चेतनाथ न्यौपाने
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा निजामती सेवालाई लिइने गरिन्छ । निजामती सेवालाई व्यवसायीक, दक्ष र प्रभावकारी बनाइ राज्य सञ्चालन गर्नु नै सरकारको दायित्व हो । तथापी यस क्षेत्रमा २०५० साल पछीका २७ वर्षमा भएको परिवर्तनले समग्र निजामती सेवालाई नै कुरुप बनाउंदै गएको देखिन थालेको छ । यस्तो लाग्छ समाजमा भएका वर्ग, जात जाति जस्तै निजामती सेवामा पनि विभिन्न उच्च जाति तल्लो जाति मध्यम जाति सृजना भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा भएको व्यवस्था बमोजिम निजामती सेवामा रहेका सकल दर्जाका कर्मचारीलाई परिवर्तित संघीय मोडल बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाह गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ पारित भई २०७४ आश्विन २९ देखि लागु भएकोमा २०७४ फाल्गुण ३ गते नव निर्वाचित वर्तमान सरकार गठन भए पछि उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टामा २०७५ मंसीर २३ गते कर्मचारी समायोजन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी भयो । जारी हँुदाका बखत नै कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ भन्दा प्रतिगामी भएको भनी चौतर्फि विरोध भएको अध्यादेशले शुरुका दिन देखि नै कर्मचारीहरुको मन जित्नुको सट्टा खिन्न बनाउन शुरु गर्यो ।
कर्मचारी समायोजन गर्नु भन्दा पूर्व ३ वटै तहका सबै सरकारहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कानून निर्माण गरी सबै सरकारका सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासका अवसर तथा कर्मचारीको कामको कार्यविवरण तयार गरी समायोजनको निवेदन आह्वान गर्नु पर्नेमा सरकारले सो नगरीे जवरजस्ती ढंगले समायोजनको सूचना प्रकाशन गरी निवेदन नदिने कर्मचारीलाई नागरीकतामा उल्लेख भएको ठेगाना बमोजिम जवरजस्ती समायोजन गर्ने धम्कि दिई निवेदन दिन बाध्य बनायो । निवेदन दिने कर्मचारीलाई माग बमोजिम सप्mटवेयरबाट मुख्यतः जेष्ठतामा आधारीत भएर समायोजन गर्ने र निवेदन नदिनेलाई सप्mटवेयर कै माद्यमले नागरीकतामा उल्लेख भएको ठेगाना बमोजिम पायक पर्ने जिल्लामा समायोजन गर्ने भनिएकोमा समायोजन नै नसकी सफ्टवेयरको नाम दिई भद्रगोल रुपमा कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पन्न गरीएको घोषणा गरियो । यसरी कर्मचारीमारा समायोजन गरेर केहीले सरुवा र नियुक्तिको रुपमा पुरस्कार पनि पाए । तर हाल सम्म पनि समायोजन कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन र त्यस समयमा नियम विपरीत अन्यायमा परेकाहरुको समायोजन संशोधन हुन सकेको छैन ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मा पाँच वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरेको र माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि आवस्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको नायव सुब्बालाई प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवामा समायोजन हुँदा अधिकृत स्तर छैठौं तहमा समायेजन गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । यसरी समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई बढुवा भएको भनी माथिल्लो तहको तलब सुविधा प्रदान गरी साविकमा खाई पाई आएको ग्रेड रकम कट्टा गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कानून निर्माणमा उदासिन हुनु, अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाको प्रतिकुल धारणाहरु सार्वजानिक हुनु तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु चांही कर्मचारी नै हैनन् भने जस्तो व्यवहारहरु निरन्तर देखिन थालेको छ । संघीय सरकारको पदमा नियुक्ती भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन मागेर वा जवरजस्ती परेर गएका कर्मचारीहरुको मनोवल गिराएर शासन गर्ने खालका प्रवृत्तिहरु संघीय सरकारका उच्च ओहदामा बसेका सरकारी कर्मचारीहरु तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरुमा देखिनु दुःखद छ ।
हाल प्रदेश सरकारहरुले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्र्भेक्षण गर्न जिम्मा दिएका परामर्शदाता वा विज्ञहरुको टोलीले समेत प्रदेशमा दरवन्दी सृजना गर्दा पाँचौ÷छैठौं भनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको पाईएको छ । पाँचौको स्थानमा छैठौं तहको कर्मचारीलाई सरुवा गरी जिम्मेवारी दिएमा कस्तो नतिजा निस्केला ? यसरी केन्द्रीय मानसिकता बोकेकाहरुले मनोवल गिराई रहेको अवस्थामा गाउँका सिंहदरबारमा विराजमान छोटे सरकारका मुखियाहरुले लोक सेवा आयोगको परिक्षा उत्तीर्ण गरी आएका तथा संघीय सरकारको कर्मचारीबाट समायोजन भै आएका कर्मचारीहरुलाई अयोग्य घोषणा गर्न थालेका छन् । यसको उदाहरण हालै सिन्धुलीको फिक्कल गाउँ पालिकाका अध्यक्षको व्यवहारलाई लिन सकिन्छ ।
यसै मेसोमा पछिल्लो समय माथिल्लो पदको लागि आवस्यक न्यूनतम योग्यता भएकालाई मात्र दिइएको अधिकृत छैठौं तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम संघका अनंकित श्रेणीको कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गरेको खालको नै प्रयोग गर्नुहुनु भनि गरिएको परिपत्रले त झन आक्रोस बढाएको छ । यहाँ नेर कुरा उठ्न सक्छ के छैठौं तहको कर्मचारी शाखा अधिकृत हो त ? यस सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको व्याख्यालाई निर्णायक मान्नु पर्छ । लोक सेवा आयोगले मितिः २०६९÷०६÷०७ को सूचना नं.१७३÷०६९–७० मा “आयोगको विज्ञापन नं. ३०४२÷०६८–६९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदमा लिखित परिक्षाबाट अन्तरवार्ताको लागि छनौट हुनु भएका रोल नं. फलानोका उम्मेद्वार फलानो नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत छैठौं तहको समान पदमा वहाल रहेको देखिएकोले निजको दरखास्त फाराम र परिक्षा समेत रद्ध गरी निजको नाम अन्तरवार्ता सूचीबाट हटाउने सूचना प्रकाशन गरेको नजीर यहां स्मरणीय छ ।
लोक सेवा आयोगकै मिति २०७६ जेठ १५ मा प्रकाशित सूचना नं.५३०÷०७५–७६मा अधिकृत, तह ६ को आवस्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता “मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण” भनी विज्ञापन भई स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्था छ ।
यी सवै प्रमाण, नजीर, व्यवस्थाहरुको आधारमा छैठौं तहको कर्मचारीले संघीय सेवाको शाखा अधिकृतको अधिकार खोजेको÷मागेको नभई तहगत प्रणाली बमोजिमको छैठांै तहको कर्मचारीलाई सोही तहको अधिकृतको अधिकार कायम होस भन्न मात्र खोजेको हो । सायद अहिले देखिएको यो समस्या सबै तहका कानून निर्माण भई नसकेकोले आएको हो । भोली कानून निर्माण होलान् तब सबै तहमा कानूनले नै यी सबै विषयहरु व्यवस्थित गर्ला । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. १२ मिति २०७७÷०४÷०१ मा भएको परिपत्रमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी नभनी प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी भनीएको भए यो विवाद उत्पन्न हुने थिएन होला । दाताले दिंदा हात फैलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पुरानो कथन छ । दिएको अधिकार र व्यवस्थाको आफु अनुकुल व्याख्या नगरौं । कानून निर्माणमा भएको ढिलाइ संगै निजामती सेवाको उच्च ओहदामा बस्ने केही संघीयता विरोधी हाकिमहरुमा निजामती सेवालाई विथोलेर, गिजोलेर अस्थिरता निम्त्याउने चाहना देखिन्छ । यस्तो खाले प्रवृत्ती विरुद्ध साँच्चै सवै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रीए भने त्यसको नतिजा नकारात्मक हुन सक्ने तर्फ ख्याल गरौं । कलिलो संघीय संरचनाको प्रशासनिक संक्रमणकाललाई सवैले मिलेर पार लगाऔं ।
अधिकृत छैठौं
बाह्रदशी गाउँ पालिका, झापा
