काठमाण्डौ,
सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि सरकारी प्रतिबन्धसँगै यसका पक्ष÷विपक्षमा टिप्पणी आइरहेका छन्। साइबर अपराधको बढोत्तरीमा टिकटकसँग सम्बन्धितमात्रै १६ सयभन्दा बढी उजुरी परेको र सामाजिक सदभाव भड्काउने माध्यम बनेको यसमा सरकारले आधार प्रस्तुत गरेको छ।
त्यसले पनि यो माध्यम नियन्त्रण अत्यावश्यक थियो भन्ने प्रस्टिन्छ। जहाँसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै हनन भयो भन्ने कतिपयको तर्क छ, त्यो भने युक्तिसंगत देखिँदैन। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाएको होइन, एउटा माध्यममात्र रोकेको हो। सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट टिकटकजस्ता सुविधा दिने तर भरपर्दा प्लेटफर्म अरू जन्माउन÷पाउन गाह्रो छैन। सन्देहात्मक लागेर राज्यले बन्द गराएको हो, टिकटकै नभई अभिव्यक्तिको मुहान थुनिने पनि होइन।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो। हो, टिकटकबाट धेरैले व्यवसाय गरेका थिए, सत्सूचनामा यसलाई उपयोग गरेका थिए, धेरैले मनोरञ्जनको माध्यम बनाएका थिए, तर, अधिकांशतः यो छाडापनको माध्यम बन्दै गएको थियो। उच्छृंखलताको प्रबर्तक बनेको थियो। विकृतिको उत्पादक बन्दै गएको थियो। त्यही कारण सरकार प्रतिबन्धको निचोडमा पुगेको हुन सक्छ। किनकि, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि सरकार टिकटक प्रतिबन्धको निधोमा पुगेको हो।
व्यक्तिगत गोपनियता भंग गरिदिने, चरित्र हत्या गर्ने र गालीगलौज गर्नेलगायत अवाञ्छित क्रियाकलाप पनि टिकटकबाट हुँदै आएकै हुन्। सिर्जनाको चोरीको माध्यम पनि टिकटक बनेकै हो। बौद्धिक सम्पत्ति चोरीमा पनि टिकटक माध्यम अग्रणी मानिन्छ। सरकारले टिकटककै प्रतिनिधिसँग छलफलसमेत गरी नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पहुँच माग गर्दा त्यो हाँसिल नभएको जानकारी आएको छ। यसबाट सरकार पहिला नियन्त्रण र त्यो सम्भव नभएपछि प्रतिबन्धकै बाटोमा गएको देखिन्छ।
अमेरिका, बेलायत, भारत, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत धेरे मुलुकले पनि टिकटकमाथि नियन्त्रण गरेका छन्। थुप्रै देशका सरकारी कार्यालय र सरकारी मोबाइलहरूमा टिकटक प्रतिबन्धित नै छ। खाता नखोलीकन र आफ्नो पहिचान पनि नखुलाई हेर्न र प्रयोग गर्न मिल्ने खालको हुँदा पनि टिकटकमा अश्लीलता र अराजकता ज्यादा भएको छ।
सरकारले लगाएको प्रतिबन्धपछि जुन खालको बहस उठेको छ, यसबाट टिकटकमाथि नियन्त्रण जरुरी थियो र छ भन्ने मत झन् बढी मुखर भएर आएको छ। जुन जायज पनि छ। अन्नपूर्णपोस्ट
