गत मंसीर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन, निर्वाचनको परिणाम र परिणामपछिको सरकार गठन अहिले निकै चर्चामा छ । तात्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह र तात्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको परिस्थितीले पनि देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा निक्कै खटपट शुरु भएको थियो । सर्वाेच्चले अन्तिम फैसला सुनाउँदै संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय वदर मात्र गरेन, २०७५ साल जेठ ३ गते तात्कालीन नेकपा एमाले र तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरणपश्चात बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइँ दियो । तात्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह त्यतिमात्रै सिमित रहेन् ।
नेकपा एमालेबाट विभाजित भई माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले २०७८ साल भदौ ९ गते बुधबार निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त ग¥यो । एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाएसँगै नेकपा(एमाले) औपचारिक रुपमा विभाजन भयो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि माधव नेपाल र जसपाका नेता महन्थ ठाकुरले आ–आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरे । त्यसपछि झन् कडारुपमा शुरु भयो दलहरुबीच आपसी खटपट ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरे लगत्तै ओली सरकारको यो कदमलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिँदै सडक तताउन थाले अन्य दलले । ओली सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटनको बिरुद्घ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतको गठबन्धन बन्यो । ओली सरकारलाई सत्ताबाट हट्न बाँध्य पार्यो । त्यसपछि २०७९ बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह र मंसीर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समेत सीट बाँडफाँडमा मिलेर चुनाव लडेका थिए । तर, मंसीर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन, निर्वाचनको परिणाम र परिणामपछिको सरकार गठन गर्ने क्रममा त्यो गठबन्धनभित्र यस्तो भयो जुन कसैले कल्पना समेत गरेका थिएनन् ।
आमनिर्वाचनमा ठूलै मतान्तरसहित तेस्रो दलमा खुम्चेर पनि धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस १० मा सात दल र स्वतन्त्रसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनसहित मुलुकको ४४औं प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मुखैमा आएको सत्ता गुमेपछि देउवा निक्कै तनावमा देखिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइराला समूहले कांग्रेसको सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउनुमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूह दोषी रहेको निष्कर्श निकाल्यो । नेता अर्जुननरसिहं केसीले त सत्ता लिप्सा स्वार्थ केन्द्रित सानो गिरोहको धारणाले यो परिस्थिती आइपरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । पार्टीको नेतृत्व पंक्तिलाई सम्पूर्णरुपले उपेक्षा गरेर एकाङ्की र सानो समूह बसेर जुन ढंगको गतिविधि सञ्चालन भयो यो सत्ता स्वार्थ केन्द्रित र आफूलाई मात्रै हेरेर गरिएको निर्णयले पार्टीलाई घाटा भएको निष्कर्श त्यो समूहको थियो ।
नेकपा एमालेका ७८, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० राप्रपाका १२, जनमत पार्टीका छ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र तीन जना स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाह, किरणकुमार शाह र डा. अमरेशकुमार सिंहसहित एक सय ६९ सांसदसहित यो देशको ४४औं प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डलाई पुस २६ मा विश्वासको मत लिन कुनै गाह्रो नै भएन । पुस २६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट असाधारण बहुमत प्राप्त गरेपछि उहाँको चर्चा त हुने नै भयो । कांग्रेस समेत प्रतिपक्ष बन्न पनि अयोग्य भयो भनेर आलोचित बन्यो । सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्य भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ, सत्ताको खेलमा संवैधानिक भूमिका माथि कुठाराघात गरेको आरोप कांग्रेसले यतिखेर खेपिरहेको छ । धेरैले यतिखेर भन्न थाले सबैथोक बार्दली नै रहेछ, सहमति र भविष्य बार्दली मै हुँदो रहेछ ।
प्रतिनिधिसभामा उपस्थित दुई सय ७० सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाले दाहाललाई विश्वासको मत दिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धन बाहिरका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत मत समेत प्राप्त गरेपछि नेकपा एमालेभित्र त शंका नै उत्पन्न भएको छ । किन दिए यी दलले विश्वासको मत भनेर । प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५ सदस्य मध्ये एक सय ३८ ले साथ दिँदा दाहालको लागि बहुमत पुग्थ्यो । दाहाल एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाको समेत समर्थन गरेपछि दाहाललाई ९९ सय दशमलव २५ प्रतिशत सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त भयो ।
वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सात दलीय गठबन्धन यसरी एक्कासी टुट्ला भनेर कसैले पनि अड्कल बाजी गरेका थिएनन् । स्थानीय र प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भागवण्डामा उम्मेदवार खडा गरी निर्वाचनमा होमिएका ती दलहरु निर्वाचनको परिणाम आएलगत्तै फुटको संघारमा पुगे । यसमा को दोषी ? यो गठबन्धन फुटाउन तात्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हात चाहिँ कति रह्यो ? अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । अझ सरकारप्रति विश्वास छ पनि भन्ने विश्वासको मत पनि दिने अनि आफू चाहिँ शक्तिशाली प्रतिपक्षका रुपमा बस्ने भन्ने नेपाली कांग्रेसको भनाइले त ऊ निक्कै आलोचित पनि भयो । नेपाली कांगे्रसका महामन्त्री गगन थापाको भनाइ सापट लिँदा कांग्रेसको तर्फबाट कमजोरी र नेकपा माओवादीकोतर्फबाट बेइमानी भयो । अब नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत त दियो । अनि भन्छ सरकारमा चाहिँ नजाने प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने । सरकारलाई समर्थन गरे पनि प्रतिपक्षको वेञ्च नजिर भए पनि कानूनमा त त्यस्तो व्यवस्था त छैन ।
सरकारलाई एकाएक विश्वासको मत दिएर नेपाली कांग्रेसले आफै माथि संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठाउन सकिने जोखिम मोलेको छ । अब त कानूनले मात्रै होइन नैतिक रुपले पनि कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्ष भन्न नमिल्ने संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यको भनाइ छ । कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष बन्न पनि अयोग्य भयो । सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्यः भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ, सत्ताको खेलमा कांग्रेसले संवैधानिक भूमिका माथि कुठाराघात गरेको छ भन्ने पनि निक्कै छन् । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलकारुपमा आफूलाई उभ्याएर कांग्रेस सत्ता पक्षीय दलमा दर्ज भयो ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार विपक्ष दलको परिभाषामा त सरकारलाई समर्थन गर्ने दल त पर्दैन । संविधानको धारा २८४ मा विपक्ष दलको नेता संवैधानिक परिषद्मा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि पैदा भएको छ । संसदमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताका लागि बस्ने छुट्टै स्थान हुन्छ । देउवा अब प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्छन् कि ? सत्तापक्षको लहरमा बस्ने भन्ने बिषय पनि पेचिलो भएको छ । कांग्रेसले यसको जवाफ सहजै रुपमा फर्काउँछ २०५१ साल भनेर ।
२०४८ यताको संसदीय अभ्यासमा सत्ता बाहिरको ठूलो दलले समेत सरकारलाई समर्थन गरेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि २०५१ सालमा यस्तै भयो । २०५१ मा बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेपछि ठूलो दलको हैसियत मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको अल्पमतको सरकारलाई समर्थन गरेर कांग्रेस र राप्रपा प्रतिपक्षमा बसेका थिए । अहिले पनि कांग्रेसले त्यसो गर्न चाहिँ किन सक्दैन भन्ने प्रश्न अर्कातिर छ ।
तर, २०५१ र अहिलेको स्थितिलाई तुलना गर्न मिल्दैन । त्यतिबेला सरकारलाई समर्थन गर्न दलहरुको संवैधानिक बाँध्यता थियो । किनभने समर्थन नै नगरी सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै थिएन । अहिले त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पहिले नै बहुमत पुगिसकेको थियो । यस्तो मा समर्थन गर्नुपर्ने कुनै बाँध्यता कांग्रेसलाई थिएन् । नेपाली कांग्रेसले समर्थन नै नगरेको भए पनि भोट नै नहालेको भए पनि सरकार बन्थ्यो ।
कांग्रेसले सरकारसँग शक्ति बाँडफाँडको सहमति गरेको छ कि भन्ने आशंका पैदा गर्छ । कहिँ कतै राजकीय संस्थाहरु अन्य क्षेत्रहरुमा लेनदेनको कुरा त होइन ? वा उनीहरुको बीचमा गठबन्धन हुँदाखेरी कुराकानी हो कि , यसले धेरै पारदर्शीताको खोजी गरेको छ । यदि हामी कोही पनि प्रतिपक्षमा बस्न नचाहने हो भने त लोकतन्त्रमा चुनावको मतलब के त अर्काे प्रश्न पैदा भएको छ ।
