सम्पादकीय
भारतले उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने पिथौरागढ, धार्चुला हुँदै कालापानी र लिपुलेक नाकाबाट चीन प्रबेश गर्ने सडकको शुक्रबार उद्घाटन गरे पछि हाम्रो सरकार ब्युँझिए जस्तो छ । भारतका रक्षामन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट सो सडकको उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि केही मन्त्रीले त्यसबारे अनभिज्ञता जनाए भने एकजनाले त्यो भूमि भारतकै भएको दाबी गरिन्। गत बर्षको नोभेम्बरमा आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग लिपुलेकलाई समेटेको भारतले छ महिना पछि सडक नै सञ्चालन गरेर बिस्तारबादी चरित्र प्रमाणित गर्यो । सरकारको मौनता र छिमेकी देश भारतको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि भने सरकार पनि बोल्न बाध्य भयो।
सरकारले यत्तिकै बोल्नु हुँदैन, जसरी कि अरूले बोल्छन्। तर स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा संयन्त्र, सीमाविद् तथा सांसदहरूले एकपटक होइन कैयौं पटक मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई यस वारेमा जानकारी गराएको उनीहरूले दाबी गरेका छन्। ती मध्ये एक स्थानीय बासीले त सीमा विवादको बिषय सत्तामा जाने खुड्किलो मात्रै भएको आरोप नै लगाएका छन्। त्यस क्षेत्रमा सडक बिस्तार भइरहेको समाचार सचित्र प्रकाशन भएकोले अरू संयन्त्रले सूचना नदिँदा पनि सरकारले थाह पाऊन बाँकी रहन्न। अझ समय समयमा भइरहेका संवाद, छलफल र आन्दोलनका कार्यक्रमले सरकारलाई निकास खोज्न मद्दत नै पुग्नु पर्ने हो। त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले त आफूले यो विवादलाई तीन दशकदेखि उठाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। उनको भनाइले बहुदल यताका सरकारले कालापानीको सीमा विवाद समाधान गर्न इच्छा नै नदेखाएको बुझाउँछ ।
अढाई महिना अघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल हेलिकप्टर चढेर दलबलसहित विवादित क्षेत्रमा गएका थिए। त्यहाँबाट फिरेपछि अली अली सतहमा रहेको चर्चा पनि सेलायो। परराष्ट्र क्षेत्रका जानकारहरूले भारतको हेपाहा चरित्रको निन्दा गर्दै सरकारसँग कुटनीतिक क्षमता नै नभएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूको प्रतिक्रियालाई ‘आजै थाह पाए जस्तो ‘ भनी टिप्पणी गरेका छन् । भारतको हेपाहा चरित्रका बिरूद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह बाहेक आजसम्म कसैले प्रतिवाद गरेका छैनन्। जसले प्रयास गर्छ एउटा निहुँ पारेर विषयान्तर गराउँछ । अहिले कोरोना बिपद्लाई उसले चीनसँग ब्यापारिक सम्बन्ध बिस्तार गर्ने अबसर बनायो। सरकार दलभित्रकै विवाद र कुर्सी खेलमा अल्झेको समयलाई अबसर बनाएका बेला चीन पनि विवादित क्षेत्र भनेर जान्दाजान्दै मौन बस्यो।
हाम्रो सरकारको अकर्मण्यता नेताहरू भारत निर्भर हुनुको परिणाम भएको सुरक्षा अङ्गका जानकार बताउँछन् । हुनपनि अहिलेसम्मका राजनीतिक आन्दोलनहरू भारतकै भूमिबाट उठेका छन्। पछिल्लो दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्व होस् वा दरबार हत्याकाण्ड र गणतन्त्रको स्थापनालगायतका घटनाहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा उसकै मलजल देखिएको छ। त्यसकारण पनि पद जाने डरले ‘तैं चुप- मैं चुप’ को अबस्थाले सीमा विवाद कच्लटिएको हुनसक्छ । दुई देशको सीमाना तत्कालीन बृटिस इण्डिया सरकारसँग भएको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको छ । सो सन्धि अनुशार हाम्रो पश्चिम सीमा काली नदी अर्थात् महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो। लिपुलेक, कालापानी महाकालीबाट पूर्व छन्। तर हाम्रा नेताहरू यो ऐतिहासिक तथ्य जानेर अथवा जान्दै नजानेर कि त क्षमता नै नभएर बसेका छन् । चीनसँग समेत जोडिएको त्रिदेशीय सीमा हाम्रै अकर्मण्यताले यो लगायत चारैतिर मिचिएको छ। यसको न्यायिक निरूपण वार्ताबाटै गर्नु पर्छ । यस्तै सम्बन्ध सेतुका रूपमा राखिने राजदूत मार्फत सबै विवादको ‘जित-जित’ समाधान खोज्नु पर्छ । जुलुस, आन्दोलन वा बिरोध कार्यक्रमले मात्र यस्तो सार्वभौमिकता र स्वाधीनतासॅग गाँसिएका समस्याको हल हुँदैन । त्यसैले तथ्य, प्रमाण र नक्सा राखेर कुटनीतिक पहल र वार्तामा जानुको बिकल्प छैन। किनकि राष्ट्रको सम्प्रभुता भन्दा ठूलो अर्को केही छैन र हुँदैन ।
