आरक्षण नेपाली समाज र राजनीतिमा परिचित विषय हो । यसलाई बोलीचालीको भाषामा कोटा प्रणाली पनि भन्ने गरिन्छ । तर, वास्तवमा आरक्षणलाई बुझ्ने गरी अध्ययन गर्ने हो भने यो अवधारणा आफैंमा खोट लाउने विषय भने बिल्कुल होइन । तर, हामीले यसलाई प्रयोग गर्दै आएको व्यवहारिक पक्ष भने जटिल र विरोधाभाषी पक्कै छ । विशेष गरेर गणतन्त्र स्थापना पछिको समयमा आएर नेपालमा आरक्षणको व्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ ।
नेपालको निजामती सेवामा २०६३ सालदेखि मात्र शुरु भएको आरक्षण पछिल्लो समयमा राजनीति क्षेत्रमा मुख्य मुद्दाको रुपमा उठाइएको छ । यसलाई सिमान्तकृत, अति पिछडिएका र राज्यको पहँुच बाहिर रहेका समुदायको उत्थान र सकारात्मक सहभागिताका लागि प्रयोग गरिएको खण्डमा अवधारणाको वास्तविक महत्व झल्किन्थ्यो । तर, सिद्धान्त जति मिठो भए पनि व्यवहारिक पक्ष कमजोर बन्दा आरक्षण राज्य तथा समाजको विवादित विषय बन्न पुगेको छ ।
समावेशी सहभागिताको सिद्धान्त र सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अनुरुप आरक्षण प्रणाली लागू गरिएको हो । त्यसको लागि राज्यले ४५ प्रतिशत क्षेत्र र पदमा आरक्षणको व्यवस्था गरिसकेको पनि छ । जसमध्ये महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत तथा पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत तोकिएको छ । यसको कयौँ गुणहरु हुँदाहुँदै पनि आरक्षणको मुद्दाले बेलाबखत पाएको राजनीतिकरण नै यसको अभिषाप बनेको यथार्थ छ । शक्ति र सत्ता बाहिर हुँदा राजनीतिक दललाई यही मुद्दाको सञ्जिवनी बुटी बन्यो भने सत्तामा आसिन हुनासाथ दिर्घरोग बन्यो । तर, यतिले मात्र आरक्षण बद्नाम भने पक्कै पनि भएको होइन । यसमा राज्यको नीति–निर्माण तहमा पुगेका विद्वानहरुले यसको सही मानेमा सदुपयोग गर्ने तथा लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने कार्यमा चुकेको कारण पनि आरक्षणको नेपाली भर्सन विवादास्पद बनेको हो ।
आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गरिने कानूनका परिभाषाले गर्दा यसको उपभोग हरेक पटक आरक्षित जातिभित्रका पहुँचवाला र विकसित मानिसहरुले मात्र गर्न पुगे । वास्तविक लक्षित वर्ग र समुदायका मानिसले यसको न्यानोपनका आभाष गर्न नपाई यसको आसमा आरक्षित जाति भएर बाँच्न परिरहेको छ । त्यसैले मलाई लाग्दछ कि आरक्षण जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्मको आधारमाभन्दा वर्ग र क्षेत्रको आधारमा गरेको भए उत्तम हुने थियो ।
नेपालमा अपनाइएको आरक्षणको व्यवस्थाले भविष्यमा राज्यका महत्वपूर्ण अंग र क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित प्रायः छ । आरक्षण भनेको सामान्य रुपमा संरक्षण भनेको हो । यसको अल्पकालीन लाभ त केही हदसम्म हामी लिइरहेका छौँ । जसको परिणाम स्वरुप राज्यका विभिन्न अंगमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुन थालेको छ । तर, यसो भनिरहँदा राज्यका संवेदनशील क्षेत्रहरु स्वास्थ्य, शिक्षामा पनि लगातार यसरी आरक्षणको अभ्यास गरिरहने हो भने ९२ अंक ल्याउने डाक्टरले गर्नुपर्ने अपरेशन ५२ अंक ल्याउने डाक्टरबाट गर्न बाध्य हुने स्थिति आउने छ र यस प्रकारको स्वास्थ्य सेवाबाट हाम्रो समाज कतिञ्जेल सुरक्षित रहला ? किनकि आरक्षण एक प्रकारको बन्धन हो । जसको निश्चित दायरा हुन्छ । जसलाई हामी कदापि नाघेर जान सक्दैनौँ फलस्वरुप राज्य कमजोर हुँदै जान्छ । आरक्षणको भरमा कति समयसम्म अरुले कोरेको र डो¥याएको बाटोमा हिँडिरहने भन्ने गम्भीर प्रश्न रहेको छ । आफू पनि खुला मैदानमा अरुसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न सकेमात्र भविष्यको लागि उचित हुनेछ । आजको दिनमा यसको गुणहरुको सही पहिचान गरी भरपुर प्रयोग गर्ने र दिर्घकालमा यसबाट आइपर्ने अवगुणहरुलाई निर्मूल गर्न आजदेखि नै सोच्ने बेला भने आएको छ ।
नेपाल जस्तो अन्धविश्वासमा रमाउने समाजमा जातीयता एउटा ठूलो समस्या हो, जसको प्रत्यक्ष साँची नवराज जस्ता कयौँ निर्दोषहरुलाई भेरी नदीमा बगाएका घटना ताजै छन् । यस प्रकारको विसंगती र कुरीतियुक्त समाजमा पछिल्लो समय आरक्षण पनि जातीयताको मुद्दालाई संस्थागत गर्न सहयोगी भूमिकामा रहेको छ । देशमा भएका पछिल्ला ठूला–ठूला आन्दोलन र विद्रोहले ल्याएको जनचेतना र राजनीतिक जागरणले जातीय कुसंस्कार र यसले ल्याउने समस्या भुलिसकेका नेपालीहरुलाई हाम्रो अभ्यासको आरक्षणले फेरि पुरानै शैलीको सानो जात, ठूलो जातको भावना कायम गरेर जातीय प्रथालाई मलजल गरिरहेको छ ।
जातीय प्रथाका जराहरुबाट पुनः टुसाहरु पलाउन थालेका छन् । किनकि कोटाको आरक्षण प्रणालीले जातीय विभेद कम हुने भन्दा संस्थागत भएर जाने देखिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण एउटा परीक्षामा बसेको आरक्षण बाहिरको समुदायको परिक्षार्थी सबैलाई उछिन्ने उद्देश्यका साथ परीक्षामा बसेको हुन्छ । किनकि ऊसँग खुला प्रतिस्पर्धा बाहेक कुनै उपाय छैन । तर, आरक्षित समुदायको व्यक्ति चाहिँ आफ्नो समुदायबाट कति जना प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । त्यसको लेखाजोखा गर्छ र आरक्षण बाहिरका परिक्षार्थीलाई प्रतिस्पर्धी नै ठान्दैन । अन्त्यमा नतिजा ७० ल्याउने आरक्षण कोटा बाहिरको परिक्षार्थी अयोग्य र ५० ल्याउने आरक्षीत कोटाको परिक्षार्थी योग्य ठहरिन्छ । तसर्थ, यस प्रकारको अभ्यास परिवर्तन गरिनु पर्दछ र आरक्षीत समुदायको परिक्षार्थीले पनि अनिवार्य ७० ल्याउने प्रावधान राख्नु पर्दछ । अनि मात्र यो प्रणाली दिर्घकालीन बन्न सक्दछ अन्यथा असक्षमले राज्यका अंगहरु भरिने र सक्षमहरुले अवसर नपाउने स्थिति बन्न सक्दछ ।
हामीले अँगाल्दै आएको आरक्षणको अभ्यासमा अर्को पनि ठूलो समस्या छ । किनकि आरक्षणको नाममा कथित ठूला जाति र दलित, जनजाति, महिला र पिछडिएका भनेर हामीले नामकरण गरेका छौँ । यसले त जातीय प्रथा अझै कयौँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण भएर जान्छ, जसले गर्दा जातीय द्वन्द्वले देश खरानी भएर जानेछ । यसको अभ्यास चलाइरहने हो भने दलित जहिले पनि दलित नै भएर बस्नुपर्नेछ । जनजातिलाई जनजाति नै बनाइराख्नु पर्नेछ ।
शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था कतिपय हदसम्म ठिक होला । तर, राज्यका संवेदनशील क्षेत्रमा पनि आरक्षणको व्यवस्था यसरी नै कायम राख्ने हो भने राजनीति र निजामती जस्तो क्षेत्रको भविष्य कस्तो होला सोचनीय विषय बनेको छ । नेपालमा अभ्यासमा रहेको आरक्षण प्रणाली आरक्षण उपलब्ध गराउने आधारहरुमै अस्पष्ट छ । के का आधारमा आरक्षण दिने ? हामीले जाति तोक्यौं तर त्यस जातभित्र पनि विकसित उपजात छ । उन्नत जात छ ।
महिलाभित्र पनि विकसित र सक्षम महिला छ । दलितभित्र पनि सम्पन्न र शिक्षित जात छ । मधेशीभित्र पनि शासक र शासित मानिसहरु छन् । तसर्थ, वास्तविक आरक्षणको सिद्धान्तले सोचे अनुरुपको आरक्षण सेवा लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । जसका लागि हामीले पुनः यसका विद्वानहरुलाई राखेर विश्लेषण र छलफलमार्फत् नयाँ ढंगले परिभाषित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
