काठमाडौं।
नयाँ संरचनामा गएपछि भएको दोस्रो स्थानीय तहको चुनावमा अघिल्लो २०७४ सालको निर्वाचनमा भन्दा झण्डै दश प्रतिशत कम मतदाता सहभागी भएको पाइनुलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले ‘सन्तोषजनक नलागेको’ बताएका छन् ।
१८ स्थानीय तहको ४१ केन्द्रमा मतदान पुनः हुन लागेकाले कूल खसेको मतको स्पष्ट आकार आउन बाँकी छ । तर, शुक्रवारसाँझ निर्वाचन आयोगले झण्डै ६४ प्रतिशतले मत खसेको जनाएको थियो ।
तर, निर्वाचन आयोगका एकजना पूर्वसचिव त्यसको कारण गठबन्धन हुँदा त्यसलाई नरुचाउने ‘कतिपय प्रतिबद्ध मतदाता’ भोट नहालेको एवम् पछिल्ला पाँच वर्षमा राजनीतिक उत्साहमा समेत कमी आएको हुनसक्ने ठान्छन् । यसअघिको चुनावमा ७४.१६ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
किन कम खस्यो ?
एक चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्दा आयोगले ‘अलिकति चाहेजस्तो सुरक्षा व्यवस्था बन्दोबस्त हुन नसकेको हो कि’ भन्ने आफूहरूलाई लागेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । अघिल्लो चुनाव वैशाख, असार र असोजमा गरेर तीन चरणमा भएको थियो ।
अघिल्लो चुनावमा १ करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ जना योग्य मतदाता रहेकामा अहिले एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदान थिए । वैदेशिक रोजगारी, सरकारी काम वा व्यवसायका कारण आफ्नो मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर रहनुलाई कम मत खस्नुको एउटा स्वभाविक कारण मानिएको छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मतदाताहरू शुरु–शुरुका वर्षमा एकदमै उत्साहित हुने र त्यसपछिका वर्षमा कम हुँदै जाने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ– आयोगका एकजना पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने । २०७४ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि पहिलो स्थानीय निर्वाचन थियो, त्यसै वर्ष सबै खाले निर्वाचन पनि भएका थिए । त्यतिखेर मानिसलाई जति उत्साह थियो यस पाँच वर्षका कामले गर्दा त्यो उत्साह घटेको पनि हुनसक्छ ।
‘राम्रो संकेत होइन’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले खासगरी धेरै मतदाता भएका काठमाडौं महानगर जस्ता ठाउँमा आधाजसो मतदाता भोट हाल्न नजानुलाई चिन्ताको विषय भएको बताए । ‘शान्तिपूर्ण अवस्था, मतदान केन्द्रहरूमा स्पष्ट पहुँच र सबै सुविधा हुँदाहुँदै पनि’ त्यसरी कम मत खस्नुको कारण पहिल्याउने काम बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
तर, आयोगका पूर्वसचिव त्रितालका अनुसार ‘यो राम्रो सङ्केत नभए पनि’ त्यसको लागि व्यवस्थाहरू कडा नबनाइने हकमा पश्चिमा विकसित देशकै शैलीमा कम मत खस्ने क्रम देखिन थालेको बताउँछन् । कि त अस्ट्रेलियामा जस्तो अनिवार्य मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुप¥यो । होइन भने राजनीतिक दलहरूप्रतिको दिक्कदारीले पश्चिमा सिकोझैँ मतदाताको निष्क्रियता देखिन थालेको पनि हुनसक्छ । वीवीसी
