सम्पादकीय
कोभिड १९ का प्रकोपका कारण देश लकडाउनमा छ । यसले निम्त्याएको वैश्विक महामारीको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले हाम्रा आर्थिक गतिविधि समेत ठप्प छन् । भ्रमण बर्ष २०२० शुरू भएसँगै उत्पन्न आतंकले राष्ट्रिय आयको प्रमुख हिस्सा रहेको पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको छ। पर्यटन लक्षित होटल, रेष्टुरेन्टहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । बैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ नेपाली युवा बेरोजगार मात्र भएका छैनन् त्यसबाटै चलायमान हाम्रो अर्थतन्त्र नै ‘ डाँमाडोल ‘ भएको छ ।
कोरोना पनि भनिने यो महामारीको भय कहिलेसम्म रहने हो कोही जान्दैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको कहर दुई- तीन बर्ष रहन सक्ने चेतावनी दिएको छ । नियन्त्रण भएको भनिएको चीन र दक्षिण कोरियामा थप नयाँ सङ्क्रमित फेला परेको बताइएको छ । यसले हामी जस्ता बिकासशील मुलुकमा सजगता र सतर्कता नअपनाउने हो भने परिणाम भयावह हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो बेला सरकारको ध्यान सम्पूर्णरूपमा महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रित हुनुपर्दछ । यदि त्यसो भएन भने सरकार हुनुको औचित्य समाप्त हुनेछ। लकडाउनको कारण उद्योगधन्दा बन्द छन्, ब्यापार ब्यवसाय अबरुद्ध छ। बिकास निर्माणका काम प्रभावित छन् जसका कारण देशको आर्थिक जीवन नै ठप्प भएको छ । यसलाई चलायमान र गतिशील बनाउन सरकारलाई चुनौति पनि छ।
यही सङ्कटका समय छिमेकी देश भारतले एकतर्फी रूपमा सडक सञ्चालन गरेर ‘दादागिरी’ देखाएको छ ।सरकारमा बस्नेले एकदिन त्यसको पनि हिसाब देखाउनु पर्नेछ । सीमा समस्यामा जहिल्यै ‘निम्छरो’ हुने नेतृत्वका कारण नेपालीले ‘मत्स्य न्याय ‘ को शिकार हुनु परेको छ। हाम्रा नेतृत्वमा न अध्ययन छ नत बस्तुगत ज्ञान भएको ब्यवहारले प्रमाणित गरेको छ । न तार्किकता देखिएको छ नत बिषयको गाम्भिर्यलाई अनुभूत गर्न सकेको परिस्थितिले शिद्ध गरेको छ। यस्तोमा बाहुवलले बलियो छिमेकीले कमजोरलाई मर्ममा प्रहार गर्नु सामान्य हुन जान्छ । तर नेपाली कहिल्यै पराईको अधीनमा रहेनन् त्यसैले स्वाधीनता नेपालीको अक्षुण्ण विशिष्टता रहेको छ ।
यसैबेला सरकारलाई वित्तीय अनुशासन कायम गरी अस्तब्यस्त आर्थिक जीवनलाई यथास्थानमा ल्याउने चुनौति पनि थपिएको छ। त्यसैले सरकार मितब्ययी हुनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रका लगानी तत्काल बन्द गर्नु पर्छ । अनाबश्यक मन्त्री, मन्त्रालय, बिभाग, समिति कटौती गरी खारेज गर्न आँट देखाउनुपर्छ । दाता एवम् दातृ निकायहरू आफैँ महासङ्कटमा छन् ,त्यसैले आत्मनिर्भरता मात्र विद्यमान सङ्कटको सहाय हुनसक्छ । त्यसकारण पनि सांसद बिकास कोषका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र ‘चारो छर्ने ‘ परिपाटी खारेज गर्नुपर्छ । लकडाउनले धराशायी भएका उद्योग, कलकारखाना र ब्यबसायलाई पुनर्जीवन दिनुपर्छ । महामारीबाट प्रभावित भई बैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता हुने युवा लक्षित कार्यक्रम मार्फत उत्पादन क्षेत्रमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । यसका लागि सरकारले कार्ययोजना र प्रतिबद्धतासहितको बजेट बनाउनु पर्छ । अनि मात्र मुलुकलाई सम्भावित आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ।
