नेपालमा यतिखेर तीन सय ५० भन्दा बढी प्राइभेट सुरक्षा कम्पनीहरु छन् । ती कम्पनीहरु मार्फत् करिब तीन लाख प्राइभेट सुरक्षा कर्मचारीहरु राज्यद्वारा सञ्चालित कलकारखाना, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत निजी होटल व्यवसाय, अस्पताल, घर आदिमा २४सै घण्टा ड्यूटी खटिएका देखिन्छन् । तर, यस सम्बन्धी नेपालमा छुट्टै कानून
(प्राइभेट सेक्युरिटी एक्ट) छैन ।
मानव सभ्यताको विकाससँगै जीविकोपार्जनका उपायहरुको खोजी, सुरक्षा, भौतिक र प्रविधिको विकास भइरहेको छ । समग्रमा यी सबै जनचेतनाको अभिवृद्घिसँगै मनोसामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकासमा आधारित छन् । मानव विकासको शुरुवातमा जसरी बाँच्नका लागि खाद्यवस्तुको जोह, झरी वर्षामा ओत लाग्न र रात बिताउन ओडार, गुफा वा छाप्राहरु बनाइए त्यसैगरी व्यक्ति, परिवार, समुदायको सुरक्षाको व्यवस्था गरियो । सुरक्षा तैनाथीमा शारीरिक तथा मानसिकरुपमा स्वस्थ युवाहरु परम्परागत लाठी, भाला, धनुष्काण र पछि बन्दुकहरु समेत लिएर खटिने गर्दथे ।
राज्यको स्वरुप स्थापना नभएसम्मको अवस्थामा नागरिकको सुरक्षा, अपराध भएमा त्यसको अनुसन्धान र अपराधी पक्राउ गरी सजाय दिलाउने कार्यमा परम्परागत समाजद्वारा खटाइएका व्यक्तिको जिम्मेवारी रहन्थ्यो । क्रमशः यसको मूल जिम्मेवारी राजा वा शासकमा निहीत हुन थाल्यो । जे होस् राज्यको आफ्नै सुरक्षा अंग, अपराध अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु विधिवत् स्थापना नभएका बखत निजी सुरक्षा (प्राइभेट सेक्युरिटी) तथा निजी अपराध अनुसन्धान (प्राइभेट डिटेक्टिभ्स्)बाटै काम चलाइन्थ्यो ।
राज्यका संरचनाहरुको विकाससँगै सुरक्षा अंगहरुः सशस्त्र सेना, प्रहरी, गुप्तचर लगायत विभिन्न कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु स्थापना हुँदै गएका हुन् । राज्यद्वारा गठित त्यस्ता निकायहरुको आवश्यक सुविधा र बन्दोबस्ती भने राज्यले नै व्यवस्था गर्न थाल्यो । साथसाथै उद्योग, कलकारखाना, व्यापार प्रबन्ध र सहरी विकास जसरी हुँदै गए सोही अनुरुप अमेरिका र पश्चिमी युरोप लगायत विश्वका अधिकांश देशहरुमा सरकारी सुरक्षा अंगका अतिरिक्त प्राइभेट पुलिसिङ्ग र प्राइभेट डिटेक्टिभ्सको पनि विकास हुँदै गइरहेको छ । प्राइभेट सुरक्षा कम्पनी र प्राइभेट डिटेक्टिभ्सले सञ्चालन गर्नका लागि प्रायः सबै मुलुकहरुमा राज्यद्वारा तत्सम्बन्धी कानून निर्माण भई लागू भएका छन् । प्राइभेट सेक्युरिटीको मुख्य काम आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको सुरक्षा गर्नु रहेको हुन्छ ।
यस अन्तर्गत भवन वा भौतिक संरचनाको सुरक्षा, जिम्मेवारी क्षेत्रको निगरानी, अपराध नियन्त्रण, घट्ना दुर्घटनाबाट बचाउने र प्रारम्भिक अनुसन्धान आदिको जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् । जसले राज्यका सुरक्षा अंगहरुलाई पनि सहयोग पु¥याइरहेका हुन्छन् । यतिखेर प्राइभेट सुरक्षा कम्पनीहरु मार्फत अमेरिकाभर झण्डै २५ लाख प्राइभेट सुरक्षाकर्मीहरु यस क्षेत्रमा लागेको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्था प्रायः सबै मुलुकहरुमा रहेको छ । यस प्रक्रियाबाट राज्यले प्रत्यक्ष रुपमा सुरक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने खर्चमा कटौती हुने र जनताले नै सुरक्षाका लागि प्राइभेट गार्डको व्यवस्था गरिरहेका हुन्छन् ।
त्यसैगरी कानूनी रुपमा नै प्राइभेट डिटेक्टिभ्सहरु तैनाथ भएका देखिन्छन् । प्राइभेट सुरक्षा वा प्राइभेट डिटेक्टिभ्स (निजी अपराध अनुसन्धातकर्ता) हुुनको लागि भने सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस सम्बन्धी दक्षता हासिल गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा यतिखेर तीन सय ५० भन्दा बढी प्राइभेट सुरक्षा कम्पनीहरु छन् । ती कम्पनीहरु मार्फत् करिब तीन लाख प्राइभेट सुरक्षा कर्मचारीहरु राज्यद्वारा सञ्चालित कलकारखाना, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत निजी होटल व्यवसाय, अस्पताल, घर आदिमा २४सै घण्टा ड्यूटी खटिएका देखिन्छन् । तर, यस सम्बन्धी नेपालमा छुट्टै कानून (प्राइभेट सेक्युरिटी एक्ट) छैन । अहिलेसम्म प्राइभेट सुरक्षा कम्पनीहरु निश्चित विधानको आधारमा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत राजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
दर्ताको र नवीकरणको प्रक्रियामा क्षेत्रीय प्रशासन समेतको स्वीकृति लिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यस्ता कम्पनीहरुले नियमित लेखापरीक्षण गराई राजस्व बुझाउने गर्दछन् । प्राइभेट सुरक्षा कम्पनीहरुमा राजनीतिक दलपिच्छेकै टे«ड युनियन र मजदुर हड्तालको मार पनि त्यत्तिकै खेप्न परेको देखिन्छ । यस तथ्यलाई मनन् गरी प्रहरी लगायत कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुसँग सहकार्य र समन्वयकारी प्राइभेट सेक्युरिटी एक्टको व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ । साथै सुरक्षा कम्पनी जस्तो संस्था खोल्नका लागि भने सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन गरेका वा सुरक्षा अंगमा खटिएका कुनै न कुनै व्यक्ति हुुनुपर्ने गरी राज्यले न्यूनतम् योग्यता निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
त्यसैगरी अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति अनुसार फौजदारी न्याय सम्पादनमा जसरी निजी कानून व्यवसायीको अपरिहार्यता रहेको छ, त्यसैगरी पक्षले चाहे बमोजिम अनुसन्धान, तहकीकातको लागि प्राइभेट डिटेक्टिभ्स राख्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसका लागि समेत सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनमा संशोधन र प्राइभेट क्राइम डिटेक्टिभ्स (निजी अपराध अनुसन्धान) सम्बन्धी कानून ल्याउन आवश्यक छ ।
