सम्पादकीय
पूर्वी नेपालको झापालाई उत्तरी जिल्ला ताप्लेजुङसम्म जोड्ने एकमात्र मार्ग हो मेची राजमार्ग । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तर इलाम, पाँचथर हुँदै ताप्लेजुङलाई जोडेको सो राजमार्गको निर्माण पछि त्यहाँका कृषि उत्पादन बजारसम्म ल्याउन र अन्य उपभोग्य वस्तु त्यहाँ पु¥याउन सहज भएको छ । यसका कारण त्यहाँका कृषकहरुको आर्थिक जीवन समृद्ध मात्र भएको छैन व्यावसायिक रुपमै कृषिकर्ममा लाग्न ऊर्जा पनि प्रदान गरेको छ । त्यही सडकलाई झापाको अन्तिम विन्दुसम्म पु¥याउने गरी चारआलीदेखि दक्षिण कचनकवललाई जोडेर सडक सञ्जालको विकास गर्ने लक्ष्य अब भने पूरा हुने आशा पलाएको छ ।
झापाको कचनकवललाई नेपालकै होचो भू–भाग मानिएको छ । यद्यपि त्यसको वैज्ञानिक र वैधानिक मान्यता भइसकेको छैन, तथापि पञ्चायती कालमा तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रले महत्वका साथ अवलोकन गरेपछि सो स्थानको प्रशिद्धि बढेको हो । त्यसयता होचो भू–भागका रुपमा परिचय बनाएको स्मरणमा स्तम्भ निर्माण गरेपछि पर्यटकहरुको आकर्षण बन्दै गएको छ कचनकवलको । अहिले सोही स्तम्भसम्म पुग्ने गरी चारआली–केचना रिङरोडका नाममा सडक निर्माणको कामले गति लिएको छ । भारतीय सीमावर्ती–नाका नजिक पर्ने कचनकवल स्तम्भको पर्यटकीय सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ मै रिङरोडको योजना बनाएको थियो ।
योजना बनाएको चार वर्षपछि वर्तमान सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको पहल र अग्रसरतामा सो रिङरोडको निर्माण कार्यले गति लिएको छ । सडक निर्माणको कार्यमा कुनै अवरोध नभए नेपाल भ्रमण वर्षभित्रै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुले कचनकवल पुगेर त्यहाँका पर्यटकीय स्थलहरुको अवलोकन गर्न पाउनेछन् । सम्झौता भएको लामो समयसम्म निर्माण कार्यले गति नलिँदा निराश बनेको स्थानीयबासी अहिले भने आशावादी भएका छन् । सडक कालोपत्रे भएपछि दक्षिणी झापाका बासिन्दालाई आवागमनमा सहज हुने मात्र होइन आर्थिक जीवन समृद्ध बन्ने आधार पनि तयार हुनेछ । सम्झौताको समयभित्र बजेटको सुनिश्चितता नभएर रोकिएको सडकको निर्माण कार्य सांसद लिङ्देनकै पहलमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि प्रारम्भ भएको हो ।
विकासवादी सांसदका रुपमा चिनिएका लिङ्देनको पहल र अग्रसरता सिङ्गै झापाका लागि लाभदायक हुनेछ । आफ्नो दलको एक्लो प्रतिनिधि लिङ्देनको पहल हात्ती आंतक रोक्नदेखि रोजगारी दिलाउन, किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र स्थानीयबासीलाई अत्यावश्यक सेवासुविधाको पहुँचमा पु¥याउन उदाहरणीय बन्न सकोस् । यहाँका लागि स्थानीय सरकारको समेत समन्वय आवश्यक हुन्छ । त्यहाँ भएका पोखरीहरु, सामुदायिक वन र उत्पादनशील जमिनलाई व्यावसायीमुखी बनाउन सथनीय सरकारले योजना सहितको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ । जुन काम स्थानीय सबै दल र बासिन्दाको सामुहिकताबाट मात्र सम्भत छ । यसतर्फ सम्बद्ध सबैको यथोचित ध्यान जाओस् ।
