दमक ।
नदीजन्य सामग्रीको अवैध ओसारपसार रोक्नका लागि झापाको एउटा स्थानीय तहले प्रहरीलाई जरिवानाबाट आएको रकमको ४० प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र ओसारपसारमा यहाँ सँधै विवाद हुँदै आएको छ । प्रहरीले नदीजन्य सामग्री ओसारपसार गर्ने सवारी साधनलाई प्रभावमा परेर नियन्त्रणमा लिन नसक्ने अवस्था नआओस् भनेर र रातविहान नभनी काम गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको नगरपालिका श्रोतको भनाइ छ ।
निषेधित अवस्थामा अवैध रुपमा नदीहरुबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन् तथा अवैध ओसारपसार गर्ने सवारी साधन नियन्त्रण गर्ने प्रहरीलाई नियन्त्रित सवारी साधनको जरिवाना रकमको ४० प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले गरेको एक वडाध्यक्षले बताएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा यस अर्जुनधारा नगरपालिकाबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन् तथा विक्री वितरणका लागि ठेक्का लागे पनि सर्वोच्चले ओसारपसारका लागि रोक लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार ठेक्का सम्झौता बमोजिम नदीजन्य सामग्री उत्खनन् तथा विक्री वितरण स्थगन भई सम्बन्धित ठेकेदारबाट ठेक्का बापत बुझाएको रकम फिर्ताको माग गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा यस नगरपालिका भएर वहने नदीहरुबाट उत्खनन् तथा विक्री वितरण हुनसक्ने नदीजन्य सामग्रीको अध्ययनका लागि यस नगरपालिकाका नदीहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) गर्ने पनि यही बैठकले निर्णय गरेको एक कार्यपालिका सदस्यले बताएका छन् ।
