भरत शिवाकोटी,
पढेकाले हलो छोडे, कमाएकाले थलो छोडे श्रमजीवी किसानले मल पाएनन्, सरकार खोइ ? नेपाल कृषिप्रधान देश हो, निक्कै ठूलो जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरै अंश कृषिको छ । त्यसमा पनि धानले कृषि क्षेत्रको ग्राहस्थ उत्पादनमा १५ प्रतिशतको हाराहारी र कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा चार प्रतिशत हाराहारीको योगदान ओगटेको छ भने कूल अन्नबाली उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा धानको रहेको तथ्य छ । देशको आर्थिक अवस्थामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने धानले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । कूल जमिनमध्ये झण्डै आधा जमिनमा धानखेती हुँदै आए पनि यो क्रमशः घट्दो छ ।
नेपालमा बार्षिक करिब ४० लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा चामल आवश्यक पर्छ, जसमध्ये करिब ३३ लाख मेट्रिक टन स्वदेशमै उत्पादन भएको धानबाट आपूर्ति हुने गर्दछ भने करिब छ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा नेपालले बाहिर देशबाट चामल आयात गर्ने गर्दछ । माग अनुसारको धान उत्पादन नहुने कारणले करोडौं रुपैयाँको चामल आयात गर्नुपरेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यो कटुसत्य हेर्दा हामीले बर्षेनि मनाइरहने राष्ट्रिय धान दिवसले हामीलाई नै गिज्याइरहेको अनुभूत हुन्छ । यस वर्ष सरकारले किसानबाट उत्पादित धानको मूल्य अत्यन्तै न्यून भयो भन्ने जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै धान उत्पादन हुनु पूर्व नै धानको समर्थन मूल्य मोटा धान प्रति क्वीन्टल दुई हजार सात सय ३५ र मध्यम धानको दुई हजार आठ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको छ । यो श्रमजीवी कृषकहरूका लागि खुशीको कुरा हो । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सरकारले मूल्य तोक्ने अनि व्यापारीले सस्तोमा धान बेच्न कृषकलाई बाध्य पारेको खण्डमा धानको समर्थन मूल्यको अर्थ रहने छैन ।
नेपालमा वर्ष भरि नै भिन्न–भिन्न किसिमको धानखेती गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । तर, वर्षैभरि नै धानखेती हुने देशमा पनि धान–चामल आयात दिनानुदिन किन बढिरहेको छ र यसलाई कसरी न्यूनीकरण गरेर जाने भन्ने बारेमा केवल कोरा छलफल र निष्कर्ष मात्र छ । छलफल, निष्कर्ष, भाषण आदिले समस्या निराकरण गर्नु त होइन झनै बढाइरहेको तथ्यले सिद्ध गर्दै गएको छ जुन दुःखद् र चिन्ताको बिषय हो । विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपालको मुख्य नाराहरुमध्ये हामी कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर आत्मानिर्भर मात्र हुने होइन खाद्यान निर्यात गर्ने क्षमता समेत राख्छौं भन्ने नै प्रमुख हो । धेरै बर्षहरु बितिसके यो रटानमा तर खाद्यान्न निर्यात त धेरै परको कुरा कृषिमा आत्मनिर्भरसम्म बन्न सकेको स्थिति छैन । माथिको नारा केवल चुनावताका र कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हुँदा गरिने भाषणभन्दा तात्विक भिन्नता आउने गरी आजसम्म परिवर्तन छैन । कृषकका निमित्त अनुदान र सहुलियत जस्ता सहयोगहरु केवल देखाउने दाँतहरु मात्र भएको कुरा यत्रतत्र व्यवहारमा देखिएकै हो र यसलाई बेला–बेला नेताहरुले समेत स्वीकार्दै आएका छन् । हुन पनि यस्ता कार्यक्रमहरु वास्तविक किसानसम्म पुग्नै सकिरहेको छैन र अनुदान सहुलियत कार्यक्रम बाटैबाट सकिने गरेका छन् अथवा किसानहरुको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ । वास्तविक रुपमा परम्परागत कृषि, आधुनिक कृषिमा परिवर्तन हुनसके सम्भावना प्रशस्त छ, तर यो परिवर्तन एकादेशको कथा जस्तै भएको छ । केही मात्रामा भएको परिवर्तनको निरन्तरता चुनौति रहेको छ भने कृषकहरुका मुख्य समस्या सिँचाई, मलखाद, रोग नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन, उत्पादित वस्तुको बजार तथा न्यून मूल्य आदि नै मुख्य हो ।
विश्व कोरोना महामारीले हावाकावा भइरहेको वर्तमान स्थितिमा कृषि क्षेत्र सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । हरेक देशको आर्थिक स्थितीमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको महामारीका कारण हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा भोलि कतै खाद्यान्नमा समस्या हुनसक्छ भन्ने तर्फ चनाखो हुँदै कृषि उत्पादनमा अझ जोड दिनुपर्ने हो । कृषकहरुका निमित्त आवश्यक हरेक मलखाद तथा किटनाशक औषधि लगायतको चाजोपाजो बर्खा लागेसँगै सम्बन्धित निकायले गर्न जरुरी थियो । अझ भन्नुपर्दा अवस्थालाई मध्यनजर राखेर सधैँभन्दा अझ सुझबुझपूर्ण व्यवस्था गर्न जरुरी थियो । तर, भाषण गर्नमात्र जान्ने, तर व्यवहारमा भाषणलाई उतार्न नसक्नेहरुका कारण यो आशा विगत बर्षहरुबाट नै निराशामा परिणत हुँदै आएको छ ।
कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै प्रभावित बनाइरहेको वर्तमान स्थितिमा सबै पेशाहरुभन्दा कृषि पेशा नै उत्तम र कम प्रभाव पर्ने पेशा हो भन्ने सिद्ध भइसकेको छ । आज विश्वका धेरै मानिसहरु जिउनका लागि किसानको उत्पादनतर्फ आँखा ओछ्याउन थालेका छन् । साँच्चै किसानले आफ्नो कृषि कर्म नगर्ने हो भने के होला भनेर हामी सोच्न पनि सक्दैनांै । कोरोना महामारीका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकमा खाद्यान्न संकट आउने खतरा छ, यो तर्फ सबैले गहन गरी सोच्दै सरोकारवालाहरुले अरु समयभन्दा अझै धेरै कृषकहरु प्रति वफादार रहनुपर्ने हो । तर, बिडम्बना कृषि क्षेत्रको महत्व आज पनि हिजो जस्तै भाषणमा सिमित छ भन्ने वर्तमानले छर्लग पारेको छ ।
आज किसानले एक–दुई महिनाअघि लगाएको धान बाली पहेँलिन थालेको छ । अझ सब्जीखेती गर्ने उद्देश्य राखेर लगाइएको अगुवा धान बाली त पोटाउने बेला भएको छ । यो बेला धानमा रासायनिक मल युरिया लाउन आवश्यक हुन्छ जसका कारण धान पसाउनमा सहयोग पुग्दछ साथै कम कोथिने गर्दछ । तर, सधैँ झैं यसपाली पनि किसानहरु युरिया मलको चरम अभावको सामना गरिरहेका छन् । युरिया र डिएपी मल आयात गर्ने जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमा मल आयात गर्न नसक्दा किसानहरु धान बाली बिग्रिने चिन्तामा परेका छन् । किन र के कारणले मलको अभाव भएको हो वा अभाव सृजना गरिएको हो विचरा किसानलाई त पत्तो छैन नै स्थानीयस्तरका जनप्रतिनिधि समेत जानकार छैनन् अथवा किसानको मल किन पाइएनन् भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ जनप्रतिनिधिसँग छैन । आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका श्रमजीवी किसानलाई सहजरुपमा समयमा मलखाद उपलब्ध गराउने तर्फ स्थानीय एवम् प्रदेश सरकार सजग हुनुपथ्र्याे कि पर्दैन्थ्यो बहसको बिषय होला नै । तर, अबको केही दिनभित्र मलखाद उपलब्ध नभए किसानहरुले लगाएको धानखेतीको उत्पादन घट्ने प्रायः निश्चित छ । कोरोना महामारीले आक्रान्त बनाइरहेको बेला भविष्यमा आफ्ना देशका जनता भोको नहुने सुनिश्चितता गर्नतर्फ सरकार र सरोकारवालाले किन ध्यान दिन सकेनन् यसको पनि लेखाजोखा होला नै ।
नेपाल सरकारका कृषि मन्त्री अहिले पनि ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको बताउँछन् । तर, किसानहरु मल नपाएर हाहाकार भएको अवस्था छ । मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएका व्यक्तिद्वारा मल ल्याउन नसकेको कारण बंगलादेशबाट रासायनिक मल पैचो ल्याउन बंगलादेश र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन सम्पर्क भएर सहमति भएका कुराहरु पनि छापामा देखिएका छन् । मल ल्याउन नसक्नेलाई कारवाही पनि होला, तर अहिले त किसानलाई मल चाहिएको अवस्था हो । रासायनिक मल पूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको ठेकेदारसँग मल मौज्दात कति हुनुपथ्र्यो, मौज्दात कति छ, किसानको माग कति हो भन्ने कुरामा बेलामा किन ध्यान दिन सकिएन ? यतिखेर किसानलाई मल चाहिएको बेला बितेर बंगलादेशबाट मल ल्याएमा र आएमा त्यसको अर्थ पनि छैन । रासायनिक मल नपाएर हाम्रो धान बाली बिग्रिन लागिसको ३० हजार मेट्रिक टन साच्चिकै स्टक छ भने र त्यो मल हामी किसानका निमित्त हो भने हामीले पाउनु पर्यो होइन मौज्दात राख्ने मात्र प्रयोजनका निमित्त हो भने हामीले के नै पो भन्नु छ र ! अब बंगलादेशबाट मल ल्याएर हामी किसानहरुले धान बालीमा प्रयोग गर्न पाउँछौं भन्नेमा हामी विश्वास गर्न सक्दैनौं । किसानहरु यसै भनिरहेका छन् ।
अहिले रासायनिक मलको चरम अभाव भइरहेको मौकामा भारतसँग रहेको खुला सीमाना क्षेत्रबाट भारतीय मल आयात हुन थालेको छ । आफ्नो चर्को मेहनत र पसिना धान बालीमा खर्चेका किसानहरु मलखाद नपाएर छटपटाइरहेको बेला अवैधरुपमा भित्रिएको मलले किसानहरुलाई भने राहत मिलेको छ । नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण मूल्यमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मल नपाएका किसानहरु भारतबाट अवैध रुपमा आयातित मल प्रति बोरा १७०० रुपैयाँदेखि ३५०० रुपैयाँ मूल्य तिरेर खरिद गरिरहेका छन् । एक हजार रुपैयाँमा प्राप्त हुने मल नपाएपछि त्यसको तीन गुणा बढी मूल्य तिरेर किसानहरुले धान बालीमा मल प्रयोग गर्नु रहर नभएर बाध्यता हो भन्ने बुझ्न सहजै सकिन्छ । सहुलियतपूर्ण मूल्यमा पाइने मल आउने निश्चित छैन, आए पनि मल लिन सयौंको संख्यामा मानिसहरुको भिड हुन्छ । तर, ५÷१० केजी मल नि पाइँदैन र त्यति मलले हामीले धान लगाएको जमिनलाई पुग्दैन पनि । धानमा मल लाउने बेला बित्न लागेको छ त्यसैले चर्को मूल्य तिरेर भए पनि भारतीय मल प्रयोग गरिरहेका छौं । यो हाम्रो बाध्यता हो । दक्षिणी क्षेत्रका किसानहरुको साझा आवाज यही रहेको छ ।
किसानहरुले भारतीय रासायनिक मल पाएर केही हदसम्म खुशी भए पनि उनीहरु भारतीय मलसँग सन्तुष्ट भने छैनन् । अत्यन्त मसिनो मल र नेपालमा अभाव भएको मौका छोपेर बोरामा ५० पन मल हुनुपर्नेमा ४५ केजी मात्र मल भएको किसानहरु बताउँछन् । अझ केही किसानहरु त मलमा नुन मिसिएको आशंका समेत गर्दछन् । अवैधरुपमा भारतीय मल कसरी भित्रिरहेको छ, यो विषयमा सरोकारवाला भने मौन छन् । केही ठाउँमा मलको अवैध आयात रोक्न कोसिस समेत भएको छ भने यस्तो भएको हो भने यसलाई रोक्नुपर्ने कुरामा स्थानीय सरकार, प्रशासन लगायत एकमत देखिन्छन् ।
त्यसो भए किसानहरुलाई मल कसले उपलब्ध गराउँछ त भन्ने विषयमा भने उनीहरुको चित्तबुझ्दो जवाफभन्दा पनि अरुतिर देखाएर पन्छिन् खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यता किसानहरु या त आफूहरुलाई सरकारले मल उपलब्ध गराउनुपर्ने या अवैध ढंगले नै भए पनि आयात भएको मल रोक्न नहुने बताउँछन् । यदि गैरजिम्मेवार भएर मल आपूर्ति नगर्ने र अवैध मल आयात गरियो भन्ने नाममा मल आयातलाई बन्द गराए हामीले लगाएको धानखेतीको जिम्मा कसले लिन्छ ? हाम्रो धान उत्पादनमा हुने गम्भीर गिरावटको जिम्मा कसले लिन्छ ? किसानहरु आक्रोशित हुन्छन् र भन्छन् हामीलाई जताबाट होस मल सहज रुपमा उपलब्ध गराइयोस् ।
नेपालमा वि.सं. २०६१ देखि धान उत्पादनलाई उल्लेख्य बृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो । हरेक असार १५ मा धान दिवस मनाइरहँदा रिवन काट्न र उद्घाटन गर्न पुग्ने मन्त्रीदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिले तिनै किसानका तात्कालीन र दीर्घकालीन समस्या एवम् आवश्यकतालाई समयमा ध्यान दिन नसक्दाहरेक बर्ष किसानहरु मार्कामा त परेकै छन् सँगै यसको असर कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा समेत देखिएको छ ।
नेपालकै सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला भनेर चिनिने झापा र मोरङमा बर्षेनि मलखादको समस्या हुँदा पनि यहाँका सरोकारवालाले यो बिषयमा ध्यान नदिएका कारण किसानहरु प्रताडित हुँदै आएका छन् । किसानहरुको समस्या प्रति सबै उदासीन भएका कारण खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा घडेरीकरण दिनानुदिन बढिरहेको छ । हरेक सरकारको चर्को नारा युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षण गर्ने भन्ने रहे पनि पढेकाले हलो छोड्ने र कमाएकाले थलो छाड्ने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
नेताहरुले चुनावताका लगाएको लोकतन्त्र र गणतन्त्र अनि घर–घरमा सिंहदरवार भन्ने नारा किसानहरुले बिर्सेका छैनन् । परिवर्तन धेरै भयो तर उनीहरुको समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । साँच्चिकै किसानका समस्या समाधान गर्छौ भनेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई किसानहरुलाई मलखाद कुन बेला चाहिन्छ भन्ने ज्ञानसम्म थिएन र ? आज पाँच हजार बोरा मलखाद चाहिने बेला ५० बोरा मल ल्याएर सयौं किसानहरुको भीड लाउनु कतिसम्म मुनासिव हो ? यो भीड कोरोना नियन्त्रण गर्न कि फैल्याउन ? जनताका जनप्रतिनिधिको दूरदर्शिता जनताले भोगिरहेका छन् र जनता भन्दैछन् यो भन्दा धेरै किसानलाई नमार्नुस्, किसानको पसिनाले धिक्कार्नेछ ।
