विरोधाभाषपूर्ण नेपालको राजनीति

१३ मंसिर २०८०, बुधबार मा प्रकाशित

देशका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राजनीतिले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ अथवा नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ । देशको शान्ति सुरक्षा अमनचयनदेखि लिएर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा राजनीतिको दिगो प्रभाव हुन्छ । देशको राजनीति बिग्रियो भने समग्र मुलुकका नागरिकहरूले कति समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने कुराको धेरै उदाहरणहरु दिन सकिन्छ । उदाहरणका लागि अफ्रिका महादेशमा रहेका थुप्रै राज्यहरू लिन सकिन्छ, सुडान, रुवाण्डा, इथियोपिया आदि हुन् । यी राष्ट्रहरुलाई हेर्ने हो भने आफैमा स्रोत र साधनले भरिपूर्ण रहेका छन् । तर, आन्तरिक कलहका कारणले गर्दा विश्वका गरीब राष्ट्रका रुपमा रहनु परेको छ ।

सुडान, रुवाण्डा जस्ता देशहरुमा प्रशस्त मात्रामा हिरा तथा सुनखानी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, यी देशहरुमा भएका सामाजिक अथवा भनौं राजनीतिक विग्रहका कारणले देश कहिल्यै पनि उभो लाग्न सकेन, कारण जेसुकै होस्, बाह्य हस्तक्षेप होस् वा आन्तरिक कलह, विविध कारणले देशमै रहेका विभिन्न समूहहरु एकआपसमा हत्या हिंसा गरिरहने भएका कारणले यी राष्ट्रहरुमा लामो समयसम्म गृह कलह रहिरह्यो जसको एउटा मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता देखिन्छ । राजनीतिक रुपले अस्थिरता बनाउनको निमित्त भलै बाह्य शक्तिहरुले पनि भूमिका नखेलेका होइनन् । तर, देशभित्रको आन्तरिक राजनीति कमजोर भएपछि स्वाभाविक रूपले बाह्य हस्तक्षेप बढ्न सक्छ । राजनीति सप्रियो भने छोटो समयमा नै देशले कसरी काँचुली फेर्न सक्छ भन्ने कुराको पनि थुप्रै उदाहरणहरू हामी भेट्टाउँछौं । उदाहरणका लागि हाम्रा छिमेकी देशहरु चीन, भारत, सिंगापुर, मलेसिया आदि देशहरु हेरे पुग्छ ।

नेपाल पनि लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रि राखेको छ । राजनीतिक स्थिरताका तथा सुशासन, स्वतन्त्रताका लागि समय–समयमा जनताहरुले लडि राखेका छन् । वि.सं.२००७ सालमा निरंकुश राणा शासनबिरुद्ध जनताले प्रजातन्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गर्नको निमित्त बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरे र राणा शासनको अन्त्य गरे, तर दुर्भाग्यवश जनताले जे का लागि लडेका थिए, सो कुरा पूर्णरुपले प्राप्त गर्न सकेनन् । नेपालको राजनीतिमा यही कुराको पटक–पटक पुनरावृत्ति भइसहेको हामी पाउँछौं । जब एउटा उद्देश्य बोकेर क्रान्ति गरिन्छ, क्रान्ति सफल भइसकेपछि त्यसमा नेतृत्व गर्ने नेताहरुले पूर्णरुपले जनताले चाहेको स्वतन्त्रता (आर्थिक, सामाजिक), सुशासन, विकास जस्ता कुराहरु बिर्सन थाल्छन् र दलीय स्वार्थपूर्ण राजनीतिबाट घेरिन पुग्छन् । राजनीतिक रुपले विभाजित भएर राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिन शुरु हुने भएको कारणले जनताले चाहेको व्यवस्था पूर्णरुपले स्थापित एवम् संस्थागत हुन सकिराखेको छैन । जसका कारणले सारा नागरिकहरू राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वहरु प्रति नै पटक–पटक अविश्वासको वातावरण सृजना हुने गरेको पाइन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा आउने सामान्य मत भिन्नताहरू तथा फरक विचारहरुलाई राजनीतिक दलका नेताहरु एक ठाउँमा बसेर छलफल गरी राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुलाई महत्वका साथ अगाडि सार्दै जनतालाई सुशासन तथा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा, जुन समयमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ । त्यस पछाडि राजनीतिक दलहरु एकआपसमा टकराव गर्न शुरु गर्दछन् र जसको कारणले राजनीतिक अस्थिरता देखापर्छ । साथै देशका हरेक क्षेत्रहरू पछाडि पर्दै जान शुरु हुन्छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्रश्रय पाउँछ । एकआपसमा आरोप र प्रत्यारोपमा लागेर राजनीतिक क्षेत्र नै वदनाम गराउन राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु अग्रसर हुन्छन् । यसरी नेपालको राजनीतिक क्षेत्र विरोधाभाष पूर्ण देखिन्छ ।

हरेक दलका नेताहरु भन्ने बेलामा जनताका लागि भनेर भन्ने गर्छन् । तर, गहिरिएर हेर्ने हो भने जनताका लागि भन्दा दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बढी गरे जस्तो देखिन्छ । यो राजनीतिक खिचातानी देख्दा दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु कतिबेला राष्ट्रको हितको लागि सोच्छन् र काम गर्छन् भन्ने एउटा तटकारो प्रश्न नागरिकको दिमागमा आउँछ । यस्ता विरोधाभासपूर्ण क्रियाकलापहरु अहिले देशको समकालीन राजनीतिमा धेरै भएको महशुस हुन्छ । पछिल्लो केही राजनीतिक घटना हेर्ने हो भने पनि हाम्रो मनमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु आउने गर्छन् । तर, यसको जवाफदेहिता कसैले लिन चाहिराखेको देखिँदैन । कसैले यस्ता विषयहरुको नागरिकहरुलाई स्पष्ट धारणा राख्नु पर्छ भन्ने जिम्मेवारीपन देखिँदैन । चाहे भ्रष्टाचारको कुरा होस् अथवा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको कुरा होस्, थुप्रै विरोधाभासपूर्ण विषयहरुले प्रवेश पाएको देखिन्छ ।

२०५१ सालदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले सशस्त्र जनविद्रोह शुरु ग¥यो र यो जनविद्रोह नेपालमा १२ वर्षसम्म चल्यो । जनतामा भएका निराशा र आक्रोशलाई माओवादीले राम्ररी परिचालन गर्न सफल भए जसको कारणले गर्दा जन विद्रोहलाई नागरिकहरूले राम्रैसँग समर्थन दिँदै गए । अन्ततोगत्वा नेपालमा २०६२÷०६३ सालमा अन्य दलहरुसहितको निर्णायक आन्दोलन भयो र यस आन्दोलनले झण्डै तीन सय वर्षदेखि स्थापित राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो ।

माओवादी विद्रोह कालमा धेरे नेपालीहरुले साहदत प्राप्त गरे, धेरै नेपालीहरु घाइते भए, विद्रोही पक्षबाट पनि थुप्रै धनजनको क्षति भयो, राज्यसत्ताले पनि तत्कालीन जनविद्रोह नियन्त्रणमा लिने क्रममा धेरै नेपालीहरु हताहत भए भने थुप्रै नागरिकहरु घाइते भए । २०६२÷०६३ को परिवर्तन पश्चात् नेपाल नयाँ राजनीतिक धारमा प्रवेश ग¥यो, मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो ।

सशस्त्र विद्रोह गर्ने नेकपा–माओवादी शान्ति सम्झौता पश्चात लोकतान्त्रिक रूपले राजनीति गर्न राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश ग¥यो र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गर्दै चुनाव मार्फत संविधान निर्माण गर्ने र तथा राज्यसत्ता चलाउने निर्णयमा पुग्यो र बहुदलीय प्रजातन्त्र एवम् बहुलवादी सिद्धान्तलाई अङ्गिकार ग¥यो । यसरी संविधानसभाका लागि भएको निर्वाचन २०६४ सालदेखि माओवादी कुनै न कुनै रुपले सत्तामा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । जनविद्रोह गर्ने दल नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पटक–पटक सरकारका नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर, जनविद्रोहको अर्को पक्ष विद्रोहबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म पनि कुनै पनि प्रकारको न्याय पाउन सकेका छैनन्, बेपत्ता नागरिकहरूको छानबिन भइरहेको भएर किनारा लागेको छैन, विद्रोही तथा राज्यसत्ताबाट पीडित परिवारहरुले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् अथवा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको विषयहरु तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

एकातिर शान्ति सम्झौताको एउटा पक्ष नेकपा–माओवादी पटक–पटक कुनै न कुनै रुपले सत्तामा रहिरहेको छ भने अर्काे पक्ष पिडित परिवारहरुले आफ्ना बेपत्ता सदस्यहरु लगायत घाइते तथा विद्रोहमा ज्यान गुमाएकाहरूको न कुनै क्षतिपूर्ति न कुनै सूचना नै प्राप्त गर्न सकेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने एउटै विद्रोहको एउटा पक्ष सत्ताको स्वाद चाखेर बसिराखेको छ भने अर्को पक्ष पीडित भएर बसिराखेको छ । वास्तवमा हेर्ने हो नेपालको अहिलेको राजनीति अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।

यति मात्र होइन, अहिलेको यहाँको राजनीतिलाई हेर्दा दलहरु जनताका लागि राजनीति गरेको जिकिर गर्दछन् । तर, नजिकबाट उनीहरूको क्रियाकलापले हेर्ने हो भने यसको ठीक विपरीत देखिन्छ । सुख र सुविधा, भ्रष्टाचार आदिमा बढी चासो भएको देखिन्छ, राजनीति राष्ट्र र समाजका लागि होइन, सरकार र सत्ताको लागि गरिएको झैँ देखिन्छ, संख्यात्मक खेलमा लागेर सरकार बनाउने र गिराउनेभन्दा परतिर जनताको लागि दलका नेताहरुले कतिबेर सोच्न भ्याउँछन् भन्ने प्रश्न टटकारो रुपले देखिन्छ ।

राजनीतिक नेताहरूको बोली एउटा र काम अर्कै प्रष्टरुपले देखिन्छ, वास्तवमा अहिलेको राजनीति अत्यन्तै विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । यसरी यस विरोधाभासपूर्ण राजनीतिलाई छिट्टै सच्याउन सकिएन भने फेरि अर्को जनविद्रोह असम्भावि देखिन्छ र यसले नेपालको राजनीति मात्र होइन सिंगो राष्ट्र नै कतातिर मोडिदिने हो भनेर भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यस परिस्थितिको नजर अन्दाज नगर्न सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वहरु, सरोकारवाला एवम् अभियन्ताहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।

(निरौला समकालीन राजनीति तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा कलम चलाउँछन् ।)

प्रतिकृया व्यक्त गर्नुहोस् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here