सम्पादकीय
सूचना प्रविधि विधेयकको सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला विश्वभरका पत्रकारहरुको छाता संगठन अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ आईएफजेले समेत विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा विधेयकमाथि जनताको अभिमत र प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकार सबै प्रक्रिया मिचेर बहुमतको बलमा संसदमा समेत छलफल नगराई जस्ताको तस्तै पारित गर्न र कार्यान्वयनमा जान हतारिएको छ । यस्तो हतारो देखाएकै कारण प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत सत्ता बाहिरका राजनीतिक दल, स्वतन्त्र नागरिक, बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी समेतले यो विधेयकले जनताको सर्वोच्चता अपहरण गर्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन भनिरहेका छन् ।
विधेयकमा सरकार आफैंले अदालत गठन, न्यायधीश नियुक्ति मुद्दा लगाउने र आफैंले दण्ड तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘आफै बोक्सी–आफैं धामी’ बन्ने सरकारको यस्तो कार्यशैलीको विरुद्ध पत्रकारहरुको सञ्जाल आईएफजेका महासचिव एन्थोनी बेलान्गरले विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिई प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित हुनेगरी बृहत्तर छलफल गराइ नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसाद संबैधानिक अङ्गहरु मध्येको सर्वोच्च अङ्ग हो । जनताको प्रतिनिधित्व हुने र त्यही संस्थाले अन्य अङ्गहरुलाई समेत निर्देशन दिने कारणले संसदलाई सर्वोच्च भनिए हुनसक्छ ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछिका समयमा सांसदहरु विधेयक बनाउने र सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा चासो दिएर छलफल गर्थे । तर, अहिले सांसदहरु सत्तापक्ष र विपक्षमा बाँडिएका मात्रै छैनन्, सत्तापक्षीय मूर्तिवत रहन्छन् । अर्थात् उनीहरु केवल ‘रवर स्ट्याम्प’ भएका छन्, न छलफल न त टिकाटिप्पणी विधेयक पारित गरिन्छन् । यसले संसदको सर्वोच्चता बहुमत र दुईतिहाईको दम्भमा छोपिदिएको छ । सांसदहरु संसद बैठकमा उपस्थित हुने र सरकारका तर्फबाट पेश गरिएको विधेयकलाई सहीछाप गरिदिएर सरकार अनुकूल बनाउने बाहेकको जिम्मेवारी र भूमिकाबाट मुक्त छन् । जसका कारण प्रत्येक विधेयक विवादास्पद बन्छन् र विवादकैबीच पारित गरेर सर्वोच्च संस्था संसदलाई आलंकारिक बन्न थालेको अनुभूति गराइँदैछ ।
यही मेसोमा संसदमा प्रस्तुत सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधबाट अझै उठेर प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पत्रकारहरु र उनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिन आग्रह ग¥यो । विधेयक बनाउँदा सरोकारवाला पक्ष र सर्वसाधारणलाई उपेक्षा गर्ने सरकारको स्वेच्छाचारितालाई सरकारमा निरंकुशतातर्फको यात्रा पनि भन्न थालिएको छ । सरकारले अब दुईतिहाईकै बलमा यो विधेयक पनि पारित गर्न सक्छ । यसले नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल प्रेस युनियनले शुरुदेखि नै आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन् ।
विधेयक कानून बनिएपछि संविधानले प्रत्याभूत गरेको नेपाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको भावना विपरीत हुने उनीहरुको ठहर छ । विधेयकमा पाँच वर्षसम्म जेल, प्रन्ध लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरुको दर्ता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था रहेको प्रति पत्रकारहरुको आपत्ति रहेको छ । प्रजातन्त्र, नागरिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता र सार्वंभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकको पक्षमा कलम चलाएर प्रत्येक आन्दोलनहरुमा अग्रण्ी भूमिका निर्वाह गरेको सञ्चारजगत प्रति सरकारको वक्र दृष्टिले अशुभ संकेत नगरोस् यसतर्फ समेत नागरिकले सजग बन्नु पर्दछ ।
