काठमाण्डाैं,
हुम्ला, गोरखा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकलगायत सीमावर्ती जिल्लाहरूमा बेइजिङले अवैध अतिक्रमण गरेको सङ्केत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले हिमाली क्षेत्रमा चीनको विस्तारवादी योजनाबारे काठमाडौं मौन रहेकेा लगाएका छन् ।
गत वर्षको सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकारले उत्तरी क्षेत्रमा रहेको नेपाल–चीन सीमा अध्ययन गर्न गृहसचिवको संयोजकत्वमा एक ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सीमा स्तम्भ विशेष गरी सीमा स्तम्भको अन्तरिम अध्ययन र प्रारम्भिक निष्कर्षले नेपाल र चीनबीच केही गम्भीर सीमा समस्या रहेको पुष्टि गरेको छ ।
समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको तर चीनबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले निष्कर्ष सहित गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । साथै स्थानीय जनतासँगको अन्तरक्रियाका क्रममा प्राप्त निष्कर्षलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
जय नारायण आचार्यले भने, दुवै देशको संयुक्त निरीक्षण टोलीको जानकारी र कूटनीतिक तवरले सुझाव दिएका छौं, गृह मन्त्रालयको एक स्रोतले नेपालले यस विषयमा चिनियाँ पक्षसँग सम्पर्क गरेको तर अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको पुष्टि गरेको छ ।
हामीले प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रमा निर्माण भएका भौगोलिक र सामाजिक सांस्कृतिक समस्याहरू र भौतिक पूर्वाधारहरू समावेश गरेका छौं। स्थानीय जनतासँगको अन्तरक्रियाका क्रममा प्राप्त निष्कर्षलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दिन सरकारले गुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियाे । नतिजा सार्वजनिक गरिएको छैन तर नेपाली पत्रपत्रिकाले स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै भनेका छन् कि निर्माण चिनियाँ क्षेत्रको १ किलोमिटर भित्र भएको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले संसदमा आरक्षणको टेबुल राखेर विरोध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै वार्ता गरी अतिक्रमण भएका भूभाग फिर्ता ल्याउन आग्रह गरेको थियो । उक्त आरोपलाई लिएर प्रदर्शनकारीले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले केपी ओली सरकारले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकोमा बेइजिङलाई चित्त बुझाएको र मौन बसेको आरोप समेत लगाएका थिए ।
