शीर्षक पुष्टि :
हाम्रो समाजमा एउटा उखान छ रक्षक नै भक्षक भएपछि कुनै पनि कुरा जोगाउन मुस्किल हुन्छ । यस्तो कामलाई हाम्रो समाजले घृणाको दृष्टिले हेर्छ । रक्षकले भक्षक हुनुहुँदैन । यो सार्वजनिन विषय हो । रक्षकले भक्षक हुनुहुँदैन भनेर कतै पनि लेखिनु पर्दैन । रक्षक शब्दले नै भक्षक हुनुहुँदैन भन्ने अर्थ बोक्छ । तर, हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यस्तो देखियो, भयो र त्यसको पीडामा हामी छौं । यो पीडा इगोको कारण भयो ।
एउटा व्यक्ति महत्वपूर्ण कि जनताको प्रतिनिधि रहने थलोको बहुमत महत्वपूर्ण भन्ने कुरालाई फेरि बहस गर्नुपर्ने अवस्था आयो । हिजोका दिनमा राजा जसको विवेकीय अधिकार र सार्वभौमसत्ता पनि आफैंमा राखेका व्यक्ति थिए र शाक्तिशाली थिए । यस्तो प्रणाली गलत भयो भनेर राजालाई संविधानभित्र राखेर २०१५ सालमा संविधान बन्यो ।
तर, त्यसमा संकटकाल घोषणा गर्नुपर्दा राजालाई स्वविवेकी अधिकार राखेको स्थापित प्रजातन्त्रको हत्या भयो र नेपाली जनता ३० बर्षे निरंकुश पञ्चायती शासनमा बस्न बाध्य भए । त्यसपछि २०४७ सालमा बनेको संविधानमा राजाको स्वविवेकी अधिकार हटाइयो । तर, २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले अन्तरनिहित अधिकार भनेर फेरि एकपटक प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठे । त्यसबिरुद्धको आन्दोलनले राजतन्त्र नै फाल्यो । गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । राष्ट्रपति शासन ल्याइयो ।
तर, अन्तरिम संविधान चालू रहेको बेला प्रथम राष्ट्रपति रामबरण यादबले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस विपरीत प्रधानसेनापतिको थमौती गरे जसलाई कटुवाल काण्ड भनिन्छ । यो पनि संविधान विपरीत थियो । त्यसबेला अर्थ लाइयो संविधानमा अहिले जस्तो प्रष्ट लेखिएको थिएन, त्यसैले राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई ब्याख्या गरेर सही ठह¥याइयो । अनि संविधान सभाले बनाएको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकी अधिकार दिनुहुँदैन ।
अधिकार दिँदा संविधानमै किटेर लेखिनुपर्छ भनेर संसदले पास गरी पठाएको विधेयक एकपटक पुनर्विचार गर्न फिर्ता गर्न सक्ने पुनः संशोधन भई आएमा वा जस्ताको तस्तै आएमा पनि प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने भन्ने किटानी शब्द राखियो । तर, अहिले त्यसरी लेखिएको कुरा विपरित संरक्षकले सबै धाराको संरक्षण गर्नु पर्छ एउटै धारा हेरेर हुँदैन भन्ने कुतर्क गरेर संविधानको ठाडो उल्लंघन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् । त्यसैले रक्षक नै भक्षक भनिएको हो ।
विवादको चुरो :
संसदको दुबै सदनबाट दुई–दुई पटक बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक नयाँ कानून होइन । यो संशोधन विधेयक हो । यो एमालेका केपी ओली सरकारले ल्याएको र एकपटक स्वयम् राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेकै र पछि फिर्ता गरिएको अध्यादेश विधेयक नै हो । त्यो अध्यादेशले कतिपय कुरा नसमेटेको भन्दै विरोध भएपछि फिर्ता गरिएको थियो । अहिले त्यसलाई केही सुधार गरी सरकारले संसदमै लगेर बहुमतबाट पारित गरेको हो, त्यो पनि दुई–दुई पटक ।
विदेशी महिलालाई बिहे गरेर आएलगत्तै नागरिकता दिने अहिले चलिरहे कै जुन कानुन छ त्यसलाई यो विधेयकमा चलाइएको छैन । त्यसमा किन संशोधन हालिएन भन्ने कुरालाई अघि सारेर यसलाई प्रमाणीकरण गर्न एमालेको इशारामा राष्ट्रपतिले इन्कार गरिन् भन्ने नै मुख्य सवाल हो । हिजो दुईतिहाइको सरकार भएका बेला केपी ओलीको सरकारले त्यो संशोधन गरेको भए हुन्थ्यो । त्यो किन गरेन र अहिलेको सरकारले गरेन भनेर हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम गरिएको छ यो नै आपत्तिजनक छ ।
निकासमा अवरोध र राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली :
अहिलेको सरकारले सात बर्षदेखि कचल्टिएर रहेको नागरिकताको मुद्दालाई निकास दिने काम गरेको थियो । तर, एमालेको इशारामा राष्ट्रपति भण्डारीले त्यो निकासमा बाधा पु¥याइन् त्यो पनि संविधानको ठाडो उल्लंघनबाट । यो गलत भयो । यस कदमलाई बैधानिक ठह¥याइयो भने नेपालमा राष्ट्रपतीय शासन स्वतः आयो । संविधान संशोधन गर्नु परेन, नत प्रणाली मै संशोधन गर्नुप¥यो । किनकि राष्ट्रपति पद संविधानभन्दा माथि भयो । राष्ट्रपतीय प्रणाली स्वतः स्थापित भयो । प्रधानमन्त्री सेरेमोनियल भयो । राष्ट्रपति कार्यकारी भयो ।
यो वैधानिक हो होइन वा यसबाट संविधानको उल्लंघन भयो वा भएन वा राष्ट्रपतिको अधिकार थपियो भनेर संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले भन्यो भने हामीलाई चित्त नबुझे पनि मान्नै पर्छ । तर, संविधानको अलि–अलि अध्ययन गरेको नाताले र लोकतन्त्रको मर्म, मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र संसदीय सर्वोच्चता भएको संविधानको आधारमा भन्नुपर्दा पंक्तिकारको विचारमा राष्ट्रपति भण्डारीको कदम सरासर गलत हो । किनकि भावनाले हुँदैन । संविधानमा लेखिएका शब्द र अक्षर हेर्नु पर्छ । संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र छैन भन्ने अहिलेको हाम्रो देशको संविधानको आत्मा हो ।
अब के गर्ने :
सरकार राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भएकोले उसले राष्ट्रपतिबिरुद्ध मुद्दा नहाल्ने भयो । थप टकराहट नआओस् र यसै आधारमा आसन्न आमनिर्वाचन नविथोलियोस् भन्ने दुरदृष्टि राखेर सरकार मुद्दा हाल्ने पक्षमा गएन । कानूनविद् वा अभियन्ताले संविधानको ब्याख्याता सर्वोच्च अदालतमा हालेकै रिटको छिनो फानोको पर्खाइमा सरकार बस्ने भयो ।
रिट पनि पाँच वटा परेका छन् । शुक्रबारको पेसी आज आइतबारको लागि सारिएको छ । यसको सुनुवाई गरेर सर्वोच्च निकास दिन्छ नै । सरकार र हामी व्यक्ति, अदालतको फैसलाको पक्षमा बस्छौं र बस्नु पनि पर्छ । तर, दलहरु जसले राजनीति गरिरहेका छन् उनीहरुले कसैलाई पर्खनु पर्दैन । उनीहरुले आफू अगाडि सरेर होस वा भातृ संगठनलाई अघि सारेर होस् राष्ट्रपति भण्डारीको कदमबिरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन् । यसले राष्ट्रपति भण्डारी माथि नैतिक दबाब पर्छ नै । भोलि अदालत उनले चालेको कदम संविधान विपरीत भन्यो भने उनले राजीनमा दिनुपर्छ ।
एमाले रक्षात्मक :
एमाले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको रक्षामा उभिएको छ । यो गलत भएको छ । आज उसको समर्थक राष्ट्रपति छ भन्दैमा यस कदमलाई वैधानिक मान्ने हो भने अब आउने राष्ट्रपति एमालेको हुने ग्यारेन्टी छैन । जो पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा यो नजिर बन्छ । प्रधानमन्त्री र संसदभन्दा ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्रपति हुन्छ । यसलाई एमाले कै बुद्धिजीवीहरुले समर्थन गरेका छैनन् । तर, दलका कार्यकर्ताहरु भने समर्थनमा छन् । यो गलत भइराखेको छ । यो भविष्यमा गलपासो हुन्छ भन्ने एमालेले बुझे हुन्छ । एमालेकै एक युवा नेता योगेश भट्टराईले बोलेको भनेर शुक्रबार सार्वजनिक भएको एउटा समाचारमा उनले राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हुन्छ भनेको भनेर छापिएको छ । यो साँचो हो भने यो भन्दा ठूलो गल्ती अर्को हुँदैन । यो बहसको थालनी हो । बहस गर्दै जाऔं । बादे बादे तत्वबोध ।
