सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको आधिकारिकता सम्बन्धी रिटमा सम्बद्ध दलले अपेक्षा नगरेको निर्णय गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक दल ऋषिराम कट्टेलले नेतृत्व गरेको दल रहेको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्चको यो फैसलाले राजनीतिक जटिलता र अन्यौल झनै गहिरिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै वर्तमान सरकारको दलीय अस्तित्व मात्रै होइन उपस्थितिमाथि नै सवाल खडा भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि बसेको पहिलो बैठककै दिन सर्वोच्चले कट्टेलकै हकदावी कायम रहेको फैसला गरेपछिको राजनीतिक आकाशलाई अँध्यारोले ढाकेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको अस्तित्व नै समाप्त भएको फैसलाले यसअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच भएको एकीकरण पछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता परिणामको विषय पनि अनिश्चित बनिएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेकपा बन्नुअघि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वमा रहेकै अवस्थामा दल दर्ताको नियमनकारी निकायले एउटै नाममा अर्को दल कसरी दर्ता ग¥यो– विावद यसले जन्माएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेको गल्तीको सजाय दलले भोग्नुपर्ने अवस्था सामान्य नहुन सक्छ । सर्वोच्चले गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी यो फैसलाले संसदमा रहेको दुई तिहाईको इतिहास कै बलियो भनिएको दल धराशायी हुन पुगेको छ । त्यसअघि नै अर्थात् गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विषयले नेकपा राजनीतिक रुपले विभाजित भइसकेको थियो । त्यसयता दिनहुँ सडक संघर्ष गर्दै प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक निर्णयको खारेजीको माग गरिँदै थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपाभित्रको कलहको समयमै व्यवस्थापन नहुँदा उत्पन्न परिस्थिति जनताको चाहना होइन । जनताले स्थिरता, शान्ति, समृद्धि र सम्पूर्ण प्रगतिको अपेक्षा गरेर त्यसै अनुसार मत दिएकै हुन् । आपसी द्वन्द्व र विवादको समाधान गर्नुको साटो ‘जुंगाको लडाइँ’मा लागेका नेतृत्व पंक्तिले संयम, धैर्य, सहिष्णुता गुमाउँदा, लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र प्रक्रिया उल्लंघन गर्दा उत्पन्न संकटले देश र जनता प्रभावित हुनुहुँदैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा देखिएको विभाजनको अभ्यास अब कुन दिशातर्फ जान्छ त्यसैले देश र राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसतर्फ तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र गम्भीर हुनुपर्छ । अझ एमाले त्यसमाथि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्ति र समूह स्वार्थभन्दा माथि उठेर अभिभावकीय भूमिका र दायित्व निर्वाह गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । त्यसो नगरिए नाइकेसँगै यात्रीहरुले पनि अन्धकार गर्तमा हराउनुपर्ने हुनसक्छ, हेक्का राखियोस् ।
