बिर्तामोड ।
आठ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै झापा जिल्ला युवा सम्मेलन बिर्तामोडमा सम्पन्न भएको । शनिबार र आइतबार दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनले युवामैत्री स्थानीय तह, अन्तर पार्टी युवा संजाल निर्माण लगायतका विभिन्न युवाहरुको नेतृत्वमा समितिहरु बनाउन सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुई दिने सम्मेलनले झापा सहित मुलुककै गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको लागु औषध प्रयोग तथा ओसार—पसारमा बढ्दै गएको युवा संलग्नताले पर्न गएको सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक असरलाई कम गर्न भईरहेका सबैखाले कार्यक्रम, अभियानहरुलाई अझ बढी प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरोकारवालाहरुको ध्यानकर्षण गराउने र कानून, नीति, नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गरेको छ ।
त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि झापाका युवाले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने कुराप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि जिल्लालाई संन् २०३० अगावै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरेको जिल्ला बनाउन जिल्लास्थित सम्पूर्ण सरोकारावालहरुको ध्यानाकर्षण गराउने जनाइएको छ ।
नेपालको कुल जनसंख्याको करीब ४० दशमवल ३५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको युवा शक्तिलाई जिल्लास्थित सबै निकाय, तहहरुमा युवाको पहिचान, पहुच र प्रतिनिधित्व स्थापित गर्दै योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा प्रतिफलको बाँडफाँडमा न्यायोचित र समानुपातिक हिस्सेदारीको सुनिश्चितताको लागि माग गरिएको छ । झापालाई शून्य आयातयुक्त जिल्ला घोषणा गर्न सामूहिक अभियान संचालन गर्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न किसिमका विभेद, असमानता र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्दै सामाजिक—सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि व्यापक युवा सहभागितामा प्रभावकारी जिल्लास्तरीय अभियान संचालन गर्न सामुहिक प्रतिवद्धता जनाइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाको आयोजना र कारितास नेपालको सहकार्यमा सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनमा युवा स्वरोजगार र उद्यमशिलता विषयमा राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा सहारा नेपालका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र गिरी र संविधास सभा सदस्य प्रेम गिरीले टिप्पणी गरे । त्यस्तै सामाजिक सांस्कृति रुपान्तरणमा युवा अग्ररता विषयमा युवा नेता नवराज शंकर, दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा र मेचीनगरकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीवीच निरोज कट्टेलले छलफल चलाएका थिए ।
राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा युवा सहभागिता विषयमा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत र राष्ट्रिय सभाका सांसद बद्री पाण्डेले बहस गरेका थिए । जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका युवा जनप्रतिनिधि, विधार्थी, राजनीतिक दलका युवा, महिला उद्यमी, व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।
