सम्पादकीय
मानव र वन्यजन्तुकाबीच पछिल्लो समय द्वन्द्व बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । यसका कारण मानव जीवन नै समाप्त भएको छ भने राष्ट्रले पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्यांक अनुसार वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिपूर्तिका लागि चार करोड राहत वितरण गरिएको छ । यसबीचमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पन्ध्र जनाको मृत्यु भएको छ भने छ जना घाइते भएका छन् । वन्यजन्तु र मानवका बीचको द्वन्द्वले भएको यो क्षतिलाई आर्थिक राहतले पूर्ति गर्न सक्दैन ।
वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी झापा लगायत संरक्षित क्षेत्र वरपरका बस्तीहरुमा अहिलेसम्ममा सयौं मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ । देशका कतिपय आरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र र भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रहरुमा हात्तीदेखि बाँदरसम्मका जनावरहरुले कृषकले बालीनाली नष्ट गर्नुका साथै हात्ती, बाघ, भालु, गैंडा लगायतका जनावरहरुको आक्रमणले घर, भण्डारमा क्षति पु¥याउने र मासिन कै ज्यान जाने गरेको छ । वन्यजन्तुको आक्रमणका पछि उनीहरुका बासस्थान खुम्चिँदै जानु, मानवबस्ती बढ्नु र खाद्यवस्तुको अभाव हुनु लगायतका कारण मुख्य जिम्मेवार छन् ।
बढ्दो जनघनत्वका कारण नेपालको वन क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्दै गएको छ । जनसंख्या वृद्धिका कारण वन क्षेत्र क्रमिकरुपमा फँडानी भइरहेको छ । राज्य एक्लैले वनजंगलको संरक्षण गर्न नसक्दा धेरैजसो स्थानीय समुदायलाई संरक्षण र उपभोगका लागि हक हस्तान्तरण गरिएको छ । कतिपय ठूला वन क्षेत्र राष्ट्रिय नीति बनाएर संरक्षित क्षेत्रका रुपमा विकास गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जका रहेका ती क्षेत्रमा बाघ, चितुवा, गैंडा, हात्तीको जस्ता ठूला जनावर रहेका छन् । तिनै जनावर आहारको खोजीमा मानव बस्तीमा पस्ने भएकाले मानवसँग द्वन्द्व भइरहन्छ र मानवीय लगायतका क्षति भइरहेका छन् ।
वन्यजन्तु र मावनबीचको बढ्दो द्वन्द्वले अप्रत्यक्ष रुपमा भइरहेको क्षति पनि कम छैन । यस्तो क्षति हुने क्रम बढ्दो छ । क्षतिलाई कम गर्दै वन्यजन्तुको समेत संरक्षण गर्ने गरी सरकारले विभिन्न उपाय अवलम्वन गर्दै आएको पनि छ । मानव वन्यजन्तुकाबीच द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधार कार्ययोजना नै लागू गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन्यजन्तुबाट बढी आक्रमण हुने क्षेत्रमा सोलार जडित तारबार, भौतिक पर्खाल, विद्युतीय तार, ट्रेन्च खन्ने, टावर र मचान बनाउने जस्ता प्रतिरोधी कार्यक्रम गर्दैछ भने सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्दैछ । अनि पनि यी दुईबीचको द्वन्द्व कम हुन सकेको छैन ।
झापामा हात्तीको आक्रमणबाट जोगिन गरिएका प्रयास पूर्णतः सफल भइरहेको छैन । यस्तोमा स्वयम्ले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसकारण पनि पछिल्लो समय बढेको यो द्वन्द्व समाधानका लागि स्थानीय सरकार र वन सम्बद्ध निकायसँगको समन्वयमा ठाउँ विशेषका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ । वन क्षेत्रको अतिक्रमण, क्षयीकरण र संकुचनलाई रोक्ने योजनासहित रोजगारीको अवसर सृजना गर्न सम्बद्ध निकायले ध्यान दिनु पर्दछ ।
