कृषि प्रधान देशका किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन आन्दोलन नै गर्नुुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । त्यही अवस्था नेपालका किसानले भोग्दै आउनु परेको छ । कहिले समयमा बीऊबिजन नपाएर, त कहिले मलखादको अभाव भएर निराश हुनु परेको किसानको जीवनले बिना कुनै अवरोध काम गर्न पाएको समय नै छैन शायद । यही अवस्था छिमेकी देश भारतमा पनि छ यद्यपि त्यहाँको सरकारले किसान लक्षित योजना, सहुलियत, राहत, कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने र यथासमय कृषि वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी उत्पादित कृषि वस्तुको बजारीकरणमा पर्याप्त ध्यान दिएको छ । तर, हामी कहाँ कृषिप्रधान भनिए पनि, योजना महत्वाकांक्षी बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दार भएको उल्लेखयोग्य उदाहरण नै छैन ।
नेपाली किसानले एकातिर खेती गर्न आकाशको भर पर्नुपर्छ भने अर्कातिर जसोतसो उत्पादन गरेको वस्तुले बजार नै पाउँदैन । मुखले, सिद्धान्त र योजनाले सबै प्रबन्ध गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा न परम्परागत न त आधुनिक प्रणाली अख्तियार भइरहेको छ । सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट कृषि कर्मका लागि ‘जोन’ निर्धारण गरेको छ । त्यसका लागि अनुदान, उपकरण लगायतको व्यवस्था पनि गरेको छ, तर लक्षित वर्गले त्यसको उपयोग गर्न नपाएको गुनासो त्यत्तिकै छ । त्यसैगरी पूर्वाधार भित्रैपर्ने सिञ्चाइको उचित प्रबन्ध नहुँदा आकाशतर्फ हेर्नुपर्ने किसानको बाध्यता यथावत छ । त्यस्तै उत्पादित कृषि वस्तुले न लागतको अनुपातमा मूल्य पाएको छ न त बजारको उचित प्रबन्ध नै । यस्तो अवस्थाले किसानहरु कहिले उत्पादित वस्तु सडकमा फ्यालेर त कहिले सडक संघर्ष गरेर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक इलामका गाईपालनमा लागेका किसानहरु दूध नबिकेर चिन्तित छन् । ‘मिल्क होलिडे’बाट मुक्ति पाएका किसानबाट आयोजनाले रसायनको अभाव भएको भन्दै दूध लिन छाडेपछि त्यसमै आश्रित किसानको जीवन कष्टकर हुन थालेको छ । आयोजनाले दूध खरिद नगर्दा दैनिक तेह्र लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भइरहेको जिल्ला दूग्ध उत्पादक सहकारी संघ इलामका अध्यक्ष हेमराज कट्टेलले बताएका छन् । पूर्वी नेपालको इलाम बाहेक तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी, मोरङबाट दूध संकलन गर्दै आएको आयोजनाले संकलित दूध मध्ये पचहत्तर प्रतिशत इलामबाट मात्रै खरिद गर्दै आएको थियो । एक हप्तादेखि रसायनको अभाव भन्दै बन्द गरेको आयोजनाले भारतबाट ल्याएको रसायन भन्सारमा थन्किएको बताउँदै आएको छ । प्रशोधन गर्ने रसायनको अभावमा संकलन नै बन्द गरेको आयोजनाको कमजोरीका कारण किसानले करोडौंको क्षति व्यहोर्न बाध्य हुनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘जोन’, ‘पकेट क्षेत्र’ जस्ता घोषित कार्यक्रमको उपयोगिता, कार्यान्वयन र परिणाममा सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनु पर्दछ । अन्यथा नेपाली किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सम्भव छैन ।
