सम्पादकीय
कृषि उत्पादन बढाउँदै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसै अनुसार बाली अनुकूल र विशेष ‘जोन’ क्षेत्र पनि छुट्याइएको छ । झापाका विभिन्न क्षेत्रहरु पनि उत्पादनका हिसाबले धान, मकै जस्ता कृषि उपजको उत्पादन बढाउन यस्तो परियोजना नै सञ्चालनमा छ । तर, किसानहरु भने सरकारको यो योजनाबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् । कृषकले खेतीका समयमा मलखाद, बीऊ आदि नपाउने, जसोतसो खेती गरिए उत्पादित वस्तु बिक्री नहुने र भइहाले लागत अनुसार मूल्य नपाउने अवस्थाले उनीहरु पीडित छन् । झापा अन्नको भण्डार हो, यहाँ सबै प्रकारका खाद्यान्न, सागसब्जी, फलफूलको उत्पादन हुन्छ । त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन सकिए किसान मात्र होइन देश नै लाभान्वित हुन सक्छ ।
झापाको कूल खेतीयोग्य जमिन अन्ठानब्बे हजार हेक्टरमध्ये झण्डै आधामा मकैखेती गरिन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार झापामा वार्षिक दुई लाख आठ हजार मेट्रिक टन मकैको उत्पादन हुन्छ । यसरी उत्पादित मकै बेच्ने समय यसपटक बन्दाबन्दीबाट प्रभावित भयो । अर्थात् बजार बन्द भएका कारण किसानले मकै बेच्न पाएनन् भने कतिपय किसानको मकै अविरल वर्षाका कारण बारीमै कुहिएर गयो । जसोतसो तयार गरेको मकैको मूल्य व्यापारीले आफूखुशी निर्धारण गर्दा किसानले लागत होइन मेहनत कै प्रतिफल पाएनन् । सरकारले समयमा न बीऊ–बिजनको व्यवस्था गर्छ, न त मलखादको । जसका कारण किसान अवैध ढंगले ल्याइएको मल, बीऊ किन्न बाध्य हुने गरेका छन् । त्यसको गुणस्तरका कारण पनि किसानले नोक्सानी व्यहोर्दै आउनु परेको छ ।
संघीय सरकारले मकै जोन परियोजना सञ्चालन गर्न चालू आर्थिक वर्षका लागि एक करोड चौबीस लाख पैंसठ्ठी हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । संघको योजना अनुरुप किसानहरु उत्साहित हुँदै मकैको व्यावसायिक खेती गर्न अग्रसर भए । त्यस अनुसार उत्पादन पनि बढ्यो, तर बजारीकरणको व्यवस्था नगरिँदा व्यापारीको मूल्यमा मकै बेच्न किसान बाध्य भए । सरकारले समयमा कृषि वस्तुको मूल्य निर्धारण नगर्दा र खरिद गर्ने व्यवस्था नगर्दासम्म किसानले लागत अनुसार मूल्य पाउँदैनन् । यसले गर्दा किसानमा निराशा बढ्ने र कृषि कर्मबाट पलायन हुने अवस्था आउँछ, जो स्वभाविक हो ।
यो वर्ष कोरोनाको कहरबाट देशमात्र होइन विश्व नै प्रभावित भएको छ । यसकै कारण लाखौं नेपालीको रोजगारी गुमेको छ । अब आफ्नै माटोमा परिश्रम गरौंला, साग–सिस्नो खाएर परिवारसँगै बसौंला ठानेर घर फर्किएका नेपाली युवा फेरि पनि निराश हुने अवस्था आएको छ । जति दुःख गरे पनि सरकारको उदासीनताले किसानले समयमा खेती गर्न पाउँदैनन्, आवश्यक सेवासुविधा उपभोग गर्न र उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य पाउँदैन । त्यसैले सरकारले योजना घोषणा गरेर मात्र जनताले अनुभूति गर्ने सेवा प्राप्त नहुञ्जेलसम्म त्यो ‘कागजको घोडा’मात्र बन्नेछ । जो स्वयम् दौडिन सक्दैन र किसानको आर्थिक जीवनमा सारभूत परिवर्तन पनि आउने छैन । त्यसैले कृषि कर्मको सम्मान गर्दै कृषिसँग सम्बन्धित कार्यमा उत्पादनदेखि मूल्य र बजारसम्मको पहुँच न्यायोचित ढंगले गरिनुपर्दछ अनि मात्र आत्मनिर्भरताको नाराले आकार ग्रहण गर्न सक्छ ।
