भइसकेको छ भने अरू प्रदेशमा कर्मचारीका लागि माग गरिएको छ ।” सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सडक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारको तीन वर्ष पहिलेको निर्णयानुसार देशभरका कुनै पनि सडक दुई लेनभन्दा कम हुने गरी निर्माण नगरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विभिन्न स्थानमा सडक चिह्न, मोड सुधार र सडक किनारमा बार लगाउने लगायतका काम भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयवासीले भने सडक ट्र्याक खुल्नासाथ नै सवारीसाधन चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने गरेका छन् ।” यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सडक सुरक्षाको विषय बहुपक्षीय विषय भएको औँल्याउनुभयो । जनशक्ति अभावका कारण विभागले र यातायात कार्यालयले पर्याप्त नियमन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिका सदस्य गणेश पाहाडीले लामो दूरीमा एउटै चालक हुनु पनि दुर्घटनाका कारण बनिरहेको औँल्याउनुभयो । अहिले मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सडक सुरक्षा काउन्सिल रहेकाले त्यसलाई मन्त्रालयबाट बाहिर निकालेर स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । समितिका सदस्य प्रभु साहले सडकका कुनै पनि आयोजनामा भविष्यमा हुनसक्ने सवारी चापलाई विचार गरेर चौडाइ कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजमार्ग बनेपछि त्यस वरपर बस्ती बस्ने हुँदा त्यस पहिले नै चौडाइ बढाउन मिल्ने गरी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले चालकलाई भूगोलको जानकारी नहुँदा दुर्घटना भइरहेको बताउनुभयो । सडक दुर्घटनामा नियमित चलाइरहेका चालकभन्दा कुनै पनि ठाउँमा नयाँ चालक जाँदा बढी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी नभएको र निजी क्षेत्र नाफाउन्मुख भएको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
समितिका सदस्य रङ्गमती शाहीले काउन्सिल गठनका लागि ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
