हस्तक्षेपको खाँचो

१९ श्रावण २०७९, बिहीबार मा प्रकाशित

निश्चित मूल्य–मान्यता, कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारीसहित स्थापित सहकारी संस्था कमजोर व्यवस्थापन र सहकारी भावना विपरीत सञ्चालन हुन थालेपछि विवादास्पद बन्न थालेका छन् । आफ्ना सदस्यको हितका लागि सञ्चालन हुनुपर्ने सहकारीहरु छिट्टै नाफा कमाउने उद्देश्यले सीमा नाघेर कारोबार गर्न थालेपछि त यसले विश्वास पनि गुमाउन थालेको छ । यतिखेर काठमाडौं, विराटनगर, धरान लगायतका विभिन्न सहकारीहरुमा हजारौं सदस्यहरुको निक्षेप जोखिममा परेको भन्दै आन्दोलन नै शुरु भएको छ । ती सहकारीका सदस्य तथा बचतकर्ताहरु आफ्नो बचतको सुरक्षाको माग गर्दै सहकारी विभागमा उजुरी गर्न पुगेका छन् । करिब सात दशक लामो यात्रा हिँडिसकेको सहकारी अभियानमा चालीस हजारभन्दा बढी संगठीत संस्थाहरु सामेल छन् । वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापनापछि प्रारम्भ भएको सहकारी अभियानमा सामेल केहीको कमजोर व्यवस्थापनले सेयर सदस्य एवम् बचतकर्ताहरुको विश्वास गुमाउँदै गएको घटनाक्रमले देखाएको छ ।

सहकारी एउटा व्यवसाय हो जसको स्वामित्व, नियन्त्रण तथा सञ्चालन त्यहीँभित्रैबाट गरिन्छ । त्यसैले स्थापित संस्थालाई क्षमतावान बनाउने, स्तरीय सेवा दिने, भविष्यको व्यवस्थापनले राख्नु पर्दछ । सहकारी सदस्यहरुकै निजी व्यवसाय हो, जसलाई स्थायित्व दिन, सेवा विस्तार गर्न र भविष्यका लागि पुँजीको व्यवस्थापन गर्न सदस्यहरु नै अग्रसर हुनुपर्दछ । यसका लागि आत्मसहयोगी उत्तरदायी हुनुपर्छ र पारदर्शी व्यवस्थापन, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धता जस्ता मूल्य–मान्यता आत्मसात गर्नुपर्छ । कुनै विषयलाई कार्यक्षेत्र बनाएर दर्ता गरिएको सहकारीहरु आजभोलि विषय र क्षेत्र नाघेर बचत तथा ऋण कारोबारमा संलग्न हुन थालेका छन् । त्यसकै परिणाम हो आजको अवस्था । सहकारी भावना र आधार मूल्यबाट विचतिल र विषयान्तर भई अभियानलाई नै असफल बनाउन लागेको भान हुन्छ ।

सामुहिकता सहयोग र आबद्धता सहकारीको आत्मा हो । त्यसैले सहकारीले सदस्यहरुको हितको रक्षा र वृद्धि तथा आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिनु पर्दछ । तर, सहकारीभित्र सुशासनको अभाव देखिँदैछ, सदस्ज्ञय र संस्थाकाबीच हार्दिकता हराउँदैछ । सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एउटै व्यक्तिको संलग्नता देखिएको छ । तिनीहरु स्वनियमनमा छैनन् र नियामक निकाय पनि कमजोर क्षमता र गैरजिम्मेवार बनिँदा सहकारी जस्तो पवित्र भावनाले स्थापित संस्थाहरु बदनाम हुन थाले । यसले सहकारीहरुलाई संकटग्रस्त बनाएको छ । त्यसैले आज देशभर उत्पन्न विवाद र सदस्यहरुको बचतको प्रत्याभूतिको चुनौतिलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । तिनलाई अनुगमन गर्दै नियमन गर्नुपर्छ । सहकारीमा रहेको जोखिम नियन्त्रणको प्रयास निरन्तर गर्नुपर्छ । सहकारीको सुसञ्चालन र सुशासनको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पु¥याउने भएकाले नियामक निकायले बेलैमा हस्तक्षेप गरी अनुगमन, सुपरीवेक्षण, नियन्त्रणको माध्यमबाट धराशायी हुनबाट जोगाउनु पर्दछ ।

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here