केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको जीवन सहज बनाउने कुनै सोच र योजना छैन । महँगी सुरसाले मुख खोले झैं नेपाली जनतालाई निल्न तम्तयार भएको छ । असुरक्षा, वेरोजगारी र कुशासनको दबाबमा परेर नेपाली जनता आत्महत्या गर्न, आत्मदाह गर्न, विदेश पलायन हुन र निराशाको जीवन बाँच्न बाध्य छन् । विश्व र खासगरी नेपालको अर्थतन्त्रमा महा विनाशकारी कोभिड–१९ को प्रभाव अहिले पनि परिरहेको छ । बढ्दो वेरोजगारी वा आंशिक रोजगारीका कारण मानिसको क्रयशक्तिमा कमी आएको छ । अहिले खाद्यान्न तथा तरकारीको मूल्य एकाएक चुलिएको छ । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि नेपालमा धेरैजसो खाद्यान्न तथा तरकारी भारतबाट आयात हुने गरेको छ । विषादीसहितको सागसब्जी खान बाध्य हुनु परेको छ । गरीब र निम्नमध्यम वर्गीय नेपालका लागि जीवन बाँच्नु न मर्नु भएको छ । कोरोनाको महामारीको त्रासदीका कारण भारतबाट तरकारी आयातमा केही समय रोक लागे पनि त्यसयता नियमित तरकारी आयात भएको छ । आयातको मात्रा बढे पनि वस्तुको मूल्य भने घट्नुको सट्टा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।
जनताको आर्थिक जीवनमा गिरावट आएको छ । खाद्यान्न र तरकारीको मूल्य वृद्धिबाट विचौलियाहरू मोटाएका छन् । उत्पादनकर्ता र उपभोक्ता दुवै मारमा छन् । भाउ अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि हुनाले सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा मनपरी मूल्य वृद्धि भएको छ जसको भार थेग्न न्यूनवैतनिक कर्मचारी, विप्रेषणमा बाँच्न आदत पर्दै गएका परिवार र सर्वसाधारण मजदुरलाई धौ–धौ परिरहेको छ । विषम् परिस्थितिका कारणले खाद्यान्न उपलब्धतामा कमी भएकाले मूल्य बढेको तर्क अब सङ्गतिपूर्ण लाग्दैन । सरकारसँग दीर्घकालीन सोच छैन । सरकारी बजेट वितरणमुखी र सारसङ्ग्रहवादी छ । मनचिन्ते थैलो जस्तो सबै पक्षको मुख टाल्ने अभिप्रायबाट बजेट बनाएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीहरू चुनाव केन्द्रित देखिन्छन् । जनतालाई सबैभन्दा बढी पिरोलेको महँगीको मारबाट बचाउने वा बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीहरू बेखबर देखिन्छन् ।
कच्चापदार्थ, ढुवानी भाडा लगायत कारण देखाउँदै मूल्य बढाइएको छ । बजार मूल्यमा भएको अनियन्त्रित वृद्धिका कारण सर्वसाधारण जनतालाई जीविकोपार्जन गर्न पनि धौ–धौ परिरहेको छ । ढुवानी खर्चिलो भएर विचौलिया र व्यापारीले तरकारी तथा फलफूलको मूल्य ह्वात्तै बढाउनु परेको तर्क छ । कतिपय ठाउँमा कृषि उपज बजार व्यवस्थापन सञ्चालन समितिले तरकारी तथा फलफूलको मूल्य निर्धारण गरे पनि निर्धारित मूल्यमा व्यवसायी तरकारी तथा फलफूल बिक्री नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । मूल्यवृद्धिको मारबाट जनतालाई सहजता दिलाउन सरकारले सोच्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रणको दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग अब कानमा तेल हालेर सुतेको अभिनय गर्न मिल्दैन । सरकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई अत्यधिक मूल्य बढेको थाहा हुनुपर्छ । नियमनकारी निकायले नियमन गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
