काठमाण्डौं ।
सुरुमा भूकम्पका बहानामा र विगत तीन वर्षदेखि कोरोना महामारीको बहानामा उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालसँग जोडिएका नाकाबन्द गरेपछि सीमा क्षेत्रका हिमाली जिल्लाका स्थानीय नेपालीहरुको रोजगारी गुम्नुको साथै चिनियाँ बाटो हुँदै आउने खाद्यान्न पनि रोकिएको छ।
जुडिबुटी र कृषि उजको व्यापार पनि ठप्प भएको छ। यस्तो समस्या प्रायः सबै जसो सीमावर्ती जिल्लामा रहेको पाइन्छ। यी नाकाहरु खुलाउन नेपालीपक्षबाट पटक-पटक आग्रह गरिएको भए पनि चीनले टेरपुच्छर लगाएको छैन। कुनै चिनियाँ मन्त्री नेता अथवा अधिकारीको नेपाल भ्रमण हुँदा अथवा कुनै नेपाली मन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदा दुई चार दिनको लागि नाका खोलिन्छ, त्यसपछि फेरि जस्ताको तेस्तै। चीनसँग हुँदै आएको परम्परागत व्यापार रोकिएको भन्दै दार्चुलाका व्यवसायीले तिंकर नाका खोल्न माग गरेका छ। सन् २०२० देखि दार्चुलासँग सीमा जोडिएको तिकंर नाका बन्द छ। कोरोना भाइरस देखिएसँगै बन्द भएको यो नाका अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन।
नाका बन्द हुदाँ चीनसँग हुँदै आएको व्यापारमा घाटा भएको भन्दै व्याँस गाउँपालिकाले नाका खुलाउन माग गरेको छ। चिनको ताक्लाकोटमा व्यापार सन्चालन गर्दै आएको व्यवसायी तीन वर्षदेखि यो क्षेत्रमा व्यापार गर्न पाएका छैनन्। मर्कामा परेका दर्जनौं व्यापारी चिनसँगको नाका खुलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् सरकारसित माग गरेका हुन्। केरुङ र तिंकरका स्थानीय नाका नाका खुल्ला नभएका कारण ताक्लाकोटको अधिकांश पसलमा ताल्चा लागेको छ। त्यस क्षेत्रमा वासिन्दाको जिविकोपार्जनको माध्यमनै चिनसँगको व्यापार हो। तर मुख्यनाका नै बन्द भएपछि यहाँका व्यापारीहरु मर्कामा परेका हुन्।
चीनले नेपाल-चीन जोडने एक नम्बर सीमा पिलर नजिकै सडक पुर्याएको छ। सडकबाट व्याँसवासीहरुले घोडा खच्चडको प्रयोग गरेर समान ओसार पसार गर्ने गरेका थिए। तर नाका बन्द भएका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प नै भएको गुनासो स्थानीय बासिन्दा र व्यापारीको रहेको छ।
विगतमा चीनबाट अति सस्तो मूल्यमा सामान आयात गरेर भारतमा बिक्री गरेर केही पैसा पनि कमाई हुने गर्दथ्यो। तर विगत तीन वर्षदेखि काठमाडौंबाट सामान खरिद गरेर भारतमा हुने मेला महोत्वसमा बिक्री गर्दा खासै फाइदा नहुने गरेको गुनासो स्थानीयको रहेको छ।
केरुङ र खासा नाकालाई पूर्णरुपमा सन्चालनमा ल्याउन नेपाली पक्षले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि चीनबाट सकारात्मक जवाफ नै आउने तर व्यवहारमा चाहिँ विपरित देखिँदा नेपाल दुःखी हुनु स्वभाविककै हो। केही समयका लागि नाका खुला गर्ने र चाँडै नै बन्द गरिदिने उसको व्यवहारले नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। वि.सं. २०७२ सालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पका कारण तातोपानी नाकामा पनि केही क्षति पुगेको थियो। चिन जस्ता विश्वका प्रमुख शक्तिको निम्ति तातोपानी नाका र अरनिको राजमार्गको पुननिर्माण तथा मर्मत खासै ठूलो कुरा थिएन तर जानी जानीकन चीनले तातोपानी नाका र सडकको पुननिर्माणमा ध्यान दिएन। विगत सात वर्षदेखि तातोपानी नाकाको सञ्चालन हुन सकेको छैन।
भूकम्प अघि तातोपानी नाकाको व्यापारमा आकर्षक आम्दानी थियो। तर तातोपानी नाका राम्ररी सन्चालन हुन नसकी रहेका कारण नेपाली व्यापारीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ। कतिपयको त व्यापार नै चौपट्ट भयो भने सीमावर्ती क्षेत्रमा खोलिएका होटलहरु पनि बन्द हुन पुगेका छन्। यो अवधिमा तातोपानी र केरुङ नाका दुबै चालु रहे पनि दैनिक आधादेखि एक दर्जन कन्टेनर मात्रै नेपाल भित्रिएका थिए। चीले धेरै दिनसम्म आफ्नो भु-भागमा नेपाली व्यापारीको कन्टेनर रोकिदिँदा नेपाली व्यापारीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको हो। विगत ६ वर्षदेखि उत्तरी छिमेकी चीनले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी नै गरेको थियो भन्दा फरक पर्दैन।
२०७६ जेष्ठ १५ गते संयुक्त रुपमा तामझामका साथ तातोपानीनाका खुला गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन सही ढंगले भएन। नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मार्च २१ मा पारवहन, अधिकार उपयोग गर्दै चीनतर्फको आयात-निर्यात बढने अपेक्षा गरिएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको राजकीय भ्रमणमा रहँदा सन् २०१९ मा पारवहन सम्बन्धि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस अनुसार चीनले चार खुला सामुद्रिक बन्दरगाह र तीन खुला सुख्खा बन्दरगाह नेपाललाई उपलब्ध गराउने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।
कागजमा सम्झौता भए पनि व्यवहारमा चीनबाट नेपालले व्यापार सुविधा पाउन सकेको छैन। नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भू-जडित मुलुक बनाउने भनेर चीनले घोषणा गरेको तर व्यवहारमा विगतदेखि खुला रहँदै आएको नाका पनि ठप्प पार्ने काम गरेको छ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशका प्रधानमन्त्रीको रुपमा चीन भ्रमणमा जाँदा नेपाललाई लाभ हुने खालका अनेकौं सहमति भएको प्रचारप्रसार भएको थियो। तर धरातलमा त्यो कुरा देखिएन। भुकम्प, कोरोना महामारी, लकडाउन लगायतका विभिन्न बहानामा चीन आफ्ना नाकालाई खोल्न अनिच्छुक रहँदै आएको छ। तातोपानी नाकालाई नखोलिएको भन्दै स्थानीयले पटक-पटक आन्दोलन पनि गरेका थिए। सिमानाकामा लामो समयसम्म सामान रोकिँदा नेपाली व्यवसायीहरुले त कन्टेनरको सामाननै फाली दिने मानसिकतासम्म पनि बनाएका थिए।
ठूलो मित्र राष्ट्रका नाताले चीनले नेपालप्रति सदासयता, उदारता र सहयोगको भावना देखाउनुपर्नेमा यी नाकाहरु कसरी शिलबन्दी गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै ध्यान केन्द्रित गरेको पाइयो। यसबाट नेपाल सरकारलाई मात्रै राजस्व घाटा भएन। सीमा क्षेत्र रोजगारी, व्यापार र आयत निर्यातमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको देखियो। केपी शर्मा ओली सरकारले चीनसँगग भएको पारवहन सम्झौतालाई ठूलो उपलब्धि भएको बताएको थियो जबकी वर्षौदेखि संचालनमा रहेको तातोपानी र केरुङ नाका बन्द हुँदै ओली नै देशका प्रधानमन्त्री थिए।
कोभीड-१९ सुरु हुदै गर्दा २०७६ साल माघदेखि चीनले केही समय केरुङ नाका ठप्प पारिदिएको थियो। तातोपानी नाका त भूकुम्पपछि नै राम्ररी चालु हुन सकेको छैन। तातोपानी र केरुङनाकाबाट सामान आयात गर्दा १५ दिन भित्र नेपाल आइपुग्ने सामान समुद्री मार्ग हुँदै दुई महिना भन्दा पनि बढी समय लाग्ने गर्दछ। अहिले चीनबाट नेपाल भित्रिने ९५ प्रतिशत भन्दा बढी सामान समुद्री मार्ग हुँदै भारतकोबाटो नेपाल आउने गरेको छ। ढुवानी भाडा बढी लाग्ने भएपछि सामान पनि महङ्गो हने स्वभाविक नै भयो। कोरोना महामारी सुरु भएपछि चीनले नेपाली व्यापारीलाई चीन जानमा रोक लगाएको थियो। त्यतीबेला चीनले आफ्नो देशमा उत्पादित खोप लगाएर मात्र जान दिने भनेर विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो।
चीनसँगको दुई पक्षीय व्यापारमा नेपालले ठूलो आयतनको व्यापार घाटा भोग्दै आएको छ। सीमानाका अवरुद्ध भएपछि त यो झन् फराकिलो हुँदै गयो। कोभिड-१९ को संकटपछि नेपाल तर्फबाट नगन्य निर्यात नै भएको छ। यो समस्या केवल तिंकर क्षेत्रका सीमावर्ती नेपालीको मात्रै रहेको छैन। हुम्ला, मुगु र डोल्पा लगायतका सीमावर्ती हिमाली जिल्लाको अवस्था पनि यस्तै छ। हुम्लाबाट मात्रै हरेक वर्ष छ हजार युवा मजदुरीका लागि तिब्बतको ताक्लाफाँट जाने गर्दथे। त्यहाँ उनीहरु उन केलाउने, इँटा बोक्ने, भारी बोक्ने, गाडीमा सामान लोड अनलोड गर्ने लगायतका काम गर्दथे। नाकाबन्दी भएका कारण ती युवा नेपालीलाई अहिले परिवार पाल्न पनि समस्या भएको छ।
मुगुका स्थानीय बासिन्दा गलैंचा, छाला बाँस विभिन्न हस्तकलाका सामानसँगै मह छुर्पी, खुर्सानी, लगायत कृषिउपज बेच्न ताक्लाकोट जान्थे उत्तरवाट फर्कने बेलामा वर्षभरी पुग्ने खाद्यान्न र लत्ता कपडा पनि लिएर आउथे। नाका बन्द हुँदा सीमावर्ती हिल्साका तीन दर्जन भन्दाबढी पर्यटकीय होटेल बन्द भएका छन्। नाका नखुल्दा हजारौंको रोजगारी गुमेको छ। स्थानीय उत्पादनले बजार पाएन, पर्यटन व्यवसाय पनि धाराशायी भएको छ।
कोरोना महामारी अघि हुम्ला र चीनबीच हरेक वर्ष छ अर्बको कारोबार हुन्थ्यो। तर कारोबार शून्य भएपछि बैंकलाई करौडौं ब्याज सित्तैमा बुझाउनु परिरहेको दुःख तिनको छ। यसले अवश्य पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा जनताको मनमा चीन प्रति आक्रोश र नकारात्मक भावना विकसित गर्ने छ। चीनसँगको सीमावर्ती नाकाहरु सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक पहल तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ। खबरहब
