सम्पादकीय
मानव स्वास्थ्यको जोखिम बहन गर्न विश्वभर स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको छ । यसैअनुसार हाम्रो देशमा पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । स्वास्थ्यलाई मानिसको सबैभन्दा ठूलो धन भनिन्छ। तर चेतनाको कमी, कमजोर आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको अनुपलब्धताका कारण नेपालीहरू आवश्यक सेवाको पहुँचमा छैनन् । त्यस्तै जनसंख्याको अनुपातमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ,विषयविज्ञ चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको पनि कमी छ। यस्तोमा जनताको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार स्वत: अवरुद्ध हुन्छ, गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार त टाढाको कुरा भयो।
आमजनतालाई स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति दिने दायित्व सरकारको हो। सबै क्षेत्र, भूगोल र तहमा आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ सहितको सेवासुविधा उपलब्ध गराएबापत सरकारले जनताबाट कर उठाउंछ । जनताबाट संकलित कर दृष्य अदृष्य जे भएपनि उद्देश्य भनेको जनताकै सेवामा खर्च गर्ने हो । तर जनताले बिशेषज्ञ सहितको सेवा होइन आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।यद्यपि नेपालको संविधानमै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त हुने हक उनले छ र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै जनतालाई स्वास्थ्य उपचारका बारेमा जानकारी पाउने, सेवा प्राप्तिका लागि समान पहुँचको हक छ। यसैको परिपूर्तिका लागि विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्ने गरिन्छ ।बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य ,मपोषण तथा रोग नियन्त्रण लगायतका सेवाहरु मानिसका आधारभूषत स्वास्थ्य सेवा हुन् । यस्तै अत्यावश्यक औषधि , आकस्मिक सेवा, महामारी, सर्ने /नसर्ने रोग नियन्त्रण लगायतका सेवा पनि संविधानप्रदत्त सेवा हुन् । यी सबै प्रकारका सेवा पहुँचले मानसिक ,शारीरिक, सामाजिक र भावनात्मक स्वास्थ्यलाई दुरूस्त राख्दछ।
सरकारले यी सबै स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति दिन र पहुँच बढाउन लागू गरेको बिमा कार्यक्रम झापामा निरर्थक हुन थालेको समाचार छ। बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी अस्पतालले बिमितहरुलाई औषधि दिन छाडेपछि जोखिम बहन गर्ने आशामा बिमा गरेकाहरुको निराश हुन थालेका छन् । भविष्यमा आउनसक्ने जोखिम वहन गर्न गरेको स्वास्थ्य बिमा गर्नेहरूको संख्या भने बढ्दो छ । झापामा मात्र एक्काइस वटा सेवा केन्द्रमार्फत बिमितले सेवा लिइरहेका थिए। ती मध्ये चार सरकारी , छवटा पीएचसी, चारवटा निजी अस्पताल र चारवटा आँखा अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा बिमा अन्तर्गतको सेवा प्रवाह भैरहेको छ । त्यसमध्ये झापाकै ठूलो अस्पतालले सेवा प्रवाह गरेवापत बाह्र करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको भन्दै बिमितलाई फर्काएको छ। सरकारका तर्फबाट बक्यौता भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाई जनताको जीवन सहज बनाउनु पर्छ। यसो नभए संबिधान प्रदत्त जनताको अधिकार कुण्ठित हुनेछ र सरकार प्रति नै अबिश्वास बढ्ने छ। त्यसैले यसतर्फ सम्बद्ध निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ।
