नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्य शक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने साथै स्थानीय तहको क्षमता विकास र सो सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिका, उपमहानगरले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासको लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्ने, राजस्वको प्रक्षेपण तयार गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेश तह र स्थानीय तहमा संविधानतः उल्लेख गरिएका एवम् सरकारद्वारा लागू गरिएका विभिन्न ऐन नियम तथा कार्यविधि र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पारित गरिएका कानूनहरूको पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
यसको मुख्य कारण भनेको स्थानीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरूको यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रणालीगत क्षमता विकास गर्न नसक्नु हो । अर्कातिर संघीय प्रणाली अन्तर्गत स्थापित विभिन्न संरचनाहरु तथा उपलब्ध कमजोर भौतिक संरचनाहरु सोको अवस्था, त्यस अन्तर्गत रहेर जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूले सम्पादन गर्ने कार्यको गुणस्तर तथा यसको प्रतिफल निश्चय नै कमजोर पाइएको छ । त्यसैले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारालाई पूर्णता दिन सरकारले संविधान बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह र यसको गुणस्तर वृद्धि गर्नको निम्ति प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभिन्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय तथा प्रदेश र स्थानीय मापदण्ड बनाई सञ्चालन गर्न जरूरी देखिन्छ ।
सहजीकरण तथा प्रशिक्षणका विषयलाई सहज, सरल र उद्देश्यपूर्ण बनाउन निश्चित समयका लागि निश्चित तहको तयार गरिएको विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रम भन्न सकिन्छ । पाठ्यक्रमले तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनारमा के विषयमा सहजीकरण तथा प्रशिक्षण दिने भन्ने कुराको निश्चय गर्दछ । यद्यपि कुनै निश्चित स्थानमा पुग्न एउटा मात्र वस्तुको उपयोगले कार्य पूरा हुँदैन । जस्तैः गाडी नकुद्ने स्थानमा माथि डाँडामा भएको मन्दिरमा दर्शन गर्नुछ भने त्यहाँ हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ । मन्दिररूपी लक्ष्यमा पुग्न बाटो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो हुन जान्छ । त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता र व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न पनि पूर्व निर्धारित बाटो (पाठ्यक्रम)छ भने सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले बीचमा अलमलिने खतरा रहँदैन । अतः पाठ्यक्रम भनेको बाटो मात्र नभएर कालोपत्रे गरेर बनाइएको ठूलो फराकिलो रोड जस्तै हो । पाठ्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहका सराकारवालाहरूको मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक तथा सर्वांगीण विकासका निम्ति विषयवस्तु निर्धारित गर्न जरूरी छ ।
पाठ्यक्रम अवश्यकता, विषय र सिद्धान्तको समिश्रण हो, चित्रण हो, जो उद्देश्यपूर्ण हुन्छ र लगातार क्रियाशील हुन्छ । सामान्यरूपमा हेर्दा निर्धारित उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न, तदनुरूप विषयलाई व्यवस्थित गर्दै अध्येताको स्तर र समयावधि अनुरूपको शिक्षण गराइने विषयवस्तु नै संक्षेप अर्थमा पाठ्यक्रम हो । तर, व्यापक अर्थमा हेर्ने हो भने पाठ्यक्रम अन्तर्गत पाठ्यपुस्तक, सहायक सामग्री, शिक्षण प्रविधि, मूल्याङ्कन प्रक्रिया आदि समस्त क्रियाकलाप पनि पाठ्यक्रममा पर्दछन् । पाठ्यक्रम विकास तथा परिवेशको परिवारजन एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । समाजको माग, नवीनतम् ज्ञान तथा स्थानीय विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान परिपेक्ष्यमा प्रदेश, स्थानीय सरकारको क्षमता विकासको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम कसरी तयार गर्ने विषय अहिलेसम्म खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।
जसले गर्दा प्रदेश, स्थानीय सरकारका कार्यसम्पादनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन कायम गरेर संघीयतालाई मजबुत बनाउने विषयमा अन्योलता कायम नै छ । त्यसमा पनि हाम्रा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि फरक–फरक भौगोलिक र सामाजिक चरित्र भएका सरकार छन् । यो विविधतालाई ख्याल गर्दै स्थानीय तह तथा प्रादेशिक तहमा सरेकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गरी उहाँहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर मात्रै पाठ्यक्रम निर्माण गर्न उचित हुन्छ । तसर्थ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता र व्यवसायिक दक्षता अभिबृद्धि गर्न तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनार आयोजना गर्न अघि सम्भावित सहभागिका आवश्यकता संकलन गरी उनीहरूका मागमा केन्द्रीत पाठ्यक्रम तयार गर्न जरूरी देखिन्छ ।
किन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम आवश्यक ?
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू र अन्यको क्षमता विकासका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षणहरू परिणामुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा साथ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा परिणाममुखी प्रशिक्षण दिन अहिलेसम्म प्रभावकारी ढंगले सरकारले कुनै निश्चित पाठ्यक्रम तयार गरेको देखिँदैन । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा स्टाप कलेजले केही गृहकार्य गरेको पाइएपनि त्या प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा राष्ट्रिय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूमा एकरुपता नभएको मात्र छैन यसले विगत लामे समयदेखि सरकार तथा गैरसरकारी बजेटको दुरूपयोग भएको अवस्था छ । यसले सेवाप्रदायक व्यक्तिको क्षमता विकास र उसले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यमा गुणस्तरीयता देखिएको छैन जसको असर स्थानीय सेवाग्राहीहरु तथा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहमा देखिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा सञ्चालित हुने विभिन्न गैरसरकारी तथा विषयगत कार्यालयहरुले सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरूमा पनि क्षमता विकासका नाममा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए पनि लक्ष्य अनुरूप त्यसको प्रभावकारिता तथा उपयोगितामा खासै सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण भनेको राष्ट्रिय तथा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने क्रममा आफ्नै ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, सञ्चालित कार्यक्रमहरु प्रशिक्षार्थीमुखी हुनभन्दा प्रशिक्षकमुखी हुनु, विषयवस्तुहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको आवश्यकता मध्यनजर गरी नबनाउनु, सहभागिताको अवस्था, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी र उमेर समूह तथा प्रशिक्षार्थीका तहलाई ध्यान नदिनु, बनाइएका केही सामग्रीमा पनि सामान्य मानिसले नबुझ्ने शब्दावलीहरु प्रयोग हुनु, व्यवहारिक ज्ञानको तुलनामा प्रवचन विधिका आधारमा तालिमहरु सञ्चालन हुनु र प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि यस्ता कार्यक्रमहरू एउटा मापदण्डबिना सञ्चालित हुनु नै हो ।
तसर्थ केन्द्र, स्थानीय वा प्रदेश तहमा सञ्चालन गरिने विभिन्न क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूको विषयगत एवम् एकीकृत योजना तर्जुमा गरी क्षमता विकासको विभिन्न विषयगत पाठ्यक्रम विकास र यसको कार्यान्वयनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । साथै समग्र संंघीयता तथा सुशासनको उद्देश्य पूरा गर्दै समय र ऊर्जाको बचत गर्छ । विभिन्न स्थानमा काम गर्ने सहजकर्ता तथा प्रशिक्षकहरूलाई सहकार्य गर्न सहयोग गर्दछ र कार्यगत सहजीकरणमा समानता र एकरुपता कायम गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ । यसले क्रमबद्ध विकासलाई प्रोत्साहित गर्छ । पाठ्यक्रम ज्ञान–विज्ञानको साधन हो । साथै पाठ्यक्रमले प्रशिक्षार्थीलाई आफ्नो ज्ञानको स्तर जान्न र थप ज्ञानलाई स्तरअनुरूप अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्दछ । पाठ्यक्रम विकास गर्दा प्रशिक्षार्थीको व्यक्तित्व विकासलाई ध्यान दिएर बनाइएको हुन्छ, अतः पाठ्यक्रमले व्यक्तिको व्यक्तित्वमा परिष्कार र विकास गराउँछ । पाठ्यक्रमले मूल्याङ्कन पद्धतिलाई अभिप्रेरित गर्दछ र प्रशिक्षार्थीको ज्ञान स्तरलाई छुट्याउन सहयोग गर्दछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि विश्लेषणः
राष्ट्रिय तथा प्रदेश र स्थानीय तहको जहाँको पाठ्यक्रम बनाए पनि परिणाममुखी लक्ष्यका लागि हामीले मुख्यतयाः स्थानीय आवश्यकताको पहिचान तथा अपूर्णतालाई ध्यान दिँदै लक्षित वर्गको विशेषताहरू, वर्तमान ज्ञान, अनुभव, भाषा, उत्प्रेरणाका आधारमा प्राप्त श्रोतका विश्लेषण गर्न जरूरी हुन्छ । प्रारुपः त्यसपछि लक्ष्य प्राप्तिका लागि निदृष्ट उद्देश्यहरूका तयार गर्न पर्दछ । साथै पाठ्यक्रम र सिकाइका उद्देश्यहरूबीच स्पष्टता हुन जरूरी छ । त्यसको परीक्षण सरेकारवालासँग गर्न जरूरी छ ।
विकासः त्यसका आधारमा सिकाइका श्रोतहरूको पहिचान, तयारी सरोकारवालाहरूसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी अवश्यक संशोधन र बैधता प्रदान गर्ने कार्य गरिन्छ ।
कार्यान्वयनः त्यसपछि कार्यक्षेत्रमा परीक्षण गरी सरेकारवालाहरू तथा सहभागीको आवश्यक सुझावसहित सामाग्री तयार गर्ने गरिन्छ ।
मूल्यांकनः पाठ्यसामग्रीलाई प्रशिक्षणका लागि सहभागी माझ पु¥याइन्छ । तत्पश्चात त्यसले सहभागी तथा सरेकावालाहरूको क्षमता विकास, बुझाई तथा कार्यसम्पादनमा कति दक्षता अभिबृद्धि भयो भनेर सोको फलोअप गरिन्छ । यदि केही थप सुधार गर्न जरूरी भए यसलाई पाठ्यक्रममा राखी पाठ्यक्रम समितिबाट पास गरिन्छ ।
तर, यस विधि अनुरूप अहिले राष्ट्रिय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासनको क्षेत्रमा पाठ्यक्रम बनेको अवस्था छैन । बरू कुनै पाठ्यक्रमबिना तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनार आयोजना भएका छन् । जसमा पुराना स्लाइड सामग्रीको प्रयोग तथा जो पनि विषयविज्ञका रुपमा प्रशिक्षकका रुपमा प्रस्तुत भएको अवस्था छ । तालिम दियो, सकियो भन्ने आधारमा तालिम सञ्चालन गर्दा बजेट, समयको बर्वादी भएको अवस्था छ भने आशातित परिणाम प्राप्त भएको छैन ।
तसर्थ, एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा तयार गरिएको पाठ्यक्रमलाई आत्मसाथ गर्दे तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनार आयोजना सञ्चालन गर्दा बजेट, समय, गुणस्तर तथा प्रशिक्षार्थीको क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने थियो सबै सरोकारवालाको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी भएको छ ।
(खरेल पाठ्यक्रम विकास विज्ञका रुपमा प्रदेश सुशासन केन्द्र, बागमतीमा कार्यरत छन् ।)
