तीर्थराज खरेल ।
कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्ने काम संसदीय वा राष्ट्रपतिय राज्यव्यवस्थामा स्वाभाविक मानिन्छ । यो कुरा नेपालमा मात्र होइन, बेलायत, अमेरिका, भारत र फ्रान्स जस्ता सबै प्रकारका कार्यकारी प्रमुख रहने मुलुकमा लागु हुन्छ । देशको संवैधानिक प्रावधानभित्र रही आफूलाई सहयोग पुग्ने वा आफ्ना नीति–कार्यक्रम लागू गर्न सहज हुने वा आफ्नो सरकार टिकाउन सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने आम प्रचलन नै छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ । संविधानले २५ सदस्यीयभन्दा बढी केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि २०७४ फागुन ३ मा सरकार गठन भएको केही समयपछि नै निश्चित मापदण्डका आधारमा मन्त्रीहरुको कामको मूल्यांकन गरिने र स्तरांकन गरिने क्रमको शुरुवात प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुरु गरेका थिए, तर पछिल्लो समयमा आएर त्यो मापदण्ड कतै बाटो बिराएको भरियाझैं भएको छ । मन्त्रीहरुको कार्यदक्षताको आधारमा मन्त्रीपरिषद् फेरबदलको निर्णय राम्रो भए पनि मापदण्डको अक्षरशः पालना गर्न त्यति सहज हुँदैन र अहिलेको फेरबदल कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग सम्बन्धित नभएको घामझैं छर्लङ्ग छ । स्थायित्व र विकास मूल मन्त्र मानेर गठन भएको सरकार स्थायित्वको बलौटे भासमा आफ्नै पार्टीभित्रको असहयोग, खिचातानी र चलखेलमा फँसेर निराशालाग्दा अवस्थामा पुगेको छ । जनअपेक्षाहरु असरल्ल सडकमा फ्याँकिएकोझैं लाग्छ ।
आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने, अप्ठ्यारोमा हुत्याउने र विपक्षीको समर्थनमा उभिने गैरसंसदीय क्रियाकलाप नेपालको संसदीय इतिहासमा कलंकको रुपमा लेखिनेमा दुई मत छैन । विपक्षीलाई आलोचना गर्नुभन्दा पहिला आफ्ना कमीकमजोरी खोतल्न सकेको भए आज नेपालको राजनीतिमा यसरी कालो बादल मडारिने थिएन । दुई तिहाइ हाराहारीको मतादेश प्राप्त नेकपाको सरकार पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको पनि छायाँमा परेर अस्थीर हुने वा संक्रमणको धङ्धङी बेहोर्न बाध्य हुँदै आज आएर सर्वविनाशको संघारमा पुगेको छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण अनुसार ध्वंशपछि नै सृजना हुने हो र निषेधको निषेध नियमानुसार नवप्रवर्तनात्मक परिस्थिति निर्माणका लागि यो वस्तुगत अवस्था तयार भएको हो कि ? कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैं निराशाको घनान्धकारभित्र आशाको दियो बाल्न सक्नुपर्छ ।
शुरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र पछि नेकपा एमालेको सरकार दर्जनौं पटक फेरबदल भइसकेको छ । राष्टूपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको समाचार धेरै पटक दोहोरिरहेको छ । कार्यकारी प्रमुखको रुपमा प्रधानमन्त्री रहेको प्रावधान अनुरुप प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई मान्दै राष्टूपतिले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान हो । पुनर्गठनमा कहिले केही मन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेर हुन्छ भने पुराना अनुहारका ठाउँमा नयाँ अनुहार पनि देखा पर्छन् । यस पटक पनि नयाँ अनुहारले प्रवेश पाएका छन् । आफै विभाजनको डिलमा अडिन व्यथाले थलिएको र एकीकृत अस्तित्वका लागि कठिनाइ भोगिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा विभाजनका बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई साथ र सहयोग दिने पूर्व माओवादी नेताहरुको मतलाई समेत समेटेर अहिलेको मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भएको छ ।
हुन त मन्त्रीपरिषद् फेरबदलका अन्तर्यमा अन्तरपार्टी संघर्षका पेचिला दाउपेचहरुको प्रमुख भूमिका छ । एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द्वको कुरा त ज्यूँकात्यूँ छँदैछ, यता पूर्व माओवादी केन्द्रलाई पनि सन्तुलनमा लिएर जानु छ । सिंगो सरकारको कार्यक्षमतामा आएको कमजोरी ढाकछोप गर्न आम जनताको ध्यान अर्कोतर्फ विकर्षित गर्न मन्त्रीमण्डल परिवर्तन वा हेरफेरको नाटक मञ्चन गरिएको आरोप विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएका छन् । जे होस्, अल्पमतको चुनावी सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नहुने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट संविधानद्वारा निसृत स्वविवेकी कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रीमण्डलमा थपघट र हेरफेर गरिएको छ । एकातिर मन्त्रीहरु पटक–पटक हटाउने कुराले मन्त्रालयभित्र पनि संक्रमणको रोग निको हुन नसक्ने गरी क्यान्सरजस्तै फैलन्छ, भने ‘सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल’ को नारासहितको करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले जनतासँग गरेका वाचा र प्रतिबद्धता ओझेलमा पर्ने सम्भावना पनि बढ्छ । दुई तिहाइको समर्थनप्राप्त सरकारले आम जनताले अनुभूत गर्ने गरी समयसीमा किटान गरी मन्त्रीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर दिए पनि आशातीत सफलता हात परेन र यो क्रम अहिले पनि जार्ी छ ।
वास्तवमा सृजनात्मक रुपमा नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याई लागु गर्न सके मात्र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सार्थकता हुनसक्छ । नेपालकै इतिहासमा इमान्दार र सादगी प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएका मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा एमालेको नौ महिने सरकारले २०५१ सालमा ‘वृद्धभत्ता’, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको थियो, जसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि छ । प्रचण्ड, माधवकुमार, झलनाथ, केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो सरकारलाई जनपक्षीय कार्यक्रमको खाका दिन सकेन र अहिले नेकपा मात्र होइन, एमाले पनि विभाजनको दुश्चक्रमा फँसिसकेको छ । कम्युनिष्टप्रतिको आशामा तुषारापात भएको छ र कम्युनिष्टहरुले सत्ता सञ्चालन गर्न सक्दैनन् कि भन्ने आशंकासहित जनतामा निराशा बढ्दो छ । जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने कार्यक्रम ल्याएर परिवर्तनको आभास दिन नसक्ने हो भने मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन पालो पु¥याउने खेलजस्तो मात्र हुनसक्छ । जनता फेरिएका मन्त्रीको अनुहार होइन, सरकारको उज्ज्वल छबिको अनुहार हेर्न चाहन्छन् ।
सरकार अस्थिर हुँदा विकास र समृद्धि आउन नसकेको भन्दै स्थिर सरकार भए कायापलट हुने ‘सुखी नेपाल समृद्ध नेपाल’ को नारासहितको करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त हुँदै अल्पमतको सरकारसम्म आफ्नै कामको तौरतरिका र बेढंगको अभिव्यक्तिका कारण आइपुगेकोमा शंका छैन । सत्तारुढ दल एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद र शक्ति सन्तुलनका साथै आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर गरी छोटो अवधिमा सुशासन र प्रभावकारिताको दृष्टिकोणले जनतालाई केही राहत दिन पनि सरकार फेरबदल भएको प्रम ओलीको दावी छ । सरकार बनेको तीन वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत तथा भौतिक संरचनाहरू तयार गर्ने काम भएका छन् । नेपालमा स्थायित्वको विश्वसनीयता भए सरकारले न्यूनतम नियमनकारी र अभिभावकीय काम गर्दा पनि जनताको ऊर्जा बढ्ने र समाज आर्थिक–सामाजिक प्रगतिको बाटामा लाग्न सक्ने मनन गरी सरकारले जनताको आफ्नै बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक ऊर्जा देश र समाज निर्माणमा लगाउन कोशिस गरेको दावा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय स्वाभिमान र प्रतिष्ठा बढाउन सरकारले भूमिका खेलेको मान्न सकिन्छ ।
विगतमा आफैंले मधेसप्रति असहिष्णु करार गरेका ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्न महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो तयार भएका छन् । एक मधेस एक प्रदेश, जातीय पहिचानका नाममा नेपाली सार्वभौमसत्ताप्रति आक्रमण गर्ने सोच र गतिविधिका कट्टर आलोचक र नेपाललाई लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडाउन पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर निरन्तर संघर्ष गर्ने ओलीसँग बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको एक हिस्साको सत्ता गठबन्धन हुनु नेपाली राजनीतिमा निकै ठूलो परिवर्तन हो । यसमा विदेशी शक्तिको हात देख्ने धेरै विश्लेषक र बुद्धिजीवी पनि छन् नेपालमा । नेपालभित्रको हरेक राजनीतिक निर्णयमा विदेशीको हात हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । आजको समीकरण रहर भन्दा पनि बाध्यताको उपज हो । नेपालको भौगोलिक अखण्डता, शान्ति, अमनचैन र विद्यमान सत्ताको विरुद्धमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने डा. सीके राउत, वैज्ञानिक समाजवादी राज्य स्थापनाको लक्ष्य बोकेको नेत्रविक्रम चन्द र क्षेत्रीयतावादी मानिने ठाकुर–महतोहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा जानीजानी ल्याउन केपी ओली भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
हामीले प्रम ओलीका यी गतिविधिलाई पनि सकारात्मक रुपमा पनि हेर्नुपर्छ । आउँदो कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा आफूलाई समर्थन गरेका जसपाका २० मध्ये आधाभन्दा बढीलाई सरकारमा सहभागी गराएर मधेसप्रति उदारभाव देखाएका छन् । मुलुकमा वैमनश्यता, विखण्डनवादी सोच, जातीय विद्वेषको बढोत्तरी, एकअर्काप्रति अविश्वास गर्ने पहाडी, हिमाली र मधेसीको सोचजस्ता विजातीय, एकताविरोधी भावना र गतिविधिलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा सहकार्य, सहमति र सद्भावको माध्यमबाट जातीय समझदारी, सम्मान र मातृभूमिको हितमा सबैलाई गोलबद्ध गर्ने उदार र फराकिलो सोचको दूरगामी प्रभाव पर्छ । यो काम केपी ओलीले गरेका छन् । शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका ४० सूत्रीय मागलाई कुल्चिएर अपमान गरेकै कारण १० वर्षे हिंसा र प्रतिहिंसाको भुँवरीमा नेपाल प¥यो र आजपर्यन्त त्यसका घाउ निको भएका छैनन् । शहीद परिवार र आफ्ना परिवारजन बेपत्ता हुनेका क्रन्दन अझै सुनिन्छ ।
मुलुक चुनावी माहौलतर्फ अघि बढिरहेको छ । एकातिर कोभिड–१९को महामारी छ भने अर्कोतर्फ मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि चुनाव आवश्यक भएको छ । आज गुजिल्टिएका सबै समस्या चुनावले हल गर्छ भनेर विश्वास गर्न मुस्किल छ, किनभने नेपालको संविधान २०७२ नै त्यकिो लागि बाधक छ । यही परिवेशमा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना कम हुन्छ र मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था नै आउन पनि सक्छ । तर जे होस् रहर होइन, बाध्यताका रुपमा गरिएको यो मन्त्रीमण्डल फेरबदल चुनाव गराउने समयसम्मलाई हुन सकोस् । यसलाई भत्काएर अर्को सरकार बनाउने खेल पनि जारी छ, यी सबै गतिविधिले मुलुकलाई झनझन ठूला दुर्घटनातर्फ धकेल्न सक्छ ।
