पेशाकर्मीहरु मध्ये सबैभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने र असुरक्षित जस्तै रहेको श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक ३४ हजार एक सय २५ बनाउन सरकारमा सिफारिस गरिएको छ । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा समक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी तलब पाउनुपर्ने जनाएको छ । समिति अध्यक्ष संगीता खड्कासहितको टोलीले सञ्चारमन्त्रीलाई त्यस अनुसारको पारिश्रमिक मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । समितिको सिफारिस र माग अनुसारकै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिने वातावरण तयार गर्न सरकारले नै पहल गर्न समितिले सुझाव पनि दिएको छ ।
पत्रकारिता जगतलाई राज्यको चौथो अंग भन्ने गरिन्छ । यद्यपि सञ्चारकर्मीले पटक–पटक उचित तलबको माग गर्दै आए पनि त्यसको सुनुवाई भएको छैन । चौबीसै घण्टा कार्यक्षेत्रमा खटिएर समाजलाई सुसूचित गर्दै सुशासन र लोकतन्त्रको स्थापनादेखि रक्षासम्मको अभियानमा निरन्तर संलग्न पत्रकार सेवासुविधाबाट सँधै वञ्चित छन् । पत्रकारहरुको सेवा–सुविधाको सुनिश्चितताका लागि श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५९ मै लागू भएको थियो । यतिको समय बितिसक्दा पनि ऐन बमोजिमको सेवा–सुविधा पाए–नपाएको तथ्य खोजी गर्न प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन । त्यसैले सम्बद्ध निकायको पहिलो जिम्मेवारी ऐनको कार्यान्वयनमा भए–नभएको पत्ता लगाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको पनि धेरै भइसक्यो । त्यसैले बलियो, स्वायत्त र स्वतन्त्र स्थानीय तहहरुले स्थानीयस्तरका विज्ञापन स्थानीय मिडियामै दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । सञ्चार संस्थालाई कोरोना जस्ता महाविपत्हरुबाट जोगाउन संघीय सरकारले पनि टेवा पु¥याउने उद्देश्यले लोककल्याणकारी विज्ञापन निष्पक्ष र सञ्चार संस्थाहरुको प्रकाशन प्रशारणको अवस्थाका आधारमा वितरण गरिनुपर्दछ । सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । ऐनको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार संस्थाले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन÷प्रशासन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो गरिए मात्र श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको रक्षा हुन्छ र स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यवसायिक पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । जसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको पनि गौरवलाई जोगाउन सक्छ ।
