सुरेन्द्र भण्डारी,
झापा ।
सरकारले गत २५ जेठमा गते भू–उपयोग नियमावली जारी ग¥यो । त्यसयता जग्गाको कित्ताकाट बन्द छ ।
सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली अनुसार जमिनको वर्गीकरण नभई कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । भू–उपयोग नियमावली जारी भएयता झापामा कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट नभएको मालपोत कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र खत्रीले बताए । स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले सिफारिस गरेको खण्डमा कित्ताकाट हुने व्यवस्था भए पनि झापाका कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसखाले सिफारिस समेत नगरेको सूचना अधिकारी खत्रीको भनाइ छ ।
भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्न सरकारले १२ बुँदे निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर १ अनुसार खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । सोही निर्णय बमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, झापाका स्थानीय तहले नियमावली जारी भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा झापामा जग्गाको कारोवार अहिले ठप्प प्रायः छ । सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग ऐन २०७६ अनुसार जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । त्यसको अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको छ । वर्गीकरण गरिएको जग्गाको विवरण लालपूर्जामै देखिने गरी उल्लेख गर्ने व्यवस्था भएको र एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदीनाला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । व्यवस्था अनुसार आवासीय क्षेत्र भनी लालपुर्जामा उल्लेख गरिएको कित्तामा मात्र घर निर्माण गर्न पाइनेछ ।
नियमावली अनुसार, आवास बाहेक अन्य विवरण लेखिएको कित्तामा कसैले घर बनाउन चाहेमा स्थानीय सरकारले नक्सा पासका लागि अनुमति दिने छैन । यसैगरी कृषि भनी उल्लेख गरिएको जग्गामा कृषि प्रयोजन बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था नरहेको मालपोत कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी खत्रीले बताए ।
जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्न गाउँपालिका भए गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका भए नगरपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा भू–उपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार झापाका स्थानीय तहले परिषद्को बैठक राख्न शुरु गरेका छन् ।
बिर्तामोड नगरपालिकाले वडा नम्वर १०मा छलफल चलाएको र भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिनोदकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेका अनुसार जग्गाको वर्गीकरण सम्बन्धीको सम्पूर्ण काम नगरपालिकाले अघि बढाएको र जतिसक्दो चाँडै जग्गा वर्गीकरणको काम सकिने छ ।
उता भद्रपुर नगरपालिकाले समेत यस विषयमा छलफल अघि बढाएको छ । त्यस्तै बाह्रदशी गाउँपालिकाले यस विषयमा छलफल अघि बढाएको गाउँपालिका अध्यक्ष देविन्द्रप्रसाद चम्लागाँईले बताए ।
झापाका १५ स्थानीय तहले हालसम्म जग्गाको बर्गीकरण सम्बन्धी कुनै ठोस् काम गर्न नसकेको नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएसन झापाका पूर्वअध्यक्ष रमेश पोखरेलले बताए । सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण सम्वन्धि पूर्ण अधिकार दिएपनि स्थानीय तहले अधिकारको भरपूर प्रयोग गर्दै जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकिरहेका छ्रैनन् जसका कारण आम नागरिक समस्यामा परेको पूर्वअध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।
‘स्थानीय तहले यही गतिले काम गर्ने हो भने पाँच वर्षभित्रमा पनि झापामा जग्गाको वर्गीकरण गरिसकिँदैन’– पूर्वअध्यक्ष पोखरेलले भने– ‘स्थानीय तहले जतिसक्दो चाँडो जग्गाको वर्गीकरण गर्नु पर्छ, जसले आम नागरिकलाई सहज होस् ।’
यता प्रोपर्टी डिलर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजकुमार मेवाहाङ राई सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग ऐन मार्फत भूमिको बर्गाीकरण गर्दा आम नागरिकले अधिकतम् लाभ लिन सक्ने बताएका छन् । उनले भू – उपयोग नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहले जतिसक्दो चाँडो जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहलाई आवश्यक परेको खण्डमा प्रोपर्टी डिलर्स एशोसिएशन अफ नेपाल सहयोग गर्न तयार रहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।
जसका लागि आफूहरुले हरेक पालिकामा छलफल र सम्वाद अघि बढाएको उनले बताए । भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन भएको स्थानीय तहमा जग्गा धनीपूर्जा (लालपूर्जा) अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीले जग्गाको प्रयोजन अनुसार तोकिएको मापदण्ड भन्दा कम टुक्रा हुने गरी जग्गाको खण्डीकरण गर्न समेत पाइँदैन । जसका कारण जग्गाको खण्डीकरण रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
मापदण्ड अनुसार, कृषियोग्य जमिनलाई काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्गमिटर (करिव १५ आना ३ पैसा) भन्दा सानो हुने गरी टुक्र्याउन पाइने छैन । तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर (करिव दुई कट्ठा) को सीमा तोकिएको छ । यी दुई ठाउँ बाहेक अन्यत्र एक हजार वर्गमिटर (एक रोपनी १५ आना) को नियम बनाइएको छ । सरकारले आवासीय क्षेत्रका लागि १३० वर्गमिटर (करिव चार आना डेढ दाम) भन्दा कम हुने गरी टुक्र्याउन नमिल्ने नियम बनाएको छ । ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको जग्गा भए चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी टुक्रा बनाउन पाइने छैन् ।
