सम्पादकीय
मुलुक इतिहास मै पहिलो पटक लकडाउनमा परेको छ । यो पनि एक महिना पूरा भइसक्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले लकडाउनको अबधि अझै बढाउन सुझाब दिएको छ । हामीकहाँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्ने क्रममा रहेकाले लकडाउन समाप्त हुने सम्भावना छैन। अझ यतिखेर 1 नम्बर प्रदेशमा सङ्क्रमितको संख्या उच्च रहेका कारण हामी जोखिममै छौं । उदयपुर जिल्लाको मदरसामा बसेका र त्यस नजिकका बस्तीका बासिन्दामा भाइरस पुष्टि भएपछि उक्त जिल्लालाई कडा निगरानीमा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस हिसाबले पनि लकडाउन तत्काल फिर्ता होला अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
एक महिनाको अबधि घरभित्र थुनिएर बस्नु कठीन हुँदो रहेछ । बिना काम डुलेर दिन बिताउनेहरुका लागि लकडाउन सजाय जस्तै भएको प्रहरीले गरेको कारबाहीले देखाइरहेको छ । बालबालिकालाई घरभित्रको बसाइ पट्यार लाग्दो भएर आमाहरूलाई रोकेर राख्न गाह्रो भइरहेको छ । अनि पनि आत्मरक्षाको एक मात्र उपाय भएकाले लकडाउन स्वीकृत नै छ। यस अबधिमा घर बाहिर हुनेहरू भने दोहोरो पीडा भोग्न बाध्य छन् । एकातिर परदेशमा हातमुख जोर्न समस्या र अर्कातिर धर र परिबारको चिन्ता । काम र मजदुरीका लागि देशकै शहर बजारमा रहेकाहरू पैदलै हिँडेर घर
सम्मको लामो यात्रा तय गर्न तयार भए। सर्वोच्च अदालतले घर जान चाहनेलाई सवारीसाधनको ब्यवस्था गरी गन्तब्यसम्म निशुल्क पुर्याउन आदेश दिएपछि भने बाँकी रहेकाले केही राहत महशुस गरे। जुन क्रम अझै जारी छ, तर यही कारण सङ्क्रमण बिस्तारको बाहक नबनियोस् यसतर्फ सजग हुनै पर्छ ।
काम र मामको खोजीमा घर छाड्नेहरूले खानै नपाएर जोखिमपूर्ण यात्रामा जानु परेको बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले राहत वितरणमा अस्सी करोड खर्च भइसकेको बताएका छन् । कूल तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा सबैलाई राहत दिँदा पनि टाउकोमा पर्ने पैसाले जीवनभरी सुतेरै खान पुग्छ। तर राहत पाएकाहरू कसैले दुई चार किलो चामल, एक पोका नुन र एकाधले दालसम्म पाएको बताएका छन्। कतै खान अयोग्य, गुणस्तरहीन भएको भन्दै राहत फिर्ता गरेपछि स्थानीय सरकार प्रमुखसहितका जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका छन् । बिपन्न वर्ग आहत छ, ब्यापारी ऋणको भारी र बैंकको चर्को ब्याज बुझाउन नसकेर मानसिक पीडामा छन्। यद्यपि यो दैवी बिपत्ति हो जसको समाधान समृद्ध राष्ट्रहरूले पनि खोज्न सकेका छैनन्। त्यसैले हामी जस्ता निरूपायले सबै असुबिधा र अभाव व्यहोरेर पनि धैर्य गर्नै पर्छ ।
देशको सारा शक्ति र सामर्थ्य यो अनपेक्षित महामारी बिरूद्धको युद्धमा लगाउनु पर्ने बेला सरकार भने राजनीतिक शक्ति सञ्चय गर्न खेलमा लागेको छ। भोकले पीडितलाई अन्न बोकेर बाँड्न जानेहरूलाई हतोत्साहित गर्दैछ। घर फिर्ता पठाउने नाममा भौतिक दुरी र शर्त समेत पूरा नगरेको टिप्पणी भएको छ । राहतको नाममा अपचलन हुन्छ कि आशंका जन्मिएको छ। जनप्रतिनिधिको नियतमाथि अबिश्वास गर्ने घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयं आलोचित बनेको यो समय बास्तबमै जनता आफैँ सुसूचित र अग्रसर हुनु पर्छ । अन्यथा भौतिक रूपले जनताको सहाय बनेर कोही आउँदैन । त्यसैले कोरोनाले महामारीको रूप नलियोस् हामी सबैले साबधान रहेर धीरतापूर्बक पाइला टेक्नुपर्छ ।
