स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब तेत्तीस दिन बाँकी छ । निर्वाचन गर्ने दायित्व भएको निर्वाचन आयोग घोषणा भएसँगै निर्वाचन कार्यक्रमसहित तयारीमा जुटेको छ । आयोगले नियमित कार्यक्रमहरुका साथै पछिल्लो चरणमा निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग छलफलपछि जारी गरिसकेको छ । आचारसंहिता विगतका भन्दा परिमार्जित र परिष्कृत ढंगले लागू गरिएको आयोगले दावी पनि गरेको छ । संघीयतापछिको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनका क्रममा विगतका गुनासा, अनुभव, असुविधा र विरोधाभाषपूर्ण अवस्थालाई यसपटकको आचारसंहिताले सम्बोधन गर्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिने व्यवस्था भएको जानकारी दिएका छन् ।
राजनीतिक दलहरु यतिबेला निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न गाउँ–गाउँमा व्यस्त छन् । स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको कार्यकारी र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले सक्षम, विकासप्रेमी र स्थानीय आवश्यकतालाई अनुभूत गरी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि छान्नु मतदाताको जिम्मेवारी हुनुपर्छ । निर्वाचनमा विगतमा हुने गरेका विकृति, विसंगति अन्त्य गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहीत बनाउन आयोग, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र स्थानीयबासी सबै मतदाताको उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका रहनु पर्छ । त्यसैका लागि आयोगले सरोकारवाला सबैको सहमतिमा लागू गरेको आचारसंहिताको सफल कार्यान्वयन आवश्यक छ । आचारसंहिताले यसपटक निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, विद्युतीय सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन गर्न वा सेयर गर्न बन्देज लगाएको छ ।
विगतमा राजनीतिक दलहरुले भेस्ट, कमिज, टोपी, मास्क, ज्याकेट आदि लगाउने पोशाकमा राजनीतिक दलको पहिचान हुने चिह्न, लोगो, स्टिकर, झोला लगायतका संकेत राख्ने गरेका थिए । त्यसले निर्वाचन प्रतिकूलको वातावरण तयार गर्न सक्ने भन्दै आचारसंहितामार्फत त्यसो गर्न बन्देज लगाइएको छ । यसबाहेक भोजभतेर, पैसाको चलखेल जस्ता विकृत गतिविधिले निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएको थियो । त्यसो त सभ्यता नामको अंश पनि हराउन थालेको यसबेला आयोगको आचारसंहिता पूर्णतः प्रभावकारी होला भन्न सकिने अवस्था छैन । अझ आचारसंहिताको उल्लंघन भए–नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको प्रभावकारिताको आंकलन गर्न नसकिने कारणले आचारसंहिता आयोगकै लागि चुनौति हुन सक्छ । यद्यपि आयोगले अनुगमनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै विभिन्न संरचना निर्माण गरी क्रियाशील रहने दावी गरेको छ । जे होस् निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहीत बनाउने आयोगको संकल्प सराहनीय छ, त्यसका लागि सबैको सहयोग र सहकार्य जरुरी छ, सबैको ध्यान पुगोस् ।
