काठमाडौं। संसदबाट अनुमोदन कुर्दै सुस्त सुस्त काम गरिरहेको एमसीसी परियोजनाले अब गति लिने भएको छ। परियोजनाअन्तर्गत सडक मर्मत तथा विस्तार आयोजनाको लागि करिब ५ करोड २२ लाख डलर खर्च गरिने भएको छ। परियोजनाले नेपालमा सडक निर्माणमा नयाँ प्रविधि पनि भित्र्याउने भएको छ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग भएको परियोजना सम्झौता अनुसार पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटरको सडक बन्ने निश्चित भएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) ले जनाएको छ।
सडकका लागि एमसीसीले ५ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर (६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने छ। सडक मर्मत आयोजना मुख्यतया दाङ जिल्लामा पर्ने पूर्व-पश्चिम राजमार्गको खण्डमा बन्दै छ। सडक मर्मतको परीक्षणका काम राजमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडक खण्डमा गरिने छ।
एमसीसी परियोजनामा ७७ किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधि बाट बन्ने भएको हो। एमसीए-नेपालले लमहीदेखि शिवखोलासम्मको थप सडक मर्मत कार्य सम्पन्न गर्नेछ। हाल मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको सडक खण्डको लम्बाइ करिब ७७ किमि छ।
सुरुमा सडकका लागि कम्प्याक्ट सम्झौता गर्दा ३०५ किलोमिटर निर्माण गर्ने गरी पहाडीमार्गहरुलाई लिइएको थियो। तर सरकार आफैंलेपूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार गरिरहेको छ। त्यसैले आयोजनामा पर्ने शिव खोलादेखि धानु खोलाभित्रमा ७७ किलोमिटर मात्र मर्मत तथा निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो।
‘यसको लक्ष्य भने १०० किलोमिटरको राखिएको छ तर बजेटले कति सपोर्ट गर्छ सोही बमोजिम सडक विस्तारको काम हुनेछ,’ एमसीएका प्रवक्ता राजीव दाहालले भने, ‘सडक नयाँ बनाउने होइन। भएको सडकलाई नै स्तरोन्नति तथा मर्मत गर्ने आयोजना हो।
‘राजमार्गमा आइइइ (प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण) हुँदै यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।
पाइलट योजनामा ४० किमि सडक मात्र
धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको धानखोला-लमही ४० किलोमिटर सडक स्तरोउन्नतिका लागि तत्काल नमुना योजनामा राखिएको छ। यसको लागत कति आउँछ, कति समयमा निर्माण कार्य सकिन्छ जस्ता काम सकिएपछि मात्र बाँकी ३३ किलोमिटर लमही-शिवखोला सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइने दाहालले बताए।
उनका अनुसार नमुना योजनामा रहेको धानखोला-लमही सडकको परामर्शदाता छनोट भएर डिजाइनको काम भइरहेको छ। यो सडक स्तरोन्नति गर्दा मुआब्जा वितरणको समस्या छैन। ‘यो पुरानो सडक नै भएका कारण मुआब्जा दिनुपर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘पछि केही ठाउँमा मुआब्जाको विवाद आएमा नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम आवश्यक पर्ने काम गर्नेछौं।’
त्यस्तै यो सडक खण्डमा स्तरोन्नति गर्दा पुल पनि निर्माण गर्नु नपर्ने दाहाल बताउँछन् । उनका अनुसार सानासाना कल्भट मात्र निर्माण हुनेछन्। अहिलेलाई १२ मिटर चौडा भएको सडक जहाँ छ, त्यहाँ डबल लेन गाडी गुड्ने क्यारेज-वे सडक हुन्छ। साढे दुई मिटर दायाँ-बायाँ सोल्डर भन्ने हुन्छ। यसको निर्माण कार्य ३ वर्षसम्ममा सक्ने गरी आयोजनाले काम गर्ने दाहालले बताए ।
नेपालको सडक निर्माणमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै
पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको सीमित खण्ड मात्र एमसीएले सडकको स्तरोन्नति गर्ने दाहाल प्रष्ट पार्छन्। १४ मिटर क्यारिज-वे बनाएर नयाँ प्रविधि अनुसार कालोपत्रे गरिनेछ। यो प्रविधिलाई एफडीआर (फुल डेफ्थ रिकभरी मेथड) भनिन्छ। यसमा पुरानो सडकमै भइरहेको मेटेरियल्स निकालेर फेरि त्यही ठाउँमा प्रयोगमा ल्याउनु हो।
त्यसलाई आवश्यक पर्ने बिटुमिन, सिमेन्ट लगायत मिक्स गरेर त्यसलाई नै लेयरका रुपमा विकास गरिन्छ। त्यही लेयरलाई सडक बनाउन प्रयोग हुन्छ। यस्तो गर्दा वातावरण मैत्री हुने अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा छ। अरु देशहरुमा यसै प्रविधिबाट सडकको मर्मत सम्भार गर्ने गरिएको दाहालको भनाइ छ। ‘यसले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी आउँछ, साथै बलियो पनि हुन्छ,’ दाहालले भने।
त्यस्तै अर्को यसरी निर्माण गरिएको सडकहरु सामान्य तरिकाले बनाइएकाको तुलनामा ५ गुण बलियो हुने दाहाल बताउँछन्। ‘अरु सामान्य सडकमा २ वर्षमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ तर यसरी बनाएको सडकलाई १०-१५ वर्षसम्म पनि मर्मत गर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अध्ययनले पनि पुष्टि गरेको छ।’
यसमा पुरानो कालोपत्रे र रोडा माटोसहित सबै निकालेर त्यसमा नयाँ अस्फाल्ट र अन्य रसायनहरु थप गरी सडकलाई पुन:कालोपत्रे गर्ने गरिन्छ। यसो हुँदा सडकमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण म्याटेरियल्सको परिपूर्ति गर्न समेत सहज हुने दाहाल बताउँछन्। ‘यसले सडकको सतह मात्र नभइ सडकमा भएको गहिराइ समेतको पूर्ण निर्माण हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपालको सडक निर्माणमा यो बिल्कुलै नयाँ प्रविधि हो। आयोजनाको बजेट सडक विभाग र सडक बोर्ड अन्तर्गत रहेका कर्मचारी तथा इन्जिनियरहरुलाई नयाँ प्रविधिबारे तालिम दिन केही रकम छुट्याइने छ।
फलिङ वेट डिफ्लेक्टोमिटर मेसिन एउटा सडक विभागलाई दिइएको छ। जुन फुटपाथ र त्यसका तह कत्तिको बलियो छ भनेर मूल्यांकन गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो एक ट्रेलर-माउन्ट गरिएको मेसिन हो, जसले फुटपाथको मापन गर्ने काम गर्दछ।
त्यस्तै ल्याब इक्वीपमेन्ट पनि विभागलाई उपलब्ध गराएको दाहालले जानकारी दिए। ल्याबको लागि आवश्यक पर्ने भवन निर्माणको लागि आयोजनाले विभागलाई सहयोग गरेको छ। ‘यो ल्याबमा अब आयोजनाले स्तरोन्नति गर्ने सडकमा प्रयोग हुने प्रविधिको परीक्षण गरिन्छ,’ उनले भने।
मिलान कोषको व्यवस्था
यो बाहेकको पनि सडक मर्मत सम्भार बजेट विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि मिलान कोषको व्यवस्था गरिएको छ। मिलान कोष भनेको नेपालले सडक मर्मत सम्भारमा गरेको खर्च बराबरको रकम एमसीसीले प्रदान गराउँछ।यसमा राष्ट्रिय राजमार्ग मर्मत सम्भार गर्दा लाग्ने खर्चको रकम एमसीसी परियोजनाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको दाहालको भनाइ छ।
मुलुकभरको सडक मर्मतकार्यलाई अझै तीव्र र आधुनिक बनाउने उद्देश्यले यस्तो कोष व्यवस्था गरिएको दाहालले बताए।
‘सरकारले आवधिक सडक मर्मत-सम्भार कार्यमा हाल खर्च गरिरहेको औसत वार्षिक बजेट थप रकम खर्च गरेमा सो रकमको दोब्बरका हिसाबले साढे चार करोड अमेरिकी डलरसम्म रकम उपलब्ध गराउने योजना छ,’ दाहालले भने, ‘मिलान कोषको रकम परियोजना अवधिभित्रै सदुपयोग हुनुपर्ने प्रावधान छ।’ सडक मर्मत-सम्भारमा सरकारलाई थप खर्च गराउन प्रोत्साहित गराउनका लागि कोष उपयोग गरिने दाहाल बताउँछन् ।
सडकका लागि मात्र चार वर्षमा १३ करोड खर्च
यसमा नेपाल सरकार र एमसीए दुवैको बजेट हुन्छ। दाहालका अनुसार सरकारले हालसम्म कम बजेट विनियोजन गरेको छैन। ‘सडक विभागले एमसीएले मागेको जति बजेट उपलब्ध गराइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सुरु सुरुमा खर्चमा गर्न सकिरहेका थिएनौ, यसका पनि दुई वटा कारण छन्। त्यसमा कोरोना महामारी र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण स्वीकृत हुन्छ हुँदैन भन्ने नै अन्योल भएर हो।’
यो खर्च आवश्यक पर्ने मेसिन लगायत परामर्शदाता छनोटका लागि भुक्तानी गरिएको दाहाल बताउँछन्। डिजाइनको काम गरिरहेका छन् त्यसका लागि पनि यो खर्च भएको छ। सडक विभागका कर्मचारीहरुलाई ३-४ महिनाको तालिम दिनका लागि केही खर्च गरिएको छ।
सरकारले यस परियोजनालाई वार्षिक ८ अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने गरेको दाहालले बताए। तर प्रसारण लाइन र सडक दुवैका लागि ४ वर्षमा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो सबै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, कर्मचारी नियुक्ति, ट्रान्समिसन लाइनको रेखांकन, कार्यालय सेटअप लगायत अन्य अध्ययनहरु गर्नका लागि यो खर्च भएको दाहालको भनाइ छ।
